पुरातत्त्व क्षेत्रातील नियम बदलाचे संकेत

उमेश शेळके : सकाळ वृत्तसेवा
पुणे, ता. १८ : शहरातील ऐतिहासिक वारसा जपत विकासाला चालना देण्यासाठी मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शनिवारवाडासह देशातील संरक्षित पुरातत्त्व वास्तूंपासून १०० मीटर परिसरातील बांधकाम अथवा पुनर्विकासाला घातलेल्या बंदीचा पुनर्विचार करून त्यामध्ये लवचिकता आणण्याची शिफारस केली आहे. राज्यसभा सदस्य संजयकुमार झा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने ही सूचना राज्यसभा आणि लोकसभेला सादर केली आहे.
देशातील पुरातत्त्व वास्तूंच्या १०० मीटर परिसरात पूर्णतः बंदी तर १०१ ते ३०० मीटर परिसरात पुरातत्त्व विभागाचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (एनओसी) घेऊन बांधकामांना परवानगी देण्यात येते. त्यामुळे देशातील प्रमुख शहरांसह पुणे शहरातील शनिवारवाडा, पाताळेश्‍वर आणि आगाखान पॅलेस परिसरात १०० मीटर बांधकामांना बंदी आहे. त्याचा फटका हजारो मिळकतदारांना बसला आहे.

त्यामुळे पुरातत्व वास्तूंच्या परिसरातील बांधकामांवर बंदीच्या फेरविचारासाठी केंद्राने आतापर्यंत तीन समित्या नेमल्या. ७ फेब्रवारी २०१९ मध्ये खासदार विनय सहस्त्रबुद्धे, त्यानंतर २१ सप्टेंबर २०२३ मध्ये खासदार व्ही. विजयसाई रेड्डी तर सप्टेंबर २०२५ मध्ये संजयकुमार झा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. या तिन्ही समित्यांनी प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्वीय स्थळे व अवशेष अधिनियम, १९५८ च्या (एएमएएसआर) कायद्यात बदल करून १०० मीटर परिसरात बांधकामांना घातलेल्या बंदीच्या फेरविचाराची शिफारस केली आहे. आतातरी केंद्र सरकार यावर निर्णय घेणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

समित्यांचे म्हणणे....
१) विनय सहस्रबुद्धे समिती :
‘एएमएएसआर’ कायद्यात बदल करण्याचा निर्णय २०१८ मध्ये केंद्राने घेतला. त्यास लोकसभेत मंजूरी मिळाली. त्यानंतर हे विधेयक राज्यसभेत पाठविले. त्यावर निर्णयासाठी २०१९ मध्ये तत्कालीन खासदार विनय सहस्रबुद्धे यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना केली. त्यांनी राज्यसभेला अहवाल सादर केला. त्यामध्ये अशा प्रकारे बांधकामांना बंदी घालण्याच्या निर्णयामागे शास्त्रीय आधार नाही. तसेच कोणत्याही तज्ज्ञ व्यक्तींचा सल्ला न घेता हा निर्णय घेतल्याचे अहवालात म्हटले हाते.

२) व्ही. विजयसाई रेड्डी समिती :
खासदार व्ही. विजयसाई रेड्डी यांच्या अहवालातही या बंदीच्या फेरविचाराची शिफारस केली होती. दरम्यान लोकसभा निवडणुकांमुळे त्यावर निर्णय झाला नाही.

३) संजयकुमार झा समिती :
केंद्राच्या संस्कृतिक मंत्रालयाने सप्टेंबर २०२५ मध्ये संजयकुमार झा यांच्या अध्यक्षतेखाली नव्याने समिती नेमली. त्यांनी राज्यसभा आणि लोकसभेला अहवाल सादर केला आहे. त्याची प्रत ‘सकाळ’कडे उपलब्ध आहे. त्यामध्ये ‘एएमएएसआर’ कायद्यात बदलाची शिफारस केली आहे. पावसाळी अधिवेशनात या विधयेकास मान्यता मिळाल्यास काही लाख नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे.

झा समितीच्या प्रमुख शिफारसी
- १०० मीटर बंदीमध्ये लवचिकता आणा
- सर्व वास्तूंवर एकसमान नियम लागू करू नयेत
- निर्णय घेताना शास्त्रीय व तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक
- सध्याच्या नियमामागे ठोस वैज्ञानिक आधार नाही

पुण्यावर परिणाम
- शनिवारवाड्यासह पाताळेश्वर लेणी आणि आगाखान पॅलेस परिसरात बांधकाम बंदी
- हजारो मिळकतदारांना मोठा फटका
- अनेक पुनर्विकास प्रकल्प अडकले

३ हजार ६९८
- देशातील पुरातत्व वास्तू

२८६
- महाराष्ट्रातील पुरातत्व वास्तू
(मुंबई सर्कल- ११७, नागपूर सर्कल- ९४ आणि छत्रपती संभाजीनगर सर्कल- ७५)

३
- पुण्यातील पुरातत्व वास्तू

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह अनेक नेत्यांनी बांधकामांवरील बंदी उठविण्याबाबत प्रयत्न करू, असे आश्‍वासन वेळोवेळी दिले होते. आता झा समितीचा अहवाल सादर झाला आहे. तो राज्यसभा आणि लोकसभेत मान्य करून घेण्यासाठी पुणे शहरातील सर्व आमदार आणि खासदारांनी पाठपुरावा करावा.
- श्रीराम शास्त्री,
शनिवारवाडा कृती समिती