भारतात POCSO संदर्भातील चर्चा प्रामुख्याने शिक्षा, अनिवार्य तक्रार नोंदविणे आणि संमतीचे वय या मुद्द्यांवर केंद्रित असते, तर प्रतिबंधात्मक सर्वसमावेशक लैंगिक शिक्षण मात्र दुर्लक्षित राहते भारतामध्ये बालकांवरील लैंगिक अत्याचाराची समस्या समाजासमोर गंभीर स्वरूपात उभी राहिली आहे. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार दरवर्षी ६० हजार पेक्षा जास्त बालकांचे जीवन अशा गुन्ह्यामुळे उद्ध्वस्त होते. या पार्श्वभूमीवर २०१२ मध्ये पॉक्सो (Protection of Children from Sexual Offences) कायदा लागू करण्यात आला, ज्याने गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा देण्याची तरतूद केली.