अभिनेते विक्रम गोखले यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळला

पुणे  : प्लॉटधारकांना खोटे आमिष दाखवून त्यांची फसवणूक केल्याप्रकरणी ज्येष्ठ अभिनेते विक्रम गोखले यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एम. एम. देशपांडे यांनी हा आदेश दिला. न्यायालयाने यापूर्वी त्यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. मात्र अंतिम निकाल देताना अर्ज नामंजूर केला आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

मुळशी तालुक्यातील डोंगरगाव व होतले येथील विविध जमीन गटांची बेकायदेशीर विक्री केल्याप्रकरणी गोखले यांच्यासह सुजाता फार्म लि या कंपनीचे संचालक जयंत म्हाळगी व सुजाता म्हाळगी या तिघांवर पौड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी जयंत प्रभाकर बहिरट (वय 57, रा. कोथरुड) यांनी फिर्याद दिली आहे. या गुन्ह्यात 14 गुंतवणूकदारांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने फसवणूकीचा गुन्हा दाखल करुन तपास करण्याचा आदेश दिला होता. आरोपींनी मुळशीतील 'गिरीवन' नावाचा प्रकल्प सरकारमान्य आहे असे भासवले. त्या आधारे ग्राहकांना आकर्षित केले व तक्रारदार यांच्यासह 14 जणांची एक कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याचे फिर्यादीत नमुद आहे. ऍड. ॠषीकेश गानू आणि ऍड. उपेंद्र खरे यांच्यामार्फत गोखले यांनी अटकपूर्व जामीन मिळावा यासाठी जिल्हा सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. त्यात मार्चमध्ये यांना अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आला होता.

गोखले हे कंपनीचे अध्यक्ष असल्याची बाब कंपनीच्या मेमोरेंडम ऑफ असोसिएशनमध्ये दिसून येत नाही. तसेच त्यांची ग्राहकांच्या खरेदीखतावर स्वाक्षरी नाही. तसेच त्यांनी गुंतवणूकदारांकडून कुठलाही मोबदला स्वीकारला नाही. एफआयआरमधील कोणत्याही आरोपांशी गोखले यांचा संंबंध नसल्याचा युक्तिवाद ऍड. गानू व ऍड. खरे यांनी केला होता. गोखले यांच्या जामीन अर्ज सरकारी वकील पुष्कर सप्रे यांनी विरोध केला. गोखले हे संबंधित कंपनीचे अध्यक्ष असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. गुन्ह्यात गुंतवणूकदारांची फसवणूक झालेली रक्कम मोठी आहे. गोखले यांचा या गुन्ह्यात सहभाग असल्याचे प्रथमदर्शनी स्पष्ट झाले आहे, त्यामुळे पुढील तपासासाठी त्यांचा अर्ज फेटाळण्यात यावा असा युक्तिवाद ऍड. सप्रे यांनी केला.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

निकालास 17 ऑक्टोबरपर्यंत स्थगिती :
सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळल्याने उच्च न्यायालयात अर्ज करण्यास मुदत मिळावी, अशी विनंती बचाव पक्षाकडून न्यायालयात करण्यात आली होती. त्यामुळे न्यायालयाने या निकालास 17 ऑक्टोबरपर्यंत स्थगिती दिलेली आहे.