चाकणचे दुखणे खरंच थांबणार का?

चाकण, ता. १७ :  चाकण औद्योगिक क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या गंभीर प्रश्नांवर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय रविवारी (ता. १६) घेण्यात आले. यामध्ये रस्तेदुरुस्ती, पाणीपुरवठा, वाहतूक व्यवस्थापनासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखला असून, अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत, तर आता या निर्णयांच्या प्रत्यक्ष कार्यवाहीकडे उद्योजक व नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
चाकण औद्योगिक वसाहत आणि परिसरातील वाहतूक कोंडी, रस्त्यांची दुरवस्था, जीवघेणे खड्डे, कचरा आणि पाणीपुरवठा या तीव्र समस्यांच्या पार्श्वभूमीवर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी घेतलेल्या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय झाले असले, तरी त्यांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची मागणी उद्योजक, नागरिक आणि ‘ट्रॅफिक मुक्त चाकण कृती समिती’ने केली आहे. या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली अल्पकालीन, मध्यमकालीन आणि दीर्घकालीन योजना सादर करण्यात आल्या आहेत. पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी जलजीवन मिशनअंतर्गत कामे केली जाणार असून, पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यावर वैयक्तिक लक्ष घालतील.
अवजड वाहनांमुळे होणारी वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर मार्ग, पुणे-नाशिक महामार्ग आणि औद्योगिक वसाहतीतील अंतर्गत रस्त्यांवर वाहने उभी करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. महिंद्रासारख्या मोठ्या कंपन्यांनी आपली वाहने कंपनीच्या आवारातच उभी करावीत आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर पोलिसांनी कारवाई करावी, असे स्पष्ट निर्देश उद्योगमंत्र्यांनी दिले.
खालुंब्रे ते ह्युंदाई हा दीड किलोमीटर लांबीचा रस्ता १० मीटर रुंद करण्याच्या कामाला प्राधान्य दिले जाईल. पीएमआरडीएच्या माध्यमातून देहू-येलवाडी रस्त्याचे काम तीन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे, मात्र या वेळेत काम पूर्ण होईल का, याबाबत नागरिकांनी शंका उपस्थित केली आहे. निघोजे ते मोई रस्त्याचे कामही पीएमआरडीए करणार असली तरी यंत्रणा कितपत सज्ज हा प्रश्न अद्यापही अनुत्तरीतच आहे. दरम्यान, या निर्णयांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी जिल्हाधिकारी दर शुक्रवारी उद्योग प्रतिनिधींसोबत बैठक घेतील, तर उद्योगमंत्री उदय सामंत दर दोन महिन्यांनी आढावा घेणार आहेत. कामगारांसाठी एमआयडीसीच्या जागेवर रुग्णालय उभारले जाणार असून, चाकण नगरपरिषदेच्या रखडलेल्या विकास आराखड्याला (डीपीआर) तातडीने मंजुरी दिली जाईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

कंपन्यांनी जबाबदारी ओळखावी 
औद्योगिक वसाहतीतील अनेक राष्ट्रीय व बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी सुमारे ७०० ते ८०० एकर जागा घेतली आहे. नियमानुसार वाहनतळ असूनही या कंपन्यांची अवजड वाहने रस्त्यावरच उभी केली जातात, ज्यामुळे वाहतुकीला मोठा अडथळा निर्माण होतो. कंपन्यांनी आपली वाहने स्वतःच्या वाहनतळातच लावावीत, अशी सूचना माजी आमदार दिलीप मोहिते यांनी बैठकीत केली.

कामांची कालमर्यादा
३१ ऑगस्टपर्यंत :  सर्व रस्त्यांवरील खड्डे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने भरणार.
१५ दिवसांत :  वाहतूक कोंडी कमी करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आश्वासन.
१ महिन्यात :  मार्गावरील सर्व अतिक्रमणे हटवणार.
२ दिवसांत :  ट्रक टर्मिनलसाठी एमआयडीसी जागा उपलब्ध करून देणार.
१० महिने :  वाहतूक कोंडीवरील दीर्घकालीन उपाययोजना पूर्ण करणार.