...म्हणून राज्यात मुलींमध्ये प्रथम आलेल्या डेप्युटी कलेक्टर पर्वणी पाटील होताहेत ट्रोल

पुणे :  परवा सायंकाळी राज्यसेवा परीक्षेचा अंतिम निकाल जाहीर झाला. सध्या उपजिल्हाधिकारी पदावर असलेल्या पर्वणी पाटील मुलींमध्ये राज्यात प्रथम आल्या. पण स्पर्धा परीक्षा जगतात सर्वानाच प्रश्न पडला की, अगोदरच उपजिल्हाधिकारी पद हातात असताना पाटील यांनी पुन्हा परीक्षा का दिली? कदाचित प्रसिद्धीचा हव्यास म्हणून त्यांनी अस केलं असही काही लोक, माध्यम कुजबूज करू लागले. एका गुणाने ज्या उमेदवाराचे उपजिल्हाधिकारी पद गेले त्यालाही पाटील यांना जबाबदार ठरवले जाऊ लागले. मी मीसुद्धा दोन वेळा एकाच पदावर निवड होणे याच्या विरोधात आहे .पण माझी केस वेगळी आहे. हे लोकांनी समजून घ्यावे असे मत पाटील यांनी व्यक्त केले .

- लॉकडाऊन शिथील होताच आत्महत्यांच्या घटना वाढल्या; काय आहेत याची कारणे?

याबाबत पाटील यांनी सकाळशी खुलासा करताना  2017 च्या परीक्षेत माझी तहसीलदार म्हणून निवड झाली होती, 2017 च्या परीक्षेच्या निकालाचा गोंधळ सर्वांनाच माहिती आहे. निकाल वर्षभर लागला नव्हता, 2018 च्या मे महिन्याच्या अखेरीस निकाल लागला होता. निकाल लागला परंतु आरक्षणाचा घोळ सुरूच होता. त्यामुळे जॉइनिंग लवकर करून घेतले नाही. कित्येक केस त्या निकालाच्या विरोधात दाखल झाल्या होत्या. कित्येक कोर्ट कचेऱ्या, निदर्शने त्यावेळी विद्यार्थ्यांनी केली होती. उद्याच्या प्रशासनाचा गाडा हाकणाऱ्या अधिकाऱ्यांना चक्क उपोषण करून आम्हाला सेवेत दाखल करून घ्या म्हणावं लागलं होतं. 2017 च्या बॅचला जेव्हा ट्रेनिंगला बोलावलं तेव्हा त्यावेळेपर्यंत 2018 च्या बॅचचा निकाल जाहीर झाला होता. 14 फेब्रुवारी 2019 ला 2018 च्या बॅच चा निकाल जाहीर झाला. अन् मी  2017 च्या बॅचला तहसीलदार झाले. उपजिल्हाधिकारी पदाचे स्वप्न उराशी बाळगले असल्यामुळे मी  2018 ची राज्यसेवा दिली होती. मुख्य परीक्षेलाही मी पात्र झाले. विशेष म्हणजे 2018 च्या मुख्य परीक्षेच्या अर्जामध्ये पदाचा प्राधान्यक्रम देताना मी फक्त उपजिल्हाधिकारी या एकाच पदाचा प्राधान्यक्रम दिला होता. माझ्याकडे  तहसीलदार हे वर्ग एकचे पद हाती असल्यामुळे मी  पुन्हा तहसीलदार पदाचा प्राधान्यक्रम दिला नाही हे विशेष. मला काही सिद्ध करायचं असतं किंवा स्पर्धा परीक्षेच्या पुस्तकांच्या घाऊक बाजारात प्रसिद्ध व्हायचं असत तर मी सगळ्याच पदांचे प्राधान्यक्रम दिले असते. परंतु मी एखाद्या होतकरू उमेदवाराचा विचार केला. 2018 च्या मुख्य परीक्षेत मला उपजिल्हाधिकारी होण्याइतपत समाधानकारक गुण मिळाले नाहीत. त्यामुळे त्यावर्षी माझं स्वप्न पूर्ण होऊ शकले नाही. 

- 'अंतिम वर्षाच्या परीक्षेचा निर्णय...'; सरकारच्या निर्णयाबाबत विद्यार्थ्यांचं म्हणणं काय?

