अक्कलकोटमध्ये शिक्षक-पदवीधर निवडणुकीत राजकीय हस्तक्षेपाची चर्चा; दोन्ही बाजूंना एकेक जागा शिक्षक मतदारांवर दबाव, आर्थिक ताकदीच्या वापराची चर्चा; निकालाने भाजप-महाविकास आघाडीला संमिश्र आनंद

लोगो : अक्कलकोट तालुका

दोन्ही बाजूंना आनंद अन्‌ निराशेचा संमिश्र अनुभव

राजशेखर चौधरी : सकाळ वृत्तसेवा

अक्कलकोट, ता. २८ : पुणे विभाग शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत राजकीय हस्तक्षेप, शैक्षणिक संस्थांवरील दबाव आणि आर्थिक ताकदीच्या वापराच्या चर्चांनी अक्कलकोट तालुक्यातील वातावरण ढवळून निघाले. शिक्षक मतदारसंघात कौस्तुभ गावडे, तर पदवीधर मतदारसंघात हर्षदा देशमुख यांनी विजय मिळविल्याने भाजप आणि महाविकास आघाडीला प्रत्येकी एक जागा मिळाली. त्यामुळे दोन्ही बाजूंना आनंद आणि निराशेचा संमिश्र अनुभव आला.
शिक्षक मतदारसंघाचा प्रचार सुरुवातीला विविध शिक्षक संघटनांच्या माध्यमातून सुरू होता. मात्र, मतदानाच्या शेवटच्या सहा दिवसांत प्रचाराचे स्वरूप बदलले. सुरुवातीचे चार दिवस उमेदवारांनी घरोघरी जाऊन शिक्षकांशी संपर्क साधला; शेवटच्या दोन दिवसांत आर्थिक ताकदीच्या वापरासह राजकीय हस्तक्षेपाच्या चर्चांना उधाण आले. एका उमेदवाराने २१ तारखेपासून आर्थिक ताकद लावल्याची चर्चा शाळा-शाळांत सुरू झाली. त्यानंतर अन्य उमेदवारांनीही असेच प्रयत्न केल्याची चर्चा शिक्षकांमध्ये रंगली.
दत्तात्रय सावंत, कौस्तुभ गावडे, सचिन सानप, जयंत आसगावकर आणि बब्रुवाहन रोंगे यांच्यात चुरशीची लढत झाली. काही शैक्षणिक संस्थांवर राजकीय पक्षांकडून दबाव आणला जात असल्याची चर्चा होती. त्यामुळे शिक्षकांना आपल्या विचारांनुसार मतदान करता आले का, असा प्रश्न उपस्थित झाला. मतदान केंद्रांवरील राजकीय पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांची वाढती उपस्थिती पाहता, निवडणुकीतील राजकीय हस्तक्षेप वाढल्याची भावना अनेक शिक्षकांनी खासगीत व्यक्त केली.
कौस्तुभ गावडे यांच्या विजयामुळे भाजपमध्ये आनंदाचे वातावरण होते; मात्र पदवीधर मतदारसंघाची जागा गमावल्याने पक्षाला निराशेलाही सामोरे जावे लागले. पदवीधर मतदारसंघात भाजपच्या स्मिता जाधव आणि महाविकास आघाडीच्या हर्षदा देशमुख यांच्यात प्रमुख लढत झाली. भाजपने कार्यकर्त्यांची मोठी फळी प्रचारात उतरविली होती. तरीही निकाल हर्षदा देशमुख यांच्या बाजूने लागल्याने महाविकास आघाडीच्या नेते आणि कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह दिसून आला.
यापूर्वी या निवडणुका प्रामुख्याने शिक्षक संघटनांचा संपर्क, शाळांमधील प्रचार आणि सभांच्या माध्यमातून लढविल्या जात. यंदा मात्र राजकीय पक्षांचा वाढता सहभाग, दबावाच्या चर्चा आणि आर्थिक ताकदीच्या वापराचे आरोप यांमुळे निवडणुकीचे स्वरूप चर्चेचा विषय ठरले.