‘कृषी समृद्धी’साठी निधी देण्यात उशीर

माळेगाव, ता. १७ : ‘‘कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक वाढविण्यासाठी आणलेल्या कृषी समृद्धी योजनेसाठी घोषित केलेला निधी देण्यात उशीर झाल्याचे मान्य करतो. मात्र, योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत शासन ठाम आहे. त्यामुळे पुढील नियोजनासाठी मी योजनेच्या सद्यःस्थितीची माहिती मागविली आहे,’’ असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
‘कृषिक-२०२६’ प्रदर्शन उद्‍घाटनानिमित्त बारामती येथे पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. राज्य सरकारने २५ हजार कोटींची कृषी समृद्धी योजना जाहीर केली. मात्र, ठरलेल्या नियोजनाप्रमाणे वार्षिक निधी दिला नाही. त्यामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांचे अनुदान वाटपाचे नियोजन विस्कळीत झाले आहे, असा मुद्दा पत्रकारांनी निदर्शनास आणून दिला. त्यावर निधी देण्यात दिरंगाई झाल्याची कबुली त्यांनी दिली. ते म्हणाले, ‘‘शेततकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे. तसेच, राज्याच्या एकूण सकल उत्पन्नात शेती क्षेत्राचा वाटा वाढावा, असाच राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यासाठीच कृषी समृद्धी योजनेतून शेतीत भांडवली गुंतवणूक वाढविण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. मात्र, मध्येच विविध निवडणुकांची धामधूम सुरु झाली व आचारसंहिता येत गेली. त्यामुळे योजनेला निधी देण्यास उशीर झाला. परंतु, आम्ही योजनेच्या मूळ उद्दिष्टाप्रमाणे पुढे जाण्याचा प्रयत्न करतो आहे. त्यामुळेच या योजनेबाबत कृषी विभागाकडून मी माहिती मागविली आहे.’’
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित शेतीसाठी राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या धोरणाची नेमकी सद्यःस्थिती काय आहे? असा प्रश्न विचारला असता अजित पवार म्हणाले, ‘‘आम्ही उसाव्यतिरिक्त इतर पिकांनादेखील एआय तंत्राखाली आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. राज्याची भौगोलिक स्थिती व तेथील प्रादेशिक पिकांची रचना विचारात घेत विविध पिकांना या तंत्राचे लाभ मिळण्यासाठी प्रस्ताव तयार केले जात आहेत. काही प्रस्ताव मंत्रालयात मंजुरीसाठी आले आहेत. या धोरणाच्या अंमलबजावणीत कृषी सचिव व कृषी आयुक्त हे दोघेही लक्ष घालत आहेत.’’

नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यासाठी राज्य शासन विविध उपक्रम राबवत आहेत. तसेच, पौष्टिक भरडधान्याबाबत शेजारील राज्यांनी काही वेगळे उपक्रम राबवले आहे. त्याची माहिती आम्ही घेणार असून चांगले निर्णय घेण्याची तयारी राज्य सरकारची आहे.
- अजित पवार, उपमुख्यमंत्री

‘विषमुक्त शेतमाल उत्पादन घ्या’
शेतीमालास योग्य भाव मिळत नसल्याच्या मुद्द्याबाबत अजित पवार म्हणाले, ‘‘बाजारातील मागणी व पुरवठ्यानुसार नियोजन करायला हवे. कांदा आता ८- ९ महिने साठवता येतो. त्यामुळे भावपातळी पाहूनच कांद्याची विक्री करण्याचा पर्याय आता हाती आला आहे. मात्र, आता ग्राहकाला पसंत पडणारा व विषमुक्त शेतमालाच्या उत्पादन तंत्राकडे लक्ष द्यावे लागेल. दुर्धर आजाराचे प्रमाण वाढल्यामुळे अतोनात कीटकनाशकांचा मारा न केलेला सेंद्रिय शेतमाल उत्पादनावर भर द्यायला हवा.’’