न्यायालयामुळे फसवणुकीची रक्कम परत

पुणे - विमा पॉलिसीचा हप्ता भरण्यासाठी निनावी फोनद्वारे झालेल्या फसवणुकीची ८१ हजार ९०० रुपयांची रक्कम न्यायालयाने आदेश दिल्यामुळे संबंधित खातेदाराला परत मिळाली. अतिरिक्त सत्र जिल्हा न्यायाधीश एस. एस. गोसावी यांनी हा आदेश दिला. ही रक्कम परत मिळण्यासाठी संबंधित खातेदार तीन वर्षांपासून संघर्ष करीत होता. 

दीपिका जोशी यांचे पती प्रदीप यांनी मॅक्‍स लाइफची पॉलिसी २०१५ मध्ये घेतली. त्यांना २०१६ मध्ये योगिता शर्मा या नावाने फोन आला. त्यांनी स्वत:ची ओळख मॅक्‍स लाइफचे प्रतिनिधी असल्याचे सांगितले. त्यांनी प्रदीप यांच्या पॉलिसीचा हप्ता सेंट्रल बॅंकेच्या खात्यामार्फत भरा, असे सांगितले. त्यासाठी खाते क्रमांकही दिला. त्यानुसार दीपिका यांनी ८१ हजार ९०० रुपयांचा हप्ता सेंट्रल बॅंकेच्या खात्यात भरला. त्यानंतर मॅक्‍स लाइफ कंपनीने योगिता शर्मा या नावाचे कोणी प्रतिनिधी नसल्याचे सांगितले.

फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यावर दीपिका यांनी पोलिसांच्या सायबर सेलकडे तक्रार दिली. त्यात योगिता शर्मा, खातेदार रोहितकुमार यांची फसवणूक करणारी टोळी असल्याचे निष्पन्न झाले. अशा प्रकारच्या अनेक तक्रारी सेंट्रल बॅंकेकडे गेल्या असल्यामुळे त्यांनी रोहितकुमार यांचे ते खाते ‘फ्रीज’ केले होते. त्यानंतर दीपिका यांनी प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्याकडे सदरची रक्कम परत मिळावी म्हणून अर्ज केला; परंतु रोहितकुमार यांचेविरुद्ध चार्जशीट दाखल झालेले नसल्याने रक्कम परत देता येणार नाही, असे सांगून न्यायालयाने दीपिका यांचा अर्ज फेटाळला.

त्यावर त्यांनी जिल्हा न्यायालयात ॲड. मानसी जोशी यांच्यामार्फत अर्ज केला. ‘दीपिका यांची फसवणूक झालेली आहे. रोहितकुमार अद्याप सापडलेला नाही. मात्र, पैसे त्याच्या खात्यात आहेत. ते खाते फ्रीज केले आहे.

त्यामुळे रक्कम परत मिळणे न्यायाच्या दृष्टीने आवश्‍यक आहे,’ असा युक्तिवाद ॲड. जोशी यांनी केला. न्यायालयाने तो ग्राह्य धरला आणि दीपिका यांना रक्कम परत करावी, असा आदेश सेंट्रल बॅंकेला दिला. त्यानुसार बॅंकेने ८१ हजार ९०० रुपयांची रक्कम दीपिका यांच्या खात्यात नुकतीच जमा केली.