कोलंबियाच्या माघारीनंतरही जीवाश्म इंधनविरोधी आघाडीची वाटचाल सुरू

जीवाश्म इंधनविरोधी आघाडीची वाटचाल सुरू

कोलंबियाची माघार : ‘सीओपी ३१’ परिषदेत नव्या राष्ट्रीय योजनांची घोषणा अपेक्षित

मेक्सिको सिटी, ता. १५ (वृत्तसंस्था) : कोळसा, तेल आणि नैसर्गिक वायू या जीवाश्म इंधनांवरील अवलंबित्व कमी करून पर्यावरणपूरक स्वच्छ ऊर्जेकडे जाण्याच्या जागतिक प्रयत्नांना गती देण्यासाठी स्थापन झालेली देशांची आघाडी, संस्थापक सदस्य असलेल्या कोलंबियाच्या माघारीनंतरही पुढे वाटचाल करीत आहे. तुर्कीतील अंताल्या येथे सुरू असलेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान परिषदेत (सीओपी३१) ही आघाडी नव्या राष्ट्रीय योजनांची घोषणा करण्याच्या तयारीत आहे.

एप्रिलमध्ये कोलंबियातील सांता मार्टा येथे सुरू झालेल्या या उपक्रमाचा प्रगती अहवाल या आठवड्यात प्रसिद्ध होणार आहे. त्यात सहभागी देशांनी जीवाश्म इंधनांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचा आढावा असेल. दरम्यान, आयर्लंड अन् प्रशांत महासागरीय देश तुवालू हे दोन देश कोलंबिया व नेदरलँडकडून या उपक्रमाचे नेतृत्व स्वीकारणार आहेत. जुलै २०२७ मध्ये दुसरी आंतरराष्ट्रीय परिषद होणार आहे.

कोलंबियाचे नवे राष्ट्राध्यक्ष अबेलार्डो दे ला एस्प्रीएला यांनी ऑगस्टमध्ये पदभार स्वीकारल्यानंतर देशातील तेल आणि वायू उद्योग मजबूत करण्याचे तसेच उत्खनन पुन्हा सुरू करण्याचे आश्वासन दिले. त्यांचे पूर्वसुरी गुस्तावो पेट्रो यांनी जीवाश्म इंधनांपासून दूर जाण्याला प्राधान्य देत नवीन उत्खनन करार थांबवले होते. देशांतर्गत नैसर्गिक वायूचा तुटवडा भरून काढण्यासाठी पुरवठा वाढवणे आवश्यक असल्याचे कोलंबियाचे पर्यावरणमंत्री फॅबिओ अर्जोना यांनी म्हटले आहे. कोलंबियाच्या माजी पर्यावरण मंत्री आयरीन वेलेझ यांनी मात्र हा उपक्रम एका सरकारपुरता मर्यादित नसल्याचे सांगितले. फिनलंड, जर्मनी, आयर्लंड आणि नेदरलँडमधील प्रयत्नांबरोबरच ब्रिटन व ब्राझीलही संक्रमण आराखडे तयार करीत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

आतापर्यंत २३ देशांनी राष्ट्रीय किंवा प्रादेशिक संक्रमण आराखडे जाहीर केले आहेत अथवा ते तयार करण्याची योजना आखली आहे. मात्र, ऐच्छिक वचनबद्धतेमुळे जीवाश्म इंधनांचे उत्पादन आणि वापर प्रत्यक्षात कितपत कमी होईल, याबाबत तज्ज्ञांनी शंका व्यक्त केली आहे. सरकारांनी स्पष्ट कालमर्यादा निश्चित करून ठोस धोरणे राबवण्याची गरज असल्याचे त्यांचे मत आहे. ‘सीओपी३१’मध्ये जागतिक संक्रमण आराखड्याला औपचारिक मान्यता देण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. २०२३ मधील दुबई येथील ‘सीओपी२८’ परिषदेत जवळपास २०० देशांनी जीवाश्म इंधनांचा वापर टप्प्या-टप्प्याने कमी करण्यास सहमती दर्शवली होती. मात्र, त्यासाठी बंधनकारक कालमर्यादा निश्चित झाली नव्हती.

विकसनशील देशांसाठी आर्थिक मदत हा संक्रमणातील मोठा अडथळा आहे. ऊर्जा पायाभूत सुविधांचा विस्तार आणि अर्थव्यवस्थेचे वैविध्यकरण करण्यासाठी त्यांना आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची गरज आहे. प्रमुख जीवाश्म इंधन उत्पादक देशांना या आघाडीत सहभागी करून घेणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.