पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्तांकडून अर्थसंकल्प सादर

पिंपरी - भविष्यात नागरिकांच्या सर्वाधिक पसंतीचे राहण्या व जगण्यायोग्य शहर व्हावे, आर्थिक सुबत्ता यावी, असा शहर परिवर्तनाचा ध्यास घेणारा महापालिकेचा पाच हजार २३२ कोटी ५७ लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी सोमवारी (ता. १७) स्थायी समिती समोर सादर केला. उत्पन्नाचे नवीन मार्ग शोधत जुने प्रकल्प मार्गी लावण्यावर भर दिल्याचे अर्थसंकल्पातून दिसते.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

स्थायी समिती सभागृहात आयुक्त हर्डीकर यांनी अध्यक्ष विलास मडिगेरी यांच्याकडे अर्थसंकल्प सादर केला. त्यावर स्थायी सदस्यांना अभ्यास करण्यासाठी दहा दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. त्यानुसार गुरुवारी (ता. २७) दुपारी अडीचपर्यंत स्थायी समिती अर्थसंकल्पीय बैठक तहकूब करण्यात आली. गेल्या वर्षीचा अर्थसंकल्प चार हजार ६२० कोटी ७८ लाखांचा होता. त्याचा सुधारित व आगामी २०२०-२१ चा अर्थसंकल्प सादर करताना आयुक्त म्हणाले, ‘‘अर्थसंकल्पात प्रत्यक्ष खर्च पाच हजार २२६ कोटी ८० लाख रुपये अपेक्षित आहे. म्हणजेच मार्च २०२१ अखेर पाच कोटी ७७ लाख रुपये रक्कम शिल्लक राहील, अशी अपेक्षा आहे. शहरातील नागरिक केंद्रस्थानी मानून त्यांचे जीवनमान उंचावणे व शहराचा दर्जा वाढवणे या ध्येयानुसार अर्थसंकल्प तयार केला आहे.’’

पुणे : हिंजवडीतील कंपनीला भीषण आग

सर्वाधिक दोन हजार ११४ कोटी पाच लाख रुपयांची तरतूद सार्वजनिक सुरक्षा व स्थापत्य विषयक म्हणजे रस्ते, पदपथ, पूल, भुयारी मार्ग यांच्यासाठी केलेली आहे. तसेच, कामाचे विकेंद्रीकरण करण्यासाठी क्षेत्रीय कार्यालय स्तरांवरील कामांनाही प्राधान्य देण्यात आलेले असून, त्यांच्यासाठी स्वतंत्र तरतूद केलेली आहे. महापालिकेचे शहरात आठ क्षेत्रीय कार्यालये आहेत. त्यांच्या मार्फत स्थापत्य व आरोग्यविषयक कामांना प्राधान्य देण्यात येते. त्यासाठी क्षेत्रीय सदस्यांची समिती कार्यरत आहेत.

बापरे! औषधी गोळ्यामध्ये (कॅप्सूल) लपविली सोन्याची भुकटी

शिक्षण - २१४ कोटी

• महापालिका शाळांमध्ये ई-क्‍लासरूम सुरू करणार
• पहिल्या टप्प्यात ११२ शाळांमध्ये ई-क्‍लास असेल
• सद्यःस्थितीत ११ शाळांमध्ये ई-क्‍लास रूम आहेत
• महापालिका शाळांचा दर्जा सुधारणांवर भर

घनकचरा - २२७ कोटी

• मोशीत वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्प उभारणार
• बांधकाम राडारोड्यावर प्रक्रिया करून पुनर्वापर
• मोशी कचरा डेपोतील कॅपिंग कचऱ्यावर बायोमायनिंग पद्धतीने प्रक्रिया करणार
• पुनावळेतील प्रस्तावित कचरा डेपोची जागा ताब्यात आल्यानंतर डेपो करणार

रस्ते - १८६ कोटी

• बोपखेल फाटा ते दिघी जकात नाका रस्त्याचे रुंदीकरण
• भोसरीतील पांजरपोळ ते आळंदी पालखी मार्ग जोडणारा रस्ता करणार
• कोकणे चौक ते काळेवाडी फाटा उच्च क्षमता द्रुतगती मार्ग विकसित करणार
• विशालनगर ते आकुर्डी रेल्वे स्थानक जोडणारे चार रस्ते विकसित करणार

