सर्वसामान्यांच्याच खिशाला कात्री का? 

कोरोनाची जीवघेणी साथ आणि त्याच्या जोडीनेच ओढवलेल्या आर्थिक संकटातून कसेबसे बाहेर पडू पाहणाऱ्या सर्वसामान्य पुणेकरांच्या माथी आता नव्या वर्षांत करवाढीचा बोजा टाकण्याचा महापालिका प्रशासनाचा विचार आहे. नियमित करदात्यांच्या जखमेवर फुंकर घालण्याऐवजी मीठ चोळण्याचाच हा प्रकार आहे. उत्पन्न वाढीच्या नावाखाली मिळकत करात ११ टक्के वाढीचा मांडलेला हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास सर्वसामान्यांच्या खिशाला दरवर्षी किमान तीनशे ते दीड हजार रुपयांपर्यंत कात्री लागण्याची शक्‍यता आहे. 

CET सेलकडून विद्यार्थ्यांना दिलासा; जात, इडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र देण्यासाठी मुदतवाढ

पुणे महापालिकेच्या सुमारे सात हजार कोटींचा अर्थसंकल्पीय उत्पन्नाला यंदा कोरोनाचे ग्रहण लागले. शहराच्या सर्वांगिण विकासासाठी, वाढत्या सोयी सुविधांसाठी महापालिकेचे उत्पन्न वाढून तिजोरी भरली पाहिजे, याबद्दल दुमत नाही. मात्र, त्यासाठी दरवेळी ज्यांचे स्वतःचे घर आहे अशा सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशातच हात घालणे योग्य नाही. त्यासाठी दूरगामी धोरण आखण्याची गरज आहे. उत्पन्नाचे नवनवे शाश्‍वत मार्ग शोधले पाहिजेत, मात्र त्यामध्ये महापालिका प्रशासन व कारभारी दोघेही कमी पडत आहेत. मुळात कोरोनामुळे अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या, अनेकांच्या वेतनात कपात झाली. छोट्या मोठ्या व्यवसायिकांचे उत्पन्न घटले. अशा वेळी त्यांना दिलासा देण्याऐवजी त्यांच्यावरच बोजा टाकणे सर्वथा चुकीