काेरोनामुळे राज्यात आर्थिक आणीबाणीसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीमुळे पुणे शहर व आजूबाजूच्या परिसराच्या विकासाला चालना देण्यासाठी हाती घेण्यात आलेल्या सुमारे चाळीस ते पन्नास हजार कोटी रुपयांच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना फटका बसण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. चालू वर्षी यापैकी काही प्रकल्पांची कामे सुरू होणे अपेक्षित होते. परंतु ती सर्व आता लांबणीवर पडण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे.
पुणे - काेरोनामुळे राज्यात आर्थिक आणीबाणीसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीमुळे पुणे शहर व आजूबाजूच्या परिसराच्या विकासाला चालना देण्यासाठी हाती घेण्यात आलेल्या सुमारे चाळीस ते पन्नास हजार कोटी रुपयांच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना फटका बसण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. चालू वर्षी यापैकी काही प्रकल्पांची कामे सुरू होणे अपेक्षित होते. परंतु ती सर्व आता लांबणीवर पडण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे.
ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप
राज्याची आर्थिक परिस्थिती विचारात घेऊन वित्त विभागाने सर्व विभागांना नव्याने काही सूचना दिल्या आहेत. त्या सूचनांवरून राज्यात आर्थिक आणीबाणीसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असल्याचे स्पष्ट होते.
चालू वर्षीच्या (२०२०-२१) अर्थसंकल्पात सर्व विभागांसाठी जेवढी तरतूद करण्यात आली आहे. त्या तूरदीच्या ३३ टक्के रक्कम उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे सर्व विभागांनी चालू योजनांचा आढावा घ्यावा. जेवढ्या योजना पुढे ढकलता येण्यासारख्या आहेत किंवा रद्द करण्यासारख्या आहेत, त्या निश्‍चित कराव्यात. त्यांची यादी ३१ मे पर्यंत वित्त विभागाला पाठवावी, असे कळविले आहे.
तुमच्या पिढ्या वाढताहेत ते ठीक, पण जमीनचं काय?
वित्त विभागाच्या या आदेशामुळे पुणे शहर व आजूबाजूच्या परिसरातील नियोजित असलेल्या मोठ्या प्रकल्पांना फटका बसण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने पुरंदर येथील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे भूसंपादन, पीएमआरडीए आणि एमएसआरडीसीच्या रिंगरोडसाठी, महामेट्रो आणि पीएमआरडीएकडून हाती घेण्यात आलेल्या मेट्रो प्रकल्पांचा विस्तार, पुणे महापालिकेकडून हाती घेण्यात येणारा एचसीएमटीआर रस्त्याचा प्रकल्प अशा मोठ्या प्रकल्पांचा त्यामध्ये समावेश असणार आहे. या सर्व नियोजित प्रकल्पांसाठी किमान चाळीस ते पन्नास हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यापैकी काही प्रकल्प हे बीओटी तत्त्वावर हाती घेण्यात आले असले, तरी त्यासाठी किमान भूसंपादनाचा खर्च राज्य सरकार अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांना करावा लागणार आहे, तर काही प्रकल्पांच्या कामांमध्ये सरकारकडून निधी उपलब्ध करून दिला जाणार होता. परंतु सध्याची आर्थिक परिस्थिती पाहता राज्य सरकार असो की स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना या प्रकल्पाचे कामे सुरू करणे शक्‍य होणार नसल्याने ते काही काळ तरी पुढे ढकलावे लागतील, असे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे.
पुणे जिल्ह्यातील नियोजित प्रकल्प -
पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ
सद्यःस्थिती
पुरंदरमधील पाच गावांत जागा निश्‍चित
सरकारच्या मान्यता मिळाल्या आहेत.
विमानतळाचा आराखडा जर्मन येथील डार्स आणि सिंगापूर येथील चांगी कंपनीकडून तयार
भूसंपादनासाठीचे पॅकेज तयार आहे.
यावर्षी काय अपेक्षित होते?
2 हजार 832 हेक्‍टर जागेचे भूसंपादन करणे
त्यापैकी कोअर विमानतळसाठी 1100 हेक्‍टर
अपेक्षित खर्च 14 हजार कोटी रुपये
त्यापैकी भूसंपादनासाठी तीन ते चार हजार कोटी रुपये खर्चास मान्यता.
‘पीएमआरडीए’चा रिंगरोड
सद्यःस्थिती
128 किलोमीटर लांबीचा आणि 110 मीटर रुंदीचा रस्ता
राज्य सरकारकडून सर्व मान्यता
एकूण भूसंपादन 1400 हेक्‍टर
अपेक्षित भूसंपादन खर्च 10 ते 12 हजार कोटी रुपये
दोन ते तीन टप्प्यांत कामाचे नियोजन
यावर्षी काय अपेक्षित होते?
पहिल्या टप्प्यात वाघोली ते सोलापूर रस्ता दरम्यान 32 किलोमीटर लांबीच्या कामास सुरुवात
भूसंपादनासाठी टीडीआर, टीपी स्किम आणि रोख रक्कम असे पर्याय
‘एसएसआरडीसी’चा रिंगरोड
सद्यःस्थिती
अमेरिकन कंपनीकडून सर्वेक्षण करून आराखडा तयार
राज्य सरकारकडून राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा मिळाला
122 किलोमीटर लांबीचा आणि 90 मीटर रुंद रस्ता
यावर्षी काय अपेक्षित होते?
रिंगरोड बांधणीसाठी एकूण खर्च 12 हजार कोटी
2300 हेक्‍टर जागेच्या भूसंपादनास सुरुवात
पहिल्या टप्प्यात पूर्व विभागाच्या रिंगरोडच्या कामाला सुरुवात
मेट्रो
सद्यःस्थिती
वनाज ते रामवाडी मेट्रो मार्गाचे काम सुरू
पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट मेट्रो मार्गाचे काम सुरू
हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो प्रकल्पाच्या कामास मान्यता
यावर्षी काय अपेक्षित होते?
या सर्व मार्गांचा विस्तार करणे आणि नव्याने आठ मार्गांचे सर्वेक्षण करणे
त्यासाठी निविदा काढून काम देणे
याशिवाय केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मदतीने हाती घेण्यात आलेला, एक हजार कोटी रुपयांचा नदी सुधार प्रकल्प, पीएमआरडीएने एल अँड टी कंपनीकडून तयार करून घेतलेल्या सर्वंकष वाहतूक आराखड्यातील पहिल्या टप्प्यात तातडीने हाती घ्यावयाचा सुमारे 2 हजार 42 कोटी रुपयांचा प्रकल्प, खडकवासला धरणातील पाणी टनेलच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देणे, अशा अनेक महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांना याचा फटका बसण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे.
