पिंपरी, ता. १५ ः पिंपरी चिंचवड महापालिका क्षेत्रीय कार्यालयांची (प्रभाग समिती) संख्या दोनने वाढवून सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने राष्ट्रवादी काँग्रेसवर कुरघोडी केली. त्यानुसार आयुक्तांनी आदेशही काढला. मात्र, दोन दिवसांतच आदेश रद्द करण्याची नामुष्की भाजपवर ओढवली.
महापालिका प्रशासकीय कामकाजाची कार्यक्षमता वाढविणे, नागरिकांना अधिक सुलभ व तत्पर सेवा उपलब्ध करून देणे, वाढती लोकसंख्या व भौगोलिक कार्यक्षेत्राचा विचार करणे आदी कारणांमुळे क्षेत्रीय कार्यालय समित्यांची संख्या आठ वरून १० करणे आवश्यक असल्याचे कारण भाजपने दिले होते. मात्र, सध्याच्या रचनेनुसार आठपैकी दोन समित्यांवर शिवसेनेच्या मदतीने राष्ट्रवादीचे वर्चस्व राहणार आहे. त्यामुळे दोन समित्यांचे अध्यक्षपद राष्ट्रवादीकडे जाणार होते. असे होऊ नये म्हणूनच क्षेत्रीय कार्यालय रचनेत बदल केला जात असल्याचा आरोप राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी केला होता. शिवाय, ‘आम्हाला अध्यक्षपद नको, ते तुमच्याकडेच ठेवा. परंतु, महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करून आठच क्षेत्रीय कार्यालये राहू द्या,’ अशी मागणीही राष्ट्रवादीने केली होती. त्याची पुनर्रचना शुक्रवारच्या (ता. १५) सर्वसाधारण सभेतही झाली. राष्ट्रवादीचे गटनेते भाऊसाहेब भोईर, सदस्य संदीप वाघेरे, शिवसेना गटनेते विश्वजित बारणे, सदस्या सुलभा उबाळे यांनी प्रभाग समित्या वाढीस विरोध दर्शवला.
न्यायालयात जाण्याचा इशारा
प्रभाग समित्यांची संख्या वाढविण्यास आमचा विरोध आहे. तुम्ही तो मान्य करत नसल्यास आम्ही उच्च न्यायालयात दाद मागू, असा इशारा शिवसेना सदस्या सुलभा उबाळे यांनी दिला. त्यानंतर पीठासीन अधिकारी महापौर रवी लांडगे यांनी, आयुक्तांनी आदेश रद्द केला असल्याचे जाहीर केले. स्मार्ट सिटीच्या प्रस्तावाला विसंगत उपसूचना असल्यामुळे तात्पुरती स्थगिती देऊन प्रभाग समित्या वाढ रद्द केल्याचे महापौरांनी स्पष्ट केले.
प्रभाग समित्या वाढ प्रस्ताव का
महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम कलम २९-अ मध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार प्रभाग समित्यांची स्थापना करण्याचे प्रयोजन आहे. त्या अनुषंगाने प्रशासनिक सोय आणि लोकाभिमुख सेवा अधिक परिणामकारकपणे देण्यासाठी महापालिकेच्या विद्यमान आठ प्रभाग समित्यांची पुनर्रचना करण्याचा प्रस्ताव होता. १३ मार्च २०२६ च्या महापालिका सभेत त्याबाबत निर्णय घेऊन १० प्रभाग समित्यांची स्थापना केली. त्यानुसार ३२ निवडणूक प्रभागांची विभागणीही प्रभागनिहाय केली. त्याबाबतचा आदेश आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी बुधवारी (ता. १३) काढला. त्याची अंमलबजावणी २५ मे २०२६ पासून केली जाणार होती.
....
