लॉकडाउन, नव्हे गळचेपी! 

पुण्यासह राज्याच्या काही भागांत मंगळवार (ता. १४) पासून लॉकडाउन जाहीर करण्यात आला आहे. तो जनतेसाठी अतिशय धक्कादायक आहे. हळूहळू कुठे सावरू पाहणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला यामुळे दणका बसणार आहे. तसेच मानसिक आणि आर्थिकदृष्ट्या सावरू पाहणारे अनेक नागरिक निराशेच्या गर्तेत ढकलले जाण्याची भीती आहे. शास्त्रीय आधार नाही.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

आता कुठे सगळे जण कोरोनाशी लढा देत हळूहळू जगण्याचा प्रयत्न करत होते. केंद्र सरकारच्या ‘मिशन बिगिन अगेन’मुळे अनेक लहान-मोठ्या उद्योगांना दिलासा मिळत होता. त्याचवेळी एक गोष्ट स्पष्ट होत होती, की भारतासारख्या देशामध्ये जिथे कोरोनामुळे मरणाऱ्यांचे किंवा अत्यवस्थ होणाऱ्यांचे प्रमाण अत्यल्प आहे; मात्र लॉकडाउन हजारो लोकांचा बळी घेत आहे. आर्थिक नुकसान, मानसिक ताण आणि अनेकदा वैद्यकीय मदत वेळेवर न मिळणे यामुळे हे बळी गेले आहेत. 

लॉकडाउनमुळे हाती काहीच लागत नाही, हे देखील स्पष्ट झाले. पहिले काही दिवस लॉकडाउनमुळे वैद्यकीय यंत्रणांना तयारी करण्यास मदत मिळाली हे खरे; परंतु आता जेव्हा मुंबई-पुण्यामध्ये कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत आहे, तेव्हा खरी गरज आहे ती ‘ट्रायाज’ची. म्हणजेच आजाराच्या तीव्रतेप्रमाणे वर्गीकरण करून रुग्णांना योग्य ते उपचार देण्याची. यासाठी लागणाऱ्या ‘होम क्वारंटाइन’, ‘क्वारंटाइन सेंटर’ आणि कोवीड रुग्णालय यांसारख्या सुविधा वाढविणे, हेच या पुढचे उद्दीष्ट असायला हवे. इतर देशांच्या अनुभवावरून कालांतराने ही साथ आटोक्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर पुणे शहरामध्ये तसेच राज्याच्या इतर काही भागांत जाहीर केलेला लॉकडाउन जनतेसाठी अतिशय धक्कादायक आहे. यामुळे थोडेसे सावरू पाहणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला जबर दणका तर बसेलच; परंतु मानसिक आणि आर्थिकदृष्ट्या सावरू पाहणारे अनेक नागरिक निराशेच्या गर्तेत ढकलले जातील. अशा लॉकडाउनला कोणताही शास्त्रीय आधार नाही आणि यासाठी कोणत्याही सार्वजनिक स्वास्थ्य तज्ज्ञांचा (Public health Expert) सल्ला घेतला आहे, असे वाटत नाही. सामान्य माणसांना मात्र यामागे काही राजकीय हितसंबंध गुंतले नाहीत ना, अशी शंका येते. 

शिवाय लोकडाउनची घोषणा झाल्यानंतर गेल्या तीन दिवसांत रस्त्यांवर जी काही गर्दी जमली, त्यामुळे कोरोना दुप्पट वेगाने पसरेल अशी खात्री वाटते. यात नागरिकांचा काही दोष नाही. जेव्हा आपल्या प्राथमिक गरजा, वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर घाला घातला जातो, तेव्हा मनुष्य सोशल डिस्टन्सिंग वगैरे नियम पाळण्याच्या मनस्थितीत राहत नाही. हे सर्व काही पाहून मनात अनेक प्रश्‍न उद्भवतात. लाखोंच्या समुदायाला वेठीला धरण्याचा अधिकार या मूठभर लोकांना कुणी दिला, आपण आपल्या आणि जगातील इतर देशांच्या अनुभवावरून काही शिकणार का, राजकारण्यांच्या मनमानीमुळे आरोग्य व्यवस्थेची होणारी गळचेपी कधी थांबणार?.. वगैरे वगैरे.

Edited By - Prashant Patil