विधानसभा निवडणूकीत बाजी मारण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांनी जोरदार प्रयत्न चालविले होते. कार्यकर्त्यांच्या बळावर मजबूत प्रचारयंत्रणाही उभारली. त्यात मतदारांपर्यंत पोचण्यासाठी उमेदवारी एक प्रकारे हजारी यंत्रणा राबविली होती. त्यानुसार एक हजार मतदारांची जबाबदारी देताना संबंधित कार्यकर्त्याला किमान 30 हजार रुपयांचे पाकिट निश्‍चित होते. त्यानुसार वाटप अपेक्षित असल्याचा कार्यकर्त्यांचा सूर होता. त्यातील अर्धी-निम्मीच रक्कम हातावर ठेवून पुन्हा बघू, असा शब्द दिल्यानं कार्यकर्ते कामाला लागले होते. परंतु, निवडणूकीचा निकाल लागून 15 दिवस झाले तरी निम्मी रक्कम मिळाली नसल्याने कार्यकर्त्यांनी आता लगादा लावला आहे.
पुणे : निवडणूक जाहीर होऊन तिच्या निकालापर्यंत कार्यकर्त्यांच्या हातात हात घालून फिरणारे राजकीय पक्षांचे उमेदवार आता मात्र 'नॉट रिचेबल' असल्याने कायकर्त्यांची पंचाईत झाली आहे. मतदारयाद्यांवर लक्ष ठेवण्यापासून प्रचारयंत्रणेतील खर्च हातात पडेनासा झाल्याने कार्यकर्त्यांना नेत्यांच्या दारात चकरा मारत तर, जेव्हा-केव्हा नेते भेटतात तेव्हा ते आज-उद्या करीत वेळ मारून नेत असल्याची गाऱ्हाणे आहेत. त्यामुळे निवडणूक संपली गरज संपलीच अशीच स्थिती कार्यकर्त्यांची झाल्याचे चित्र आहे.
विधानसभा निवडणूकीत बाजी मारण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांनी जोरदार प्रयत्न चालविले होते. कार्यकर्त्यांच्या बळावर मजबूत प्रचारयंत्रणाही उभारली. त्यात मतदारांपर्यंत पोचण्यासाठी उमेदवारी एक प्रकारे हजारी यंत्रणा राबविली होती. त्यानुसार एक हजार मतदारांची जबाबदारी देताना संबंधित कार्यकर्त्याला किमान 30 हजार रुपयांचे पाकिट निश्‍चित होते. त्यानुसार वाटप अपेक्षित असल्याचा कार्यकर्त्यांचा सूर होता. त्यातील अर्धी-निम्मीच रक्कम हातावर ठेवून पुन्हा बघू, असा शब्द दिल्यानं कार्यकर्ते कामाला लागले होते. परंतु, निवडणूकीचा निकाल लागून 15 दिवस झाले तरी निम्मी रक्कम मिळाली नसल्याने कार्यकर्त्यांनी आता लगादा लावला आहे.
