Scholarship : खाजगी विद्यापीठातील अनुसुचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याची मागणी

कात्रज - राज्य शासनाच्या जीआरनुसार अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना देय असणारी केंद्र सरकारच्या मॅट्रिकेत्तर शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ विद्यार्थ्यांना मिळत नाही.

सर्व खाजगी विद्यापीठे, शैक्षणिक संस्था, केंद्रीय विद्यापीठे युजीशीने मान्यता दिलेली अभिमत विद्यापीठे, व्होकेशनल संस्था अशा खाजगी विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या सर्व मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यासंदर्भात केंद्र शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार व महाराष्ट्र शासनाच्या जीआर नुसार खाजगी विद्यापीठात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती फॉर्म भरून त्यांना चालू शैक्षणिक वर्षापासून शिष्यवृत्ती देणे बंधनकारक असताना असे होताना दिसत नाही.

त्यामुळे खाजगी विद्यापीठ आणि इतर ठिकाणच्या सर्व अनुसुचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ही मागणी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार) प्रदेश सचिव अॅड. सुमेध गायकवाड यांनी समाज कल्याण आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. ही मागणी ८ एप्रिलपर्यंत पूर्ण न झाल्यास समाज कल्याण आयुक्त कार्यालयाच्या समोर जाहीर निषेध आंदोलन करण्यात येणार असल्याचेही या पत्राद्वारे त्यांनी कळविले आहे.

अलीकडील काळात अनुसूचित जातीतील पीएचडी, एमफील व पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या खूपच कमी झाली आहे, त्यामुळे केंद्र शासनाच्या ही बाब लक्षात आल्यामुळे अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवायची असेल तर खाजगी विद्यापीठे, अभिमत विद्यापीठे, राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या विद्यापीठात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देणे गरजेचे असून केंद्र सरकारने देशातील सर्व राज्यांना खाजगी विद्यापीठात, अभिमत विद्यापीठात शिष्यवृत्ती देण्याच्या आदेश दिलेले असल्याचेही गायकवाड यांनी पत्रात म्हटले आहे.