बातमी महत्त्वाची : बॅंक अधिकारी-कर्मचारी दोन दिवस जाणार संपावर

पुणे : देशभरातील आठ लाखांहून अधिक बॅंक अधिकारी-कर्मचारी १५ आणि १६ मार्च रोजी संपावर जाणार असल्याचा इशारा युनायटेड फोरम ऑफ बॅंक युनियन आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र ऑफिसर्स असोसिएशनच्या वतीने देण्यात आला आहे. हा संप पगारवाढीसाठी नसून, केंद्र सरकारच्या जनसामान्यांच्या विरोधात असणाऱ्या धोरणांच्या विरोधात आहे. सर्वसामान्य शेतकरी, निवृत्ती वेतनधारक, छोटे व मध्यम उद्योजक, छोटे व्यापारी, स्वयंरोजगारी, विद्यार्थी, महिला, मागासवर्गीय, बेरोजगार आणि नोकरदार यांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी हा संप आहे. 

- बारामती : 5 कोटींसाठी डाळिंब व्यापाऱ्यांनी केलं मुलाला किडनॅप; चित्रपटात शोभेल असं थरारनाट्य​

सार्वजनिक बँकांच्या खासगीकरणास विरोध का? 
खासगीकरण केल्यामुळे ग्रामीण भागातील शाखा बंद होऊन शहरातच केंद्रित होतील. लोकांच्या ठेवींवर व्याज कमी दिले जाईल. त्याचा सेवानिवृत्त, ज्येष्ठ नागरिक, निवृत्तीवेतनधारकांच्या उत्पन्नावर विपरीत परिणाम होईल. पतपुरवठा कमी होऊन छोटे-मध्यम शेतकरी कृषी क्षेत्रातून बाहेर फेकले जातील. छोट्या व मध्यम उद्योगांना कर्जपुरवठा कमी झाल्यामुळे अडचणी वाढतील.

शैक्षणिक कर्ज वाटपात हात आखडता घेतल्यामुळे तरुणांसमोर अडचणी निर्माण होतील. बड्या भांडवलदारांना स्वस्त व्याजदराने भरपूर कर्जे उपलब्ध होतील. बेरोजगारांना कायम रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार नाहीत. कायम नोकऱ्यांवर संक्रांत आणि कंत्राटी पद्धतीने काम दिल्याने शोषण वाढेल. ग्राहकांना जास्त छुपे शुल्क द्यावे लागेल, असे संघटनेने म्हटले आहे.

- West Bengal Assembly Election: ममतांवर हल्ला करणाऱ्यांविषयी सस्पेन्स वाढला​

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका नेहमी अग्रेसर 
बँकांमध्ये ४१ कोटी ७५ लाख जनधन खात्यांमध्ये एकूण एक लाख ३८ हजार कोटींच्या ठेवी आहेत. यात सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांमध्ये ३३ कोटी पाच लाख खाती म्हणजे एकूण खात्याच्या ७९ टक्के वाटा आहे. खासगी बँकांमध्ये एक कोटी २५ लाख खाती म्हणजे २.९९ टक्के, तर प्रादेशिक ग्रामीण बॅंकांमध्ये सात कोटी ४६ लाख खाती म्हणजे १७.४५ टक्के एवढा वाटा आहे.

नव्याने उद्योग सुरू करणाऱ्यांसाठी स्टँड अप इंडिया, बेरोजगारांसाठी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, गृहबांधणीसाठी प्रधानमंत्री आवास योजना यात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका नेहमी अग्रेसर आहेत. तरीही सरकार सार्वजनिक क्षेत्राला बदनाम करून त्यांचे खासगीकरण करीत आहे. त्यामुळे खासगीकरणाला विरोध असल्याचे संघटनेने पत्रकात नमूद केले आहे. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited by: Ashish N. Kadam)