कोरोनामुळं शाळांच्या वार्षिक परीक्षांबाबत पुन्हा संभ्रम; झेडपीची शासनाकडं विचारणा

कोरोनामुळे जिल्हा परिषद शाळांमधील सर्व वर्गांच्या वार्षिक परीक्षा यंदाही लटकल्या आहेत. या परीक्षा होणार की नाही, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. दरम्यान, याबाबत राज्य सरकारकडून अद्याप काहीही सूचना आलेल्या नाहीत. त्यामुळे या परीक्षांबाबत पुणे जिल्हा परिषदेने राज्य सरकारकडून मार्गदर्शन मागविले आहे.

गेल्या वर्षीही कोरोनामुळे या परीक्षा घेता आल्या नव्हत्या. त्यामुळे राज्य सरकारच्या आदेशानुसार जिल्हा परिषद शाळांमधील सरसकट सर्व विद्यार्थ्यांना परीक्षाविनाच पुढच्या वर्गात प्रवेश देण्यात आला होता. कोरोनामुळे मागील वर्षभरापासून ऑफलाइन शाळा बंदच आहेत. केवळ ऑनलाइनच्या माध्यमातून या शाळा भरत आहेत.

"संजय राऊतसारख्या बडबड करणाऱ्यांना..."; काँग्रेस नेता आक्रमक

पूर्वनियोजनानुसार, दरवर्षी साधारणतः १५ मार्च ते १५ एप्रिल या कालावधीत जिल्हा परिषद शाळांमधील सर्व वर्गांच्या वार्षिक परीक्षा आयोजित करण्यात येतात. त्यानंतर महाराष्ट्र दिनी (१ मे) वार्षिक परीक्षांचा निकाल जाहीर केला जातो. वार्षिक परीक्षांच्या या पूर्वनियोजनाला गेल्या वर्षी पहिल्यांदाच खंड पडला होता. यंदा सलग दुसऱ्यांदा याची पुनरावृत्ती होते की नाही, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे.

नव्या निर्बंधांमुळे मुंबईत आणखी ३० टक्के हॉटेल्स बंद होणार?

राज्यातील पहिला कोरोना रुग्ण ९ मार्च २०२० ला पुणे शहरात सापडला. कोरोनाचा वाढत्या संसर्गाला रोखण्यासाठी राज्य सरकारने १६ मार्च २०२० पासून शाळा, महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर केली. परिणामी गेल्या वर्षी पहिल्यांदा जिल्हा परिषद शाळांच्या परीक्षा घेता आल्या नाहीत. त्यानंतरसुद्धा या परीक्षा घेता येऊ शकल्या नाहीत. त्यामुळे जिल्हा परिषद शाळांमधील सरसकट सर्व विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्गात प्रवेश देण्यात आला होता, असं जिल्हा शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) सुनील कुऱ्हाडे यांनी
सांगितले.

परीक्षांबाबतचा चेंडू सरकारच्या कोर्टात

दरम्यान, शहर व जिल्ह्यातील खासगी शाळांनी, विशेषतः सीबीएसई बोर्डाच्या शाळांनी सर्व वर्गांच्या परीक्षा ऑनलाईन घेण्यास सुरवात केली आहे. या ऑनलाइन परीक्षांबाबतचा निर्णय खासगी शाळांनी त्यांच्या पातळीवरच घेतला आहे. मात्र सरकारी शाळांना सरकारी आदेशाशिवाय परस्पर अशा ऑनलाइन परीक्षा घेता येत नाहीत. त्यामुळे जिल्हा परिषद शाळांच्या वार्षिक परीक्षांच्या निर्णयाचा चेंडू सध्या तरी राज्य सरकारच्या कोर्टात पडून आहे.