Pune News : ..तर महाविद्यालयांवर कारवाई करा; जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

पुणे - विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणातील मार्गदर्शनाबरोबरच रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी महाविद्यालयांमध्ये ‘समान संधी केंद्र’ स्थापन करण्याची गरज आहे. मात्र, याच बाबतीत पुणे जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच महाविद्यालये नापास झाली आहे.

आजवर तब्बल एक हजार १९२ महाविद्यालयांनी अजूनही समान संधी केंद्र स्थापन केले नसून, जिल्हाधिकाऱ्यांनी यासंबंधीच्या कारवाईचे आदेश दिले आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या कुलसचिवांना यासंबंधीचे पत्र प्राप्त झाले असून, त्यांनी महाविद्यालयांना तशी पूर्वसूचनाही केली आहे.

नवीन शैक्षणिक धोरण आणि बदलत्या शैक्षणिक संधीमुळे प्रत्येक महाविद्यालयात समान संधी केंद्र स्थापन करणे गरजेचे आहे. समाजकल्याण विभागाने जानेवारी २०२२ मध्येच यासंबंधीचे निर्देश दिले होते. मात्र, अजूनही बहुतेक सर्व महाविद्यालयांनी एकही केंद्र स्थापन केले नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. शेवटी यावर जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी भूमिका घेत विद्यापीठाला कारवाई संदर्भात पत्र पाठविले आहे.

जिल्ह्यातील कला, वाणिज्य, विज्ञान महाविद्यालयांसह कृषी, वैद्यकीय, अभियांत्रिकी आणि तांत्रिक अभ्यासक्रमांच्या महाविद्यालयांनीही आजवर एकही समान संधी केंद्र स्थापन केलेले नाही. कुलसचिवांनी महाविद्यालयांना विहित पद्धतीत केंद्र स्थापन करण्याची तंबी दिली खरी, पण केव्हापर्यंत स्थापन करावे असे काही स्पष्ट केले नाही.

काय आहे समान संधी केंद्र -

महाविद्यालयांतील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसह सर्व विद्यार्थ्यांच्या अडचणीच्या निवारणासाठी महाविद्यालय स्तरावर असे केंद्र स्थापन करण्याचे समाज कल्याण विभागाने सांगितले आहे. प्राचार्यांच्या अध्यक्षतेखाली सल्लागार समिती स्थापन करण्यात यावी, विभाग प्रमुख सदस्य सचिव असावे, असे सूचित करण्यात यावे.

समान संधी केंद्राची कामे -

- उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य व मार्गदर्शन

- उच्च शिक्षणातील संधी

- उद्योजकीय क्षेत्रे आणि संधी

- प्रशिक्षण, संशोधन मार्गदर्शन

- महिला अभ्यास केंद्र, करिअर कट्टा

- स्पर्धा परीक्षा आणि कौशल्य विकास केंद्र

जिल्ह्यातील महाविद्यालयांच्या निष्काळजीपणामुळे समान संधी केंद्र स्थापन झाले नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना वेळेत लाभ मिळत नाही. ही गोष्ट भूषणावह नाही. जे महाविद्यालय असे केंद्र स्थापन करणार नाही. त्यांची विद्यापीठाची संलग्नता रद्द करण्यात यावी.

- डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी (कुलसचिवांना लिहिलेल्या पत्रातून)