esakal | ‘गुणा’त्मक निर्णय; आता प्रवेशाची ‘चाचणी’
sakal

बोलून बातमी शोधा

Exam

‘गुणा’त्मक निर्णय; आता प्रवेशाची ‘चाचणी’

sakal_logo
By
धनंजय बिजले

यंदा दहावीची परीक्षा होणार की नाही याबाबत गेले काही महिने उलटसुलट चर्चा झडत होत्या. त्या ताणातच राज्यातील सुमारे सतरा लाख विद्यार्थी परीक्षांची तयारी करत होते. परीक्षार्थींप्रमाणेच त्यांच्या पालकांवरही अनामिक ताण होता. अखेर राज्य शासनाने परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केल्याने लाखो विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांनी सुटकेचा निःश्वास टाकला आहे. आता अकरावीच्या प्रवेशाचा मुद्दा राहिलेला असला तरी त्याचा फार काही बाऊ करण्याची गरज नाही.

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने सर्वत्र हाहाकार माजविला असताना परीक्षा घेणे शक्यच नव्हते. सध्या शासकीय यंत्रणांवर कोरोनाचा मुकाबला करताना प्रचंड ताण आहे. अशा काळात परीक्षा घेणे म्हणजे सर्व यंत्रणांच्या अडचणीत भर टाकण्यासारखे होते. तसेच ‘सीबीएसई आणि ‘आयसीएसई‘ या अन्य परीक्षा मंडळांनी दहावीच्या परीक्षा रद्द केल्या आहेत. त्यामुळे त्या बोर्डाचे विद्यार्थी परीक्षा न देता अकरावीत जाणार आणि एसएससी बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना त्यासाठी परीक्षा द्यावी लागणार, अशी विसंगत स्थिती निर्माण झाली असती. शिवाय एसएससी बोर्डाची परीक्षार्थींची संख्या तब्बल सतरा लाख इतकी प्रचंड असल्याने त्यांचा व पालकांच्या आरोग्याचा प्रश्न होता. त्यामुळे नाइलाजाने का होईना; पण परीक्षा रद्द करण्याचा व्यवहार्य व योग्य निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.

हेही वाचा: रेमडेसिव्हिर, लसीसाठी जागतिक निविदा काढणार : उपमुख्यमंत्री

पुन्हा शाळांचीच कसोटी

परीक्षा होणार म्हणून मुलांनी वर्षभर तसाही घरी अभ्यास केलेलाच आहे. त्यांचे ऑनलाइन व काही प्रमाणात ऑफलाईन क्लासेसही झाले आहेत. त्यामुळे मुलांचे तशा अर्थाने फारसे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही. फक्त त्यांची परीक्षा होणार नाही. आता त्यांना अंतर्गत मुल्यांकनाच्या आधारे पुढच्या वर्गात पाठविण्यात येणार आहे. याबाबतचा निर्णय पुढील काही दिवसांत होईल. मात्र, खरे तर यंदाची अभूतपूर्व परिस्थिती पाहता सर्वच मुलांना सरसकट उत्तीर्ण करण्यास काहीच हरकत नाही. त्यामुळे कोणत्याच विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही.

अंतर्गत मूल्यांकन करताना पुन्हा शाळांचीच कसोटी लागणार आहे. शिवाय गेल्या काही वर्षांत दहावीवरील विद्यार्थ्यांचा ताण कमी करण्याचे धोरण अवलंबिले जात आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणातही दहावीचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न आहे. त्याची सुरवात यंदापासून करण्याची संधी यानिमित्ताने चालून आलेली आहे.

आता प्रश्न अकरावी प्रवेशाचा

आता प्रश्न दहावीचा नसून अकरावी प्रवेशाचा आहे. काही मोजक्या नामांकित महाविद्यालयांतील कट ऑफ अगदी ९० ते ९५ टक्क्यांपर्यंत जातो. तेथे कसा प्रवेश द्यायचा हा मुद्दा सध्या चर्चिला जात आहे; पण खरे पाहिल्यास अकरावी प्रवेशाचाही फार बाऊ करण्याची गरज नाही. कारण जेथे जागा कमी आहेत आणि प्रवेशासाठी प्रचंड संख्येने अर्ज आले आहेत अशा महाविद्यालयांपुरतीच ही समस्या उद्‍भवणार आहे. संपूर्ण राज्याचा विचार केल्यास ग्रामीण; तसेच निमशहरी भागात ही समस्या नाही. तेथे सर्वांनाच प्रवेश मिळतो. शिवाय ज्या शाळांत बारावीपर्यंत शिक्षणाची सोय आहे तेथे प्रवेशाचा फारसा प्रश्नच उद्‍भवत नाही. पुण्यापुरते बोलायचे झाल्यास शहरातील ९० टक्के महाविद्यालयांत सहज प्रवेश मिळतो. शहरात हातावर मोजता येतील इतक्या नामांकित महाविद्यालयांपुरताच हा प्रश्न मर्यादित आहे. त्यामुळे त्यासाठी काय करायचे यावर मार्ग काढावा लागणार आहे. त्या दृष्टीने याकडे पाहण्याची गरज आहे.

सध्या पुणे व पिंपरी- चिंचवडमध्ये अकरावीचे सुमारे ३०४ महाविद्यालये आहेत. तेथे अकरावीसाठी एकूण सुमारे एक लाख दहा हजार जागा आहेत. तेथे प्रवेश घेण्यासाठी सर्वसाधारणपणे ८० ते ८५ हजार मुले अर्ज करतात. म्हणजे दरवर्षी अकरावीसाठी प्रत्यक्ष जागांपेक्षा अर्जाची संख्या कमीच असते. पुण्यात साधारणपणे २० ते ३० महाविद्यालयांत प्रवेशासाठी झुंबड उडते आणि तेथेच प्रवेश मिळावा यासाठी हुशार विद्यार्थी व त्यांचे पालक कमालीचे आग्रही असतात. केवळ अशा महाविद्यालयातील प्रवेशासाठीच स्कॉलरशिपप्रमाणे एकच संयुक्त प्रवेश परीक्षा घ्यावी. म्हणजे जेथे मागणी जास्त आहे तेथे परीक्षा घेण्याचा पर्याय योग्य ठरणार आहे. त्यासाठी दहावीच्या अभ्यासक्रमावर आधारित बहुपर्यायी प्रश्नांची परीक्षा घेता येईल. त्यामुळे अशा परीक्षेसाठी फार कमी मुले बसतील. त्यांचा निकालही लवकर लागेल. त्यामुळे अकरावी प्रवेशासाठी सरसकट सर्वच मुलांना परीक्षा देण्यासाठी वेठीस धरण्याची काहीच गरज नाही. नाहीतर दहावीची परीक्षा रद्द आणि अकरावीसाठी सर्वांची प्रवेश परीक्षा असा अजब प्रकार घडेल. त्यामुळे यावर्षी केवळ गुणांसाठी स्पर्धा करण्याचा मोह टाळून व्यावहारिक दृष्टीने विचार करून विद्यार्थी, पालक व शिक्षक सर्वांवरचा ताण दूर करणारा निर्णय राज्य शासनाने त्वरित घेतला पाहिजे.

loading image