पुणे : "मराठा आरक्षणासंदर्भात राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या समितीच्या बैठकीत आरक्षणासंबंधी सर्व कायदेशीर पर्यायांचा विचार केला आहे. काही पर्याय निघाले, तर ते न्यायालयात कसे टिकतील, यावरही चर्चा झाली आहे. त्यासंबंधी अधिकची माहितीही मागविलेली आहे. या प्रश्नासंबंधी कायदेशीर मार्ग काढण्याची राज्य सरकारची मानसिकता आहे. त्यावर सरकारचे काम सुरू आहे.' अशी माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी दिली.
