मुळशीत टेमघर प्रादेशिक पाणी योजनेची मागणी 

पिरंगुट (पुणे) : मुळशी तालुक्‍याच्या पूर्व भागातील मोठ्या गावांची पाणीटंचाई कायमस्वरूपी दूर करण्यासाठी सरकारच्या मंजुरीअभावी बासनात बांधली गेलेली आणि 25 गावांची तहान भागविणारी टेमघर प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना नव्याने राबवावी, अशी मागणी केली जात आहे. 

या योजनेसाठी सुमारे सहा वर्षांपूर्वी काही ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून प्राथमिक लोकवर्गणीद्वारे सुमारे पाच ते सहा लाख रुपये जीवन प्राधिकरणाकडे जमा केलेली रक्कम सर्वेक्षणासाठीच खर्च झाल्याने हे पैसे बुडित ठरले आहेत. मुठा खोऱ्यातील अठरा; तर पूर्व भागातील सात गावांना वरदान ठरणाऱ्या या योजनेचा आराखडा तयार होऊन प्रशासकीय मान्यतेसाठी पाच वर्षांपूर्वीच सरकारकडे पाठविला होता.

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेतून प्रस्तावित केलेल्या या योजनेसाठी सन 2014 मध्ये 71 कोटी रुपये खर्च येणार होता. सन 2030 ची लोकसंख्या विचारात घेऊन त्याचा आराखडा तयार केला होता. सुमारे नव्वद हजार लोकसंख्येला या योजनेचा लाभ होणार होता. मात्र, ही योजना मोठी व खर्चिक असल्याचे कारण सांगून निधीच्या कमतरतेमुळे तत्कालीन युती सरकारने मंजुरी दिली नाही. त्यामुळे रेंगाळलेल्या व बाजूला पडलेल्या या योजनेच्या कामाची निविदा काढता आली नाही. ही योजना राबविल्यास भुकूम, भूगाव, लवळे व बावधन आदी मोठ्या लोकसंख्येच्या गावांची पाणीटंचाई दूर होईल. 

याबाबत जिल्हा परिषदेचे माजी गटनेते शांताराम इंगवले म्हणाले, ""मुठा खोऱ्यातील गावे आणि भूगाव, बावधन व भुकूम या गावांना पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईस तोंड द्यावे लागत असते. झपाट्याने होणाऱ्या शहरीकरणामुळे या गावांतील पाणीटंचाई मोठी वाढणार आहे. त्यामुळे या गावांना कायमस्वरूपी पाणीपुरवठ्याची सोय होण्यासाठी, ही योजना पुन्हा नव्याने सुरू करणे गरजेचे आहे. या योजनेत गुरुत्ववाहिनीने पाण्याचे वितरण होणार असल्याने मोटरपंपासाठी लागणारी वीज वाचणार आहे. सन 2030ची सुमारे नव्वद हजार लोकसंख्या विचारात घेऊन या योजनेचा आराखडा नव्याने पुन्हा तयार करावा.'' 

प्रस्ताव नव्याने करावा लागणार 
याबाबत पुणे येथील जीवन प्राधिकरणाच्या कार्यालयातील उपअभियंता अनिता कुलकर्णी म्हणाल्या, ""या योजनेला 14 फेब्रुवारी 2014 रोजी सरकारची तत्त्वतः मंजुरी मिळाल्यानंतर अंतिम आराखडा तयार करण्यात आला होता. तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यतेसाठी ते अंतिम मंजुरीसाठी पाठविले होते. मात्र, त्याला मंजुरी मिळाली नाही. गेल्या आठवड्यात तर सरकारने एक नवीन परिपत्रक काढून अशा योजनांना स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे या योजनेचा प्रस्ताव आता नव्याने करावा लागणार आहे.''