मंगल कार्यालयाचा खर्च लाखांच्या पटीत पण उत्पन्न मात्र शून्य

सकाळ वृत्तसेवा
Saturday, 19 September 2020

कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे मागील सहा महिन्यांपासून राज्यातील लग्नकार्य, वाढदिवस, यासह विविध कार्यक्रमासाठी लागणारे लॉन्स, मंगलकार्यालय बंद आहेत. परंतु कार्यालयासाठी महिन्याला लाईट बिल, महापालिका कर, कर्मचारी पगार यासह सर्व खर्च महिन्याला तीन ते साडे तीन लाखांच्या घरात आहे. सध्या शहरातील मंगल कार्यालयाचा खर्च लाखांच्या पटीत पण उत्पन्न मात्र शून्य अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

पुणे - कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे मागील सहा महिन्यांपासून राज्यातील लग्नकार्य, वाढदिवस, यासह विविध कार्यक्रमासाठी लागणारे लॉन्स, मंगलकार्यालय बंद आहेत. परंतु कार्यालयासाठी महिन्याला लाईट बिल, महापालिका कर, कर्मचारी पगार यासह सर्व खर्च महिन्याला तीन ते साडे तीन लाखांच्या घरात आहे. सध्या शहरातील मंगल कार्यालयाचा खर्च लाखांच्या पटीत पण उत्पन्न मात्र शून्य अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यामुळे मंगलकार्यालयांच्या व्यावसायिकांचे कंबरडे मोडले आहे. शासनाकडून किमान कार्यालयाच्या क्षमतेनुसार ५० टक्के लोकांना परवानगी द्यावी. ज्यातून किमान मासिक खर्च निघेल इतके उत्पन्न सुरू होईल. अन्यथा कार्यालये चालू ठेवणे अशक्य आहे. तसेच त्याच्या मेंटनंसचा खर्च करणे वास्तविक परिस्थितीत अशक्य आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

शासनाने कोरोनाचा वाढता संसर्ग रोखण्यासाठी अनेक महिन्यांपासून कौटुंबिक कार्यक्रमास फक्त ५० लोकांना परवानगी दिली आहे. मंगल कार्यालये यांची क्षमता मोठी आहे. ५० लोकांना याचे भाडे परवडत नाही. त्यामुळे सध्या बुकिंग मिळत नाहीत. त्यामुळे गेल्या सहा महिन्यांपासून मंगलकार्यालयाच्या कार्यक्रमांची नोंदणी बंद आहे. त्यामुळे लाखोंचे नुकसान होत असून महिन्याचा मेंटनंस, कर्मचाऱ्यांचा पगार खर्च देखील निघत नसल्याची भावना या व्यावसायिकांनी पत्रकार परिषदेत बोलून दाखविली. यश लॉन्सचे श्रीपाल ओसवाल, अविनाश कोठारी, श्री जी लॉन्सचे अशोक शहा, तालेरा गार्डनचे सुभाष तालेरा, मोहित पिंगळे, समिर काथुरे, दिपेन शहा, पूना मर्चंट चेंबरचे अध्यक्ष पोपटलाल ओस्तवाल उपस्थित होते.

लॉकडाऊनमध्ये निराधार आजीनं झाडाच्या कुंपणात बनवलं घर!

शासनाने मंगल कार्यालयाच्या क्षमतेनुसार ५० टक्के लोकांना कार्यक्रमाला परवानगी द्यावी. अन्यथा मंगल कार्यालये सुरू होई पर्यंत वीज बिल, महानगरपालिका कर, एनए कर माफ करावे. जर ग्राहक आले तरच व्यवसाय सुरू राहतो. गेल्या कित्येक महिन्यांपासून आम्ही बचतीचे पैसे वापरले. परंतु आता परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली आहे. तसेच कर माफ नाही केला किंवा जास्त लोकांना परवानगी नाही दिल्यास मंगल कार्यालये कायमस्वरूपी बंद करण्याची वेळ राज्यातील सर्व व्यावसायिकांवर येईल. याबाबत आम्ही राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री तथा पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार, जिल्हाधिकारी यांना निवेनाद्वारे मागणी करणार असल्याचेही यावेळी या व्यावसायिकांनी सांगितले.

पुण्याचे जिल्हाधिकारी थेट उतरले शेतात

महिन्याला लाखोंचा खर्च
वीज वापरू अथवा न वापरू दरमहा साधारणतः ७०-७५ हजार लाईट बिल येते. कामगारांना पगारासाठी ६० ते ७० हजार खर्च येतो. महानगरपालिका कर दरमहा ८० हजार ते एक लाख तर पाणी खर्च साधारणः ३०-४० हजार इतका येत आहे. शिवाय इतर देखभालीचा मेंटनंस दर महिन्याला ४०-५० हजारांच्या घरात खर्च येतो. तसेच मंगल कार्यालयाची क्षमता जेवढी मोठी तेवढा खर्च वाढत जातो.

पुण्यातील 'या' भागांचा कंन्टेन्मेंट झोनमध्ये समावेश

- शहरात १०० पेक्षा जास्त मंगल कार्यालये
- आतापर्यंत सर्वांचे मिळून २५०-३०० कोटींचे नुकसान
- डेकोरेटर्स, केटरींग, इलेक्ट्रॉनिक्स, फुलवाले, यासह विवध व्यवसाय यावर अवलंबून

Edited By - Prashant Patil


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: cost of the mangal karyalay in lakhs but income is zero