पोटगी मिळवून देण्यात कोरोना काळात समुपदेशनाचा मोठा वाटा

पुणे - कोरोनामुळे (Corona) निर्माण झालेल्या आर्थिक अडचणींमुळे किंवा या परिस्थितीचा गैरफायदा घेत अनेक जण पोटगी (Alimony) देण्यात टाळाटाळ करीत आहेत. मात्र, कौटुंबिक न्यायालय आणि तेथील समुपदेशकांनी समुपदेशन (Counseling) करून अनेक प्रकरणांमधील ६ कोटी ८५ लाख रुपयांची पोटगी वसूल (Alimony Recovery) केली आहे. पोटगी मिळण्यासाठी सुमारे ६०० अर्ज न्यायालयात दाखल झाले होते.

एप्रिल २०२० ते जुलै २०२१ या पंधरा महिन्यांच्या कालावधीत ही रक्कम वसूल केली आहे. त्यानंतर संबंधित गरजू महिला, मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांना ही रक्कम वितरित केली आहे. त्यामुळे पोटगीवर अवलंबून असलेल्यांची आर्थिक विवंचनेतून सुटका झाली आहे. कौटुंबिक न्यायालयात अनेक प्रकरणात घटस्फोटीत महिलांना पतीकडून, मुलांना वडिलांकडून आणि वडिलांना मुलांकडून पोटगी देण्याबाबतचे आदेश देण्यात आले आहेत. कौटुंबिक वादांमध्ये एकदम पोटगीची रक्कम अदा केली जाते किंवा दरमहा पोटगीची रक्कम ठरविली जाते. कोरोनामुळे अनेकांना पोटगीची रक्कम देणे शक्य झाले नव्हते. काहींना खरेच आर्थिक चणचणीला सामोरे जावे लागत होते. त्यामुळे परिस्थितीचा विचार करून न्यायालयाने पोटगी देणाऱ्या व्यक्तीविरोधात दंडात्मक कारवाई, तसेच पोटगीची रक्कम वसूल करण्याबाबत आदेश दिले नव्हते.

पोटगीची आवश्‍यकता...

पोटगी भरली नाही म्हणून दंडात्मक कारवाई करता येणे शक्य नाही. यामुळे न्यायालयाने पुढाकार घेऊन समुपदेशकांमार्फत अशा प्रकरणात समुपदेशन करून पोटगीची रक्कम भरणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले. त्यातून अनेक प्रकरणांमध्ये पोटगीच्या रकमा वसूल झाल्या आहेत.

पोटगीची रक्कम अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण व वैद्यकीय खर्च अशा मूलभूत बाबींची पूर्तता होण्यासाठी मंजूर केली जाते. लॉकडाउनच्या काळात अर्थव्यवस्थेवर झालेल्या परिणामामुळे पोटगी वसुलीचे काम गरजेचे झाले होते. म्हणून समुपदेशनाच्या माध्यमातून पोटगी वसुली करण्यात आली. वकील संघटनेनेही या कामासाठी सामाजिक जाणिवेतून मदत केली.

- सुभाष काफरे, प्रमुख न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय

गेल्या आठ महिन्यांपासून मला पोटगी मिळत नव्हती. त्यात कोरोनामुळे इतर उत्पन्नाचे कोणतेही स्रोत सापडेना. बचत केलेली सर्व रक्कम संपल्याने आर्थिक संकट ओढावले होते. मात्र, कौटुंबिक न्यायालयाने केलेल्या प्रयत्नामुळे आता पुन्हा पोटगी मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे माझी आर्थिक कोंडी दूर झाली आहे.

- शिल्पा (नाव बदलेले)

कालावधी एप्रिल २०२० ते जुलै २०२१

• वसूल झालेल्या पोटगीची रक्कम - ६ कोटी ८५ लाख ८१ हजार रुपये

• थकलेली पोटगी मिळण्यासाठी आलेले अर्ज - ६००

पोटगी टाळण्याची कारणे

• व्यवसायात नुकसान

• वेतन कपात

• कर्जाचे हप्ते थकले

• नोकरीवरून कमी केले

मुलांचे शिक्षण थांबले नाही

पोटगी देणाऱ्यांनी परस्पर धनादेश आणि रोख स्वरूपामध्ये पोटगीच्या रकमा अदा केल्या आहेत. काही दाव्यात मुलांच्या शाळेच्या फी भरण्यासाठीचे आदेशही कौटुंबिक न्यायालयाच्या माध्यमातून देण्यात आले. त्यामुळे मुलांचे शिक्षण खंड न पडता चालू राहिले आहे, अशी माहिती कौटुंबिक न्यायालयाकडून देण्यात आली.