चंद्रकांत पाटील यांच्याविरोधातील दावा न्यायालयाने केला रद्द

सकाळ वृत्तसेवा
Tuesday, 19 January 2021

पाटील हे दोन कंपन्यांचे संचालक असल्याचे तसेच राजारामपुरी पोलिस ठाण्यातील गुन्ह्याप्रकरणी न्यायालयात आरोप निश्‍चित झाल्याची माहिती लपविली असल्याचा दावा माहिती अधिकार कार्यकर्ता अभिषेक हरिदास यांनी येथील न्यायालयात दाखल केला होता. या प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने कोथरूड पोलिसांना दिले होते.

पुणे : कोथरूड मतदारसंघातून विधानसभेची निवडणूक लढविताना भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी प्रतिज्ञापत्रात माहिती लपविण्याचा आरोप करीत दाखल केलेला दावा न्यायालयाने रद्द केला आहे. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी जानव्ही केळकर यांनी हा निकाल दिला आहे.

पाटील हे दोन कंपन्यांचे संचालक असल्याचे तसेच राजारामपुरी पोलिस ठाण्यातील गुन्ह्याप्रकरणी न्यायालयात आरोप निश्‍चित झाल्याची माहिती लपविली असल्याचा दावा माहिती अधिकार कार्यकर्ता अभिषेक हरिदास यांनी येथील न्यायालयात दाखल केला होता. या प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने कोथरूड पोलिसांना दिले होते.

PSI महिला अधिकाऱ्याशी लव्ह मॅटर; पोलिस शिपायाने ठाण्याच्या टेरेसवरुनच मारली उडी​

निवडणूक लढवत असताना पाटील हे महाराष्ट्र ऍग्रो इंन्डस्ट्री डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन आणि महाराष्ट्र स्टेट फार्मिग कार्पोरेशन लिमिटेड या कंपन्यांचे संचालक नव्हते. तसेच पदभार सांभाळताना त्याबाबत त्यांना कोणताही आर्थिक मोबदला देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे याबाबत प्रतिज्ञापत्रात नमूद करणे गरजेचे नव्हते. पाटील यांनी 2016 ते 19 दरम्यानचा प्राप्तिकर भरला असून त्याबाबतचे प्रमाणपत्र आयकर विभागाने दिले आहे. त्यामुळे पाटील यांनी त्यांचे उत्पन्न लवपल्याचा आरोप मान्य करता येणार नाही. तसेच त्यांच्या विरोधात दाखल कोल्हापूरमधील गुन्ह्यात अद्याप आरोप निश्‍चिती झालेली नाही, असे न्यायालयाने आदेश नमूद केले आहे.

निकालात नमूद मुद्दे 
- पाटील यांनी जोडलेले आयकर विवरणपत्र योग्य आहे
- निवडणूक लढवत असताना पाटील संबंधित कंपनीत पदाधिकारी नव्हते
- मानधन मिळत नसलेल्या पदांचे उत्पन्न लपविले, असे म्हणता येणार नाही
- कोल्हापूरमध्ये दाखल गुन्ह्यात आरोप निश्‍चिती झालेली नाही

काय होता दावा 
2019 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत चंद्रकांत पाटील यांनी निवडणूक आयोगाला प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. त्यामध्ये त्यांनी महाराष्ट्र ऍग्रो इंन्डस्ट्री डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन आणि महाराष्ट्र स्टेट फार्मिग कार्पोरेशन लिमिटेडचे संचालक असल्याची बाब लपविली. तसेच 2012 मध्ये राजारामपुरी पोलिस ठाण्यात पाटील यांच्यावर भादवि कलम 143, 147, 149, 427, 336, 353 गुन्हा दाखल होता. त्यामध्ये आरोप निश्‍चित असताना व न्यायालयाने अजामीनपात्र वॉरंट काढले असताना प्रतिज्ञापत्रात त्याचा उल्लेख केला नाही, असे दाव्यात नमूद होते.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

एका सामान्य गिरणी कामगाराचा मुलगा राज्यातील महत्त्वाच्या खात्यांचा मंत्री होतो. भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षपदापर्यंत वाटचाल करतो हे काही हितशत्रूंना मानवत नाही. त्यातून माझ्याविरुद्ध कट रचले जाते व मला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला जातो. मात्र अखेर सत्याचाच विजय होतो हे न्यायालयाच्या निकालाने दाखवून दिले. अशा आरोपांची आता सवय झाली असून त्यामुळे अनावश्‍यक मानसिक त्रास होतो.
- चंद्रकांत पाटील, प्रदेशाध्यक्ष, भाजप


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Court dismisses suit against Chandrakant Patil