जिद्द आणि चिकाटीला पुन्हा कठोर परिश्रमाची जोड देऊन मी जोमाने अभ्यास सुरूच ठेवला होता. 2017 चा निकाल लागून एव्हाना 14 महिने झाले होते, तरीही जॉइनिंग आलेली नव्हती. याचदरम्यान 2019 ची राज्यसेवेची जाहिरात आली. तब्बल 420 पदांची ही भली मोठी जाहिरात होती.17 फेब्रुवारी २०१९ ला पूर्वपरीक्षा झाली. त्यात मी मुख्य परीक्षेसाठी पात्र ठरले. २०१९ मध्ये मुख्य परीक्षेचा फॉर्म भरताना याही वेळी मी फक्त उपजिल्हाधिकारी पदाचेच एकमेव प्राधान्य दिले होते. जुलै २०१९ मध्ये मुख्य परीक्षा झाली होती. (तोपर्यंत आम्हालाअजूनही ट्रेनिंगला बोलावण्यात आले नव्हते). या परीक्षेत माझे  गुण अतिशय उत्तम होते. ऑगस्ट २०१९ मध्ये  २०१७ आणि २०१८ या दोन्ही बॅच च्या उमेदवारांना एकत्रच ट्रेनिंगसाठी बोलवलं जाणार होतं. परंतु, २०१७ च्या निकालावर मुलींच्या आरक्षणाच्या संदर्भात एका केसचा निकाल दिनांक 7 सप्टेंबर २०१९ ला जाहीर झाला. या निकालामुळे बऱ्याच मुलींच्या पदामध्ये बदल झाला. उपशिक्षणाधिकारी असणाऱ्या मुली मुख्याधिकारी झाल्या तर तहसीलदार असणाऱ्या मुली उपजिल्हाधिकारी झाल्या. कोर्टाच्या  निकालानुसार मी तहसीलदार पदावरून थेट उपजिल्हाधिकारी झाले.

- ...तरी चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर काही फरक पडणार नाही; असं का म्हणाले चिदंबरम?

आमचं  ट्रेनिंग 27 सप्टेंबर 2019 पासून यशदा मध्ये सुरू झालं होतं. परंतु नेहमीप्रमाणे कोर्टाने दिलेल्या निकालाच्या विरोधात काही उमेदवारांनी कोर्टात दाद मागितली परंतु मा. कोर्टाने सदर केस मॅटकडे वर्ग केली जिचा निकाल अजुनही प्रलंबित आहे. म्हणजे पुन्हा हा निकाल जर तर मध्ये अडकला. दरम्यान कोर्टाने दिलेल्या निकालानुसार पदनिहाय ट्रेनिंग सुरू झालं होतं. मी जरी उपजिल्हाधिकारी पदाचे ट्रेंनिग घेत होते तरी केस मॅटमधे प्रलंबित असल्यामुळे, आपले उपजिल्हाधिकारी हे पद राहील की नाही याबद्दल त्यांच्या मनात शंका होती.  २०१९ च्या मुख्य परीक्षेत मला खूप चांगले गुण होते. हाती असणाऱ्या उपजिल्हाधिकारी पदाची केस प्रलंबित असल्यामुळे मनात धाकधूक असणं साहजिकच आहे. उद्या मॅटने वेगळाच निकाल दिला आणि उपजिल्हाधिकारी पदावरून पुन्हा तहसीलदार झाले तर? हा जर तर चा गोंधळ कोणाही उमेदवाराच्या मनात निर्माण झाला असता. आणि त्यातच 2019 च्या मुलाखतीच्या 15 दिवसापूर्वीच मला घरी मा कोर्टाची नोटीस आली की तुमच्याविरुद्ध म्हणजेच 2017 मधील सुधारीत निकालाविरुध्द दावा दाखल करण्यात आला आहे, म्हणजेच मला सदर केस मध्ये प्रतिवादी करण्यात आले म्हणून मी २०१९ ची मुलाखत दिली.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा

यासंपूर्ण प्रक्रियेत मी  कोणत्याही टप्प्यावर कोणतीही केस केली नव्हती, त्याऐवजी परत अभ्यास करून पद मिळवण्याचा मार्ग स्विकारला तसेच मुख्य परीक्षेचे गुण आणि मुलाखतीचे गुण चांगले आल्यामुळे त्यात मी महीला प्रवर्गात पहिली आली अशी माहिती पाटील यांनी दिली. मी खूप निराश झाले आहे चुकीची माहिती घेऊन समाजमाध्यमात काहीही बोललं जातं राज्यात पहिली आले याच कौतुक करण्याऐवजी विनाकारण टीकेला सामोरे जावे लागते . लोकांनी आधी माहिती घेऊन व्यक्त व्हावं अशी अपेक्षा पाटील यांनी व्यक्त केली .