मेट्रोसाठी सेस लागू; नियमावली कधी?

पुणे - गरवारे कॉलेज ते आनंदनगर या पाच किलोमीटरच्या अंतरात मेट्रो (Metro) सुरू झाली आहे. एवढेच नव्हे, तर येत्या एक एप्रिलपासून शहरात होणाऱ्या प्रत्येक दस्तनोंदणीवर एक टक्का मेट्रो सेसची वसुली (Cess Recovery) देखील सुरू होणार आहे. मात्र, मेट्रो स्टेशनच्या पाचशे मीटर परिसरातील टीओडी झोन (ट्रान्झिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट) नियमावलीस मान्यता देण्यास अद्यापही राज्य सरकारला (State Government) वेळ मिळाला नाही. त्यामुळे गेल्या चार वर्षांपासून शहराच्या निम्मा भागाचा विकास रखडला आहे.

महामेट्रो कंपनीकडून वनाज-रामवाडी आणि पिंपरी चिंचवड-स्वारगेट या दोन मार्गांवर मेट्रो प्रकल्पाचे काम सुरु आहे. तर पीएमआरडीएकडून हिंजवडी -शिवाजीनगर या प्रकल्पाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. मेट्रो प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य ठरण्यासाठी मार्गांतील स्टेशनच्या परिसरात प्रिमिअम शुल्क आकरून चारपर्यंत एफएसआय देण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यासाठी स्वतंत्र प्रारूप नियमावली सरकारने तयार केली आहे. त्यानुसार निवासी बांधकामांसाठी रेडी-रेकनरमधील दराच्या ६५ टक्के, तर व्यावसायिक बांधकामासाठी ७५ टक्के शुल्क आकारण्यास परवानगी दिली आहे. त्यावर सरकारकडून हरकती-सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. प्रिमिअम शुल्काचे दर जादा असल्याने ते कमी करण्याची मागणीही बांधकाम क्षेत्रातून झाली. तशी हरकत देखील नोंदविली होती. प्राप्त झालेल्या हरकती-सूचनांवर नगर रचना विभागाने सुनावणी घेऊन ती नियमावली अंतिम मान्यतेसाठी ३० जून २०२० मध्ये सरकारकडे पाठविली आहे. परंतु या नियमावलीस अद्यापही मान्यता मिळाला नाही. हे तिन्ही मेट्रो मार्ग पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहराच्या मध्यभागातून जातात. परंतु, टीओडीची नियमावली अद्याप अंतिम न झाल्यामुळे या भागांचा पुनर्विकास रखडला आहे.

आमची सोसायटी टीओडी झोनमध्ये येते. तिचा पुनर्विकास झाल्यानंतर जास्त क्षेत्रफळाची सदनिका मिळण्याची अपेक्षा होती. परंतु नियमावली तयार नसल्यामुळे पुनर्विकास रखडला आहे.

- कार्तिक सचदे, शिलाविहार कॉलनी, कोथरूड

मेट्रो प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी टीओडी झोनची संकल्पना अस्तित्वात आली. परंतु त्याच्या नियमावलीत खूप त्रुटी आहेत. त्या दुरुस्त झाल्यास मेट्रो मार्गांच्या परिसराचा कायापालट होऊ शकेल.

- मकरंद केळकर, गंगोत्री बिल्डर्स

पुनर्विकास रखडण्याची करणे

• निवासीसाठी प्रिमिअम शुल्केचे दर कमी करून ते ३५ टक्के करावे

• युनिफाईड डीसी रूल आणि टीडीओ झोनमधील एफएसआयमध्ये फरक नाही

• नऊ मीटर रुंदीच्या आतील रस्त्यांवरील इमारतींना फायदा नाही.

• महापालिकेकडून अद्यापही टीओडी झोनमधील सर्वंकष वाहतूक आराखडा तयार झाला नाही.