...म्हणून पुण्यात सहा मीटरच्या रस्त्यांवर टीडीआर नको

पुणे : सहा मीटर रुंद रस्त्याचे रुंदीकरण न करता त्यावर टीडीआर वापरण्यासाठी परवानगी दिल्यास पुणे शहराचा बकालपणा वाढणार आहे. हा निर्णय शहराच्या नव्हे तर बांधकाम व्यावसायिकांच्या हितासाठी घेण्यात आला आहे. भाजपने केले म्हणून राष्ट्रवादीनेही केले, हे चुकीचे असून या निर्णयाचा तातडीने फेरविचार करावा, अशी मागणी कॉंग्रेसतर्फे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे करण्यात आली आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

शहरात सहा मीटर रुंद रस्त्यावर टीडीआर देण्याचा निर्णय मुंबईत मंगळवारी झालेल्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जाहीर केला. तसेच महापालिकेच्या स्थायी समितीने या बाबत घेतलेल्या निर्णयालाही स्थगिती देण्याची सूचना दिली आहे. कॉंग्रेस, शिवसेनेचेही गटनेते त्या बैठकीत उपस्थित होते. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात कॉंग्रेसने म्हटले आहे की, अरुंद रस्त्यांवर टीडीआर वापरण्यासाठी परवानगी देणे चुकीचे आहे. तेथे पुरेसे रस्ता रुंदीकरण करून पायाभूत सुविधा निर्माण करायला पाहिजे. त्यानंतर टीडीआर देण्याचा निर्णय घेता येईल. नव्या बांधकामांना कॉंग्रेसचा विरोध नाही. परंतु, पायाभूत सुविधांची पूर्तता न केल्यास होणाऱया बांधकामांत नागरिकांची फसगत होईल.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा

पिण्याचे पाणी, सांडपाणी वाहिन्या, पार्किंग, रस्ते या सुविधा पुरेशा प्रमाणात न दिल्यास इमारतींची अवस्था बकाल होईल. केवळ बांधकामांचे सांगाडे उभे राहतील. त्यामुळे या निर्णयाचा फेरविचार करणे गरजेचे आहे. तसेच शहराचा विकास आराखडा करताना जागेचा प्रत्यक्ष (ईएलयू) आणि जागेचा भविष्यातील वापर (पीएलयू) यांचा अभ्यास केला जातो. त्यानंतर त्यावर नागरिकांच्या हरकती-सूचना मागविल्या जातात. त्यानंतरच विकास आराखडा तयार होतो. परंतु, या निर्णयामुळे विकास आराखड्याचे स्वरूपच बदलले जाणार आहे. त्यामुळे टीडीआर देण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी त्यावर हरकती-सूचना मागविणे गरजेचे होते. केवळ राजकीय कुरघोडी करण्याएेवजी पुणेकरांचे आणि शहराचे हित लक्षात घेणे गरजेचे आहे, असे कॉंग्रेसचे प्रदेश प्रवक्ते गोपाळ तिवारी यांनी या पत्रात म्हटले  आहे. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा

शहराच्या मध्यभागात रुंदीकरण करून व पायाभूत सुविधा देऊन क्लस्टर डेव्हलपमेंटला चालना दिल्यास एफएसआय वाढू शकतो. तसेच त्या प्रमाणात त्यांना टिडीआरही देता येईल. त्यामुळे नागरिकांचे जीवनमान चांगल्या पद्धतीने होऊ शकेल. अन्यथा शहरात काडेपेटीच्या आकाराची घरे निर्माण होतील, असेही तिवारी यांनी म्हटले आहे. या पत्राची प्रत त्यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण आदींना पाठविले आहे. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा