बक्षीस पत्रावरील सेसबाबत गोंधळ, नागरीकांना बसतोय फटका !

पुणे : निगडी येथील सेवानिवृत्त दत्तात्रेय आढाव यांना एक मुलगा आणि एक मुलगी आहे. मुलीला यापूर्वीच संपत्तीतील वाटा दिला आहे. आता मुलाच्या नावावर सदनिका आणि दोन गुंठे जमिनी करावयाची आहे. कुटुंबातील सदस्यांमध्येच वाटप करावयाचे असल्याने पाचशे रुपयांच्या बक्षीसपत्रावर ते होईल, या आशेने त्यांनी सब रजिस्टर कार्यालय गाठले. परंतु पाचशे रुपयांच्या मुद्रांक शुल्कासह त्यांना एक टक्का सेसही भरावा लागेल, असे सांगण्यात आले. त्यामुळे त्यांच्यापुढे प्रश्‍न उभा राहिला आहे.

पुण्यात रुग्ण फिरला तीन तास अन् उपचार पिंपरीत 

कारण खरेदी- विक्रीच्या व्यवहारांवरील मुद्रांक शुल्कात आणि सेसमध्ये सवलत देण्याचे आदेश राज्य सरकारकडून काढण्यात आले. मात्र, त्यामध्ये बक्षीसपत्रावर आकारण्यात येणाऱ्या सेसबाबत कोणताही उल्लेख नसल्यामुळे हा गोंधळ निर्माण झाला आहे. सेसमध्ये सवलत मिळते म्हणून बक्षीसपत्र करू पाहणारे आढाव यांच्यासारखे अनेक नागरीक आहेत. परंतु या गोंधळामुळे त्याचा फटका नागरीकांना सहन करावा लागत आहे. 

वडिलोपार्जित मालमत्तेचे वाटणीपत्र करताना शेत जमिनी असेल, तर दोनशे रुपये मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी फी भरावे लागते. परंतु ते रक्त नात्यामध्ये म्हणजे वडिलांकडून मुलगा, मुलगी, पत्नी यांना ही सवलत मिळत होती. परंतु शेती वगळता अन्य मालमत्तेची वाटणी करताना म्हणजे सदनिका अथवा अन्य स्वरूपाची असल्यास त्यावर दोन टक्के स्टॅम्प ड्यूटी (मुद्रांक शुल्क) भरावी लागत असे. त्यामुळे भाऊ भावास अथवा बहिणीत मालमत्तेचे वाटप करताना अडचणी येत. स्टॅम्प ड्यूटी कमी करावी अशी मागणी गेली अनेक वर्ष होत होती. त्याची दखल घेऊन राज्य सरकारने मध्यंतरी कुटुंबातील सदस्यांना बक्षीसपत्र करून देताना पाचशे रुपये स्टॅम्प ड्यूटी आकारण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे नागरिकांना दिलासा मिळाला. मात्र त्यावर महापालिकेचा एक टक्का सेस कायम ठेवण्यात आला. त्यामुळे सध्या बक्षीसपत्रासाठी पाचशे रुपये स्टॅम्प ड्यूटी आणि एक टक्का सेस सध्या आकारण्यात येतो. 

बाउन्सरचा 'डोस'; रुग्णांच्या नातेवाइकांमध्ये दहशत

परंतु कोरोना आणि त्यामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती विचारात घेऊन राज्य सरकारने गेल्या महिन्यात खरेदी -विक्रीच्या व्यवहारांवर आकारण्यात येणाऱ्या मुद्रांक शुल्कात डिसेंबरपर्यंत सवलत देण्याचा निर्णय घेतला. त्याबाबतचे आदेश काढताना मुद्रांक शुल्कात दोन टक्के, तर महापालिका किंवा जिल्हा परिषदेचा एक टक्का सेस रद्द करण्यात आला असल्याचे नमूद केले. मात्र बक्षीसपत्रावर आकारण्यात येणारा महापालिका अथवा जिल्हा परिषदेचा एक टक्का सेसबाबतचा कुठेही उल्लेख केलेला नाही आहे. त्यातून हा गोंधळ निर्माण झाला आहे. त्यामुळे काही सब रजिस्टर कार्यालयात तो भरण्यासाठी आग्रह धरला जात आहे. तर काही सब रजिस्टर कार्यालयात तो आकारला जात नाही. राज्य सरकारच्या आदेशातील या गोंधळाचा फटका नागरिकांना सहन करावा लागत आहे. 

''मुद्रांक शुल्क आणि सेसमध्ये सवलत देण्यासंदर्भातील आदेश राज्य सरकारच्या तीन वेगवेगळ्या विभागाने काढले आहेत. त्यांची अंमलबजावणी करण्याबाबतच्या सूचना खाली देण्यात आल्या आहेत. बक्षीसपत्राबाबत काही शंका असल्यास तेथील सब रजिस्टर कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी मुद्रांक शुल्क यांच्याशी संपर्क साधावा.''
- ओमप्रकाश देशमुख (नोंदणी महानिरीक्षक)