पुणे : बहुवार्षिक वीजदरवाढीच्या महावितरणच्या प्रस्तावावरून महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोग वादाच्या भोवऱ्यात आला आहे. आयोगाचा कारभार किती अपारदर्शक आणि ग्राहकविरोधी आहे हेच या प्रस्तावावरून सिद्ध झाले आहे. आयोग कुचकामाचा आहे आणि हा पांढरा हत्ती पोसण्यावर जनतेचे कोट्यवधी रुपये खर्च होत आहेत. त्यामुळे वीज नियामक आयोग बरखास्त करून महावितरणमध्ये विलीन करावा, अशी टीका वीज क्षेत्रात काम करणाऱ्या संघटनांनी केली आहे.