पुणे : झेडपी अध्यक्ष निवडीचे वार्तांकन करण्यास गेले होते पत्रकार पण...

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 11 जानेवारी 2020

- जिल्ह्यात पहिल्यांदाच घडला प्रकार

पुणे : जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्षांची निवड करण्यासाठी
शनिवारी (ता.11) दुपारी बोलाविण्यात आलेल्या जिल्हा परिषदेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेचे वार्तांकन करण्यास पीठासन अधिकारी नवल किशोर राम यांनी मज्जाव केला. पुणे जिल्हा परिषदेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच हा प्रकार घडला आहे. या घटनेचा पुण्यातील पत्रकारांकडून निषेध करण्यात आला आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

नवे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवडण्यासाठी बोलाविण्यात आलेल्या सभेच्या कामकाज प्रक्रियेबाबत विरोधी पक्षातील महिला सदस्यांनी लेखी आक्षेप नोंदविला होता. याबाबत पीठासन अधिकारी राम यांच्याकडे लेखी तक्रारही केली होती. सभेच्या कार्यक्रमपत्रिकेनुसार (अजेंडा) कामकाज होत नाही.

पोलिस भरतीसंदर्भात मोठा निर्णय; आता मैदानी चाचणीनंतर लगेच...

शिवाय अध्यक्ष, उपाध्यक्षपदासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याबाबतचे अजेंड्यात दर्शविण्यात आलेले ठिकाण ऐनवेळी बदलण्यात आले. त्यामुळे जिल्हा परिषदेतील विरोधी पक्षातील महिलांना उमेदवारी दाखल करण्यापासून वंचित राहावे लागले असल्याचा आरोप जिल्हा परिषदेच्या ज्येष्ठ सदस्या आशा बुचके यांनी केला आहे.

याबाबत त्यांनी पुण्याचे विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर आणि राज्य निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली आहे. शिवाय पीठासन अधिकाऱ्यांच्या या कृतीच्या निषेधार्थ उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशाराही बुचके यांनी दिला आहे. या घटनेच्या पार्श्‍वभूमीवर पत्रकारांना जाणीवपूर्वक सभेचे
वार्तांकन करण्यास मज्जाव करण्यात आल्याची चर्चा जिल्हा परिषद वर्तुळात रंगली आहे.

दरम्यान, निवडणूक प्रक्रियेबाबतच्या सभेत सदस्यांशिवाय अन्य कोणीही बसू शकत नाही. त्याबाबत ग्रामविकास विभागाने मार्गदर्शक सूचना दिलेल्या आहेत. त्यामुळे सभेत पत्रकारांना बसू द्यायचे की नाही, हा पीठासन अधिकाऱ्यांचा अधिकार आहे. त्यामुळे सभेच्या वार्तांकनास मज्जाव करण्याचा प्रश्‍नच येत
नाही. सभेत बसण्यासाठी पत्रकारांनी पूर्वपरवानगी घेणे आवश्‍यक होते, असे पीठासन अधिकारी राम यांनी सांगितले.

निवडणूक प्रक्रिया नियमानुसारच : राम

जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदाची निवडणूक प्रक्रिया हा नियमानुसारच पार पडली आहे. सभेच्या कार्यक्रमपत्रिकेत उमेदवारी अर्ज सादर करण्यासाठी देण्यात आलेले ठिकाण, कामकाजासाठी सोयीचे नसल्याने ते ऐनवेळी बदलले. कारण
त्यासाठीची यंत्रणा संबंधित सभागृहात नव्हती. परंतु त्याबाबतची सूचना फलकावर लावण्यात आली होती. त्यामुळे विरोधकांच्या तक्रारीत तथ्य नसल्याचे जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी सांगितले.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Ban to Journalist in ZP President Election