पुणे : सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील सदनिकाधारकांना दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे पूर्णत्वाचा दाखला न देणे बांधकाम व्यावसायिकाला महागात पडले आहे. सदनिकाधारकांना सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केली नाही म्हणून दोन लाख रुपये संस्थेला द्यावेत, यासह आयोगाचा निकाल झाल्यापासून सहा आठवड्यांत संस्थेचे खरेदीखत तयार करून प्रकल्प पूर्ण करून संस्थेच्या ताब्यात द्यावा, असा आदेश राज्य ग्राहक आयोगाच्या फिरत्या खंडपीठाने विकसकाला दिला आहे.