Pune Ring Road : मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय; शेतकऱ्यांना जमीन अधिग्रहणाच्या भरपाईत मोठा दिलासा

पुणे : जमीन अधिग्रहणातील भरपाईबाबत २४ जानेवारी २०२३ ला राज्य सरकारचे तसेच महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांना काढलेले परिपत्रक बेकायदेशीर आणि असंवैधानिक ठरवून मुंबई उच्च न्यायालयाने ते रद्द केले आहे..पुणे रिंग रोड प्रकल्पात जमीन गेलेल्या शेतकऱ्यांनी दाखल केलेल्या रीट याचिकेवर न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. शेतकरी संतोष बलकवडे व इतरांनी याबाबत ॲड. गौरव पोटणीस, ॲड. अमृता खालकर आणि अॅड. एकनाथ ढोकळे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती.राज्य शासनाने काढलेले परिपत्रक हे भूमी अधिग्रहण अधिनियम २०१३ मधील तरतुदींचे उल्लंघन करणारे असून शेतकऱ्यांच्या योग्य मोबदला मिळण्याच्या मूलभूत हक्कांचे देखील उल्लंघन करणारे आहे. या परिपत्रकामुळे जमीन अधिग्रहण करताना जमिनीचे बाजार मूल्य ठरविण्यासाठी कायद्यात असलेल्या प्रक्रियेलाच आव्हान दिले गेले आहे, असे याचिकेत नमूद आहे..२०२३ चे परिपत्रक हे शेतकऱ्यांची कायदेशीर लूट करणारे व भूमी अधिग्रहणाच्या बदल्यात योग्य मोबदला मिळण्याच्या हक्काचे उल्लंघन करणारे आहे. त्यासोबतच ते नागरिकांना मालमत्ता धारण करण्याच्या घटनेने दिलेल्या अधिकाराचे उल्लंघन करणारे आहे, असा युक्तिवाद ॲड. पोटणीस आणि ॲड. ढोकळे यांनी केला. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आणि उच्च न्यायालयाच्या अनेक आदेशांचे दाखले त्यांनी न्यायालयात दाखल केले. परिपत्रक कायद्यास धरून आहे. जमीन अधिग्रहण होणार आहे की कृत्रीम पद्धतीने जमिनीचे भाव वाढतो व त्याचा बोजा सरकारवर येतो, असा युक्तिवाद सरकार पक्षाकडून करण्यात आला.असे होते नवीन परिपत्रक जमीन अधिग्रहण करताना जमिनीचे बाजार मूल्य ठरविण्यासाठी ज्या दिवशी शासनाने अधिग्रहणाची प्राथमिक नोटीस काढली असेल त्या दिवसापासून जवळचे तीन वर्ष आधीचे खरेदी विक्री व्यवहार गृहीत धरण्यात यावेत, अशी तरतूद २०१३ च्या कायद्यात आहे. मात्र २०२३ ला परिपत्रक काढून शासनाने सर्व प्रकल्पांतील संबंधित भूसंपादन अधिकाऱ्यांना प्राथमिक नोटीस निघाल्यापासूनचे लगतचे एक वर्ष वगळून त्याआधीच्या तीन वर्षांचे खरेदी विक्री व्यवहार लक्षात घ्यावेत, असे परिपत्रक काढले होते..Premium| Article 32: पत्रावरून न्याय मिळवणारा भारतीय न्यायव्यवस्थेचा अभूतपूर्व प्रयोग.न्यायालयाने नोंदवलेली निरीक्षणे परिपत्रक हे ‘कायद्यासामोर सर्व समान’ या घटनात्मक तरतुदीचे व शेतकऱ्यांच्या घटनात्मक हक्कांचे उल्लंघन करणारेपरिपत्रकानुसार खरेदी–विक्री केल्यास जमिनीचे बाजारमूल्य कमी धरले जाऊन शेतकऱ्यांना मिळणारी भरपाई लक्षणीयरीत्या घटेलभूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना बाबत योग्य मोबदला व पारदर्शकता अधिनियम कलम २६(१) व कलम ११ यांचे स्पष्टपणे उल्लंघन करणारे आहेकायद्यानुसार प्राथमिक अधिसूचनेपूर्वीच्या सलग तीन वर्षांतील खरेदी–विक्री व्यवहारांचा विचार करणे बंधनकारक असून, अशा परिपत्रकाद्वारे कायद्यावर मात करता येणार नाही.परिपत्रकावर आधारित निर्णय अवैध परिपत्रक लागू करून पारित करण्यात आलेले सर्व भूसंपादन निर्णय बेकायदेशीर व शून्य ठरतील, असे म्हणत अशा प्रकरणांमध्ये २०१३ च्या कायद्यानुसार नव्याने भरपाई निश्चित करण्यात यावी, असे आदेश देखील न्यायालयाने दिले आहेत.शेतकऱ्यांचा विरोध झुगारून महामार्गांत मोठ्या प्रमाणात जमिनी संपादीत करायच्या आणि मोबदला देताना त्यात कपात करायची सरकारची ही कूटनीती आहे. नवीन परिपत्रक काढून शेतकऱ्याचा कोट्यवधींचा मोबदला कमी करण्याचे कारस्थान या निकालाने पुढे आले आहे. शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्यास रस्त्यावर आणि न्यायालयातील लढाई आम्ही लढतच राहू.संतोष बलकवडे व योगेश मांगले, याचिकाकर्ते शेतकरी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Pune Ring Road : मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय; शेतकऱ्यांना जमीन अधिग्रहणाच्या भरपाईत मोठा दिलासा

Related Stories