बीआरटी - २०६ कोटी

• आळंदी ते बोपखेल फाटा दरम्यान बीआरटी बस धावणार. येथून पुढे पुणे महापालिका हद्दीतून बीआरटी मार्ग आहे.
• निगडी भक्ती-शक्ती चौक ते रावेतमधील मुकाई चौक मार्गावर बससेवा
• नाशिक फाटा ते वाकड दरम्यान बीआरटी मार्ग पूर्ण क्षमतेने सुरू करणे
• सांगवी-रावेत मार्गावर पुनावळेत बास्केट पुलाला समांतर पूल उभारणे

पुण्यात सक्षम सार्वजनिक वाहतुकीची गरज

जुन्या मिळकतींचे करमूल्य वाढविणार
अनेक वर्षांपासून शहरातील केवळ नवीन इमारतींवर करवाढ केली जात आहे. त्यामुळे जुन्या व नव्या इमारतींवर आकारल्या जाणाऱ्या करांच्या संरचनेत खूप तफावत निर्माण झालेली आहे. यात सुसूत्रता आणून कमी कर असलेल्या मालमत्तांवर करवाढ (कर योग्य मूल्य) प्रस्तावित करून उत्पन्नवाढीचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवलेला आहे, अशी माहिती महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी सोमवारी (ता. १७) पत्रकार परिषदेत दिली. 

आयुक्तांनी चालू वर्षाचा सुधारित व आगामी वर्षाचा महापालिकेचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीसमोर सादर केला. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. गुरुवारी (ता. २०) महापालिका सर्वसाधारण सभा होणार आहे. त्यात कमी कर असलेल्या मालमत्तांवर सुचविलेल्या करवाढीचा प्रस्ताव ठेवण्यात आलेला आहे. त्याबाबत हर्डीकर म्हणाले, ‘‘नवीन मालमत्ता शोधून व इतर विविध स्रोतांचा वापर करून महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत.’’

अतिरिक्त पाण्यासाठी जादा दर
सध्या पाणीपुरवठा ही शहराची वाढती समस्या बनली आहे. त्यामुळे समन्याय पद्धतीने पाणी वाटप करावे लागणार आहे. अतिरिक्त पाणी वापरावर निर्बंध घालावे लागतील. प्रतिमाणशी प्रतिदिन पहिले ४० लिटर पाणी मोफत दिले जात आहे. त्यापुढील १३५ लिटरवर रक्कम आकारली जात आहे. मात्र, १३५ लिटरपेक्षा अधिक पाणी प्रतिदिन वापरल्यास जादा दर आकारण्यात येणार आहे. उत्पन्नात वाढ होईल. पाण्याचा गैरवापर टाकण्यावर निर्बंध येतील, असा विश्‍वासही आयुक्तांनी व्यक्त केला. 

करबुडव्यांकडून वसुली
बहुतांश मिळकतींची नोंद नागरिकांनी महापालिकेकडे केलेली नाही. त्यामुळे ते मिळकतकर भरत नाहीत. तसेच, अनेकांकडे मिळकतकराची थकबाकी आहे. अशा करबुडवे, करचुकवे, अनधिकृत नळजोड घेणार यांच्यावर कडक कारवाई करण्याची भूमिका प्रशासनाने घेतलेली आहे. त्यातून अशा मिळकती शोधून त्यांची नोंदणी करणे व मिळकतकर वसूल करणे, अनधिकृत नळजोड शोधून ते अधिकृत करून संबंधित मालकांकडून पाणीपट्टी वसूल करण्याची मोहीम सुरू केलेली आहे. लोकअदालतींच्या माध्यमातून थकबाकी वसुलीसाठी केली जात असल्याचेही आयुक्तांनी सांगितले. 

असा आहे फरक
जुन्या इमारतींच्या करवाढीबाबतच्या प्रस्तावाचे समर्थन करताना आयुक्त म्हणाले की, उदाहरणार्थ, जुन्या घरासाठी एक हजार आणि नवीन घरासाठी दहा हजार रुपये मिळकतकर सध्या आकारला जात आहे. मात्र, सेवासुविधा दोघांना सारख्या प्रमाणात मिळत आहेत. दोन्ही मिळकतींचे घरभाडे जवळपास सारखेच असते. शिवाय, मिळकतींचे मूल्यही वाढलेले आहे. मिळकतकरात मात्र, फरक दिसतो आहे. त्यामुळे जुन्या इमारतींच्या मिळकतकरात दुप्पट किंवा अडीचपट करवाढ प्रस्तावित केलेली आहे. त्यामुळे एक हजार ऐवजी दोन किंवा अडीच हजार रुपयांपर्यंत कराची रक्कम जाऊ शकते.

‘स्मार्ट सिटी’साठी ‘स्मार्ट’कामांना प्राधान्य
शहरातील स्मार्ट सिटीअंतर्गत विविध प्रकल्प राबविण्यावर पालिकेच्या अर्थसंकल्पात आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी भर दिला आहे. यात सायकल शेअरिंग, सौरऊर्जा, रस्ते विकास, ई-सुविधा, नवीन उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी स्टार्टअप, फेस्टिव्हल ऑफ द फिचर असे उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. 

केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेत शहराचा समावेश झालेला आहे. त्यासाठी पिंपळे सौदागरसह वाकड, रहाटणी, पिंपळे गुरवच्या काही भागांचा समावेश केलेला आहे. या प्रकल्पासाठी पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनीच्या १३ जुलै २०१७ रोजी स्थापना केलेली आहे. त्यामार्फत कामे सुरू असून एक हजार १४९ कोटी २० लाख रुपयांचा निधी मंजूर आहे. काम पूर्ण करण्यासाठी पाच वर्षांचा कालावधीत केंद्र सरकारने दिलेला आहे. आतापर्यंत केंद्र सरकारकडून १९५ कोटी ९२ लाख, राज्य सरकारकडून ९७ कोटी ९६ लाख आणि महापालिकेकडून ९७ कोटी असा ३९० कोटी ८८ लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झालेला आहे.

‘डिजिटल’वर भर
दूरसंचार वाहिन्यांचे नेटवर्क, वायफाय, किऑस्क यंत्र बसविण्यावर भर आहे. यासाठी ७५० किलोमीटर ऑप्टिकल फायबरचे जाळे टाकण्याचे उद्दिष्ट आहे. सध्या १४० किलोमीटरचे काम झाले आहे. प्रस्तावित ५० पैकी ३७ किऑस्क यंत्र बसविले आहेत. २७० वायफाय यंत्रणा बसविली आहे. हवामान अंदाज दर्शक ६० डिजिटल फलक लावले जाणार आहेत. पाच ठिकाणी यंत्रणा कार्यान्वित झाली आहे. १५ ठिकाणी फलक बसविण्याची तयारी पूर्ण झालेली आहे. 

फेस्टिवल ऑफ द फ्युचर 
युवा उद्योजक व नव्याने उद्योग उभारणाऱ्या युवकांना प्रोत्साहन देऊन उद्योग उभारणीसाठी पूरक वातावरण निर्माण करणे, त्यांचे कौशल्य वाढविणे, नागरिकांचे आरोग्य सुदृढ करणे, पर्यावरणपूरक शहर निर्मिती यासाठी शहर परिवर्तन कार्यालयामार्फत महापालिकेने धोरण तयार केले आहे. त्याअंतर्गत आंतरराष्ट्रीय पिंपरी-चिंचवड फेस्टिवल ऑफ द फ्युचर उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. त्याचे आयोजन २८ व २९ फेब्रुवारी रोजी केले आहे. त्यात २० नावीन्यपूर्ण स्टार्टअप्सच्या उद्योजकांच्या व्यावसायिक प्रकल्पांचे प्रदर्शन आयोजित केले जाणार आहे. या फेस्टिवलमध्ये सुमारे एक हजार स्टार्टअप उद्योजक सहभागी होतील. तसेच विविध कंपन्यांना ग्राहक, गुंतवणूकदार, भागीदार मिळविण्यासाठी फेस्टिवल उपक्रम महत्त्वपूर्ण ठरेल, असा आशावादही हर्डीकर यांनी व्यक्त केला.

‘स्टार्ट-अप’ एक पाऊल पुढे

• ऑटो क्‍लस्टर येथे नवोदित उद्योजकांसाठी जागा उपलब्ध करून देणे, मार्गदर्शन व अन्य सहकार्य करण्यासाठी इनक्‍युबेशन सेंटर सुरू केले आहे. तसेच स्टार्टअपसाठी अनेक उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. 
• सिटीझन हॅकेथॉन : नागरिकांनी नावीन्यपूर्ण कल्पनांवर विचार करावा व अडचणींवर उपाययोजना सुचविणे
• स्टार्टअप पिचफेस्ट : स्टार्टअप यशस्वी होण्यासाठी व विस्तार करण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे
• स्पीकर सीरिज : तरुणांना व्यावसायिक कौशल्य वृद्धीसाठी यशस्वी उद्योजकांचे मार्गदर्शन शिबिर घेणे
• स्टार्टअप शोकेस : शहर परिसरातील २० नावीन्यपूर्ण स्टार्टअप प्रदर्शित करणे