पैसा, वेळेची होणार बचत; एकाच जागी महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्कची ऑनलाइन सुविधा

पुणे : राज्यातील जमिनींची इत्थंभूत माहिती असलेले टिपणचे डिजिटायझेशन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क आणि जमाबंदी आयुक्त ही तिन्ही कार्यालयांच्या सुविधा एकत्रितरीत्या ऑनलाइन उपलब्ध करून देणे शक्‍य होणार आहे. तसे झाल्यास जमिनींची मोजणी- खरेदी-व्रिकीसह सातबारा अथवा प्रॉपर्टी कार्डावरील नावात बदल करणे सहज आणि सुलभ होणार आहे. 

राज्य सरकारच्या महसूल खात्यांतर्गत तीन वेगवेगळे विभाग येतात. परंतु हे तिन्ही विभागाचे कामकाज स्वतंत्रपणे चालते. त्यामुळे जमिनींची मोजणीपासून ते खरेदी-विक्री, पीकपाणी नोंद, विमा कर्ज, वारस नोंद, अथवा अन्य प्रकाराच्या नोंदीसाठी नागरिकांना या तिन्ही खात्यांमध्ये स्वतंत्ररीत्या प्रक्रिया करावी लागते. त्यात नागरिकांचा प्रचंड वेळ आणि पैसा खर्च होतो. त्यातून कामांना देखील विलंब होतो. परिणामी आर्थिक गोष्टींना चालना मिळते. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

त्याऐवजी या तिन्ही खात्यांच्या सेवा एकत्रितरीत्या ऑनलाइन उपलब्ध करून दिल्यास अनेक अडचणी दूर होऊ शकतात, तसेच नागरिकांचे कामे देखील वेळेत मार्गी लागू शकते. फसवणूक आणि आर्थिक गैरव्यवहारांना देखील आळा बसू शकतो. त्यासाठी या तिन्ही खात्यांच्या सर्व सेवा एकत्रित ऑनलाइन करण्याचा विचार राज्य सरकारच्या पातळीवर सुरू आहे. परंतु हे सर्व करण्यासाठी टिपणचे डिजिटायझेन करण्याची आवश्‍यकता आहे. त्यासाठी राज्याचे महसूल खात्याचे अपर सचिव डॉ. नितीन करीर यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी पुण्यात एक बैठक झाली. या बैठकीमध्ये टिपणचे डिजिटायझेशन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

अजित पवारांचे 'कमबॅक'; कोरोना आणि विश्रांतीनंतर पु्न्हा कामाचा धडाका!​

टिपण म्हणजे काय?
1753 मध्ये ब्रिटिशांनी देशातील जमिनींच्या मोजणीस सुरवात केली. ती 1786 मध्ये पूर्ण करण्यात आली. त्यानंतर सर्व्हेनंबर अस्तित्वात आले. सर्व्हेनंबरसह गावांची हद्द, शिव, नदी, नाले, ओढे अशा सर्व प्रकाराची जमीन विषयक माहिती ज्यामध्ये नोंदविण्यात आली आहे, त्याला टिपण असे म्हणतात. आजही या टिपणचा आधार जमीन विषयक कामकाजासाठी वापर केला जातो. आजही जमिनीची मोजणी करताना या टिपणचा आधार घेतला जातो. वास्तविक दर तीस वर्षांनी एकदा जमिनीची मोजणी होणे अपेक्षित आहे. परंतु आजपर्यंत ही मोजणी होऊ शकली नाही. दरम्यानच्या कालावधी लोकसंख्या वाढली, त्यामुळे जमिनींचे तुकडे मोठ्या प्रमाणावर झाले. वापरात बदल झाला आहे. त्यामुळे टिपणचे डिजिटायझेशन झाल्यास अनेक अडचणी दूर होण्यास मदत होणार आहे. 

पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

राज्यात सुमारे अडीच कोटी टिपण आहेत. त्यांचे डिजिटाझेशन करण्याचा निर्णय यापूर्वी राज्य सरकारने घेतला होता. त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात कोकण वगळता राज्यातील सहा विभागातील एका जिल्ह्यात हा प्रयोग राबविण्यात आला. मात्र हे काम थांबले होते. आता राज्यातील सर्वच टिपणचे डिजिटायझेशन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे, असे महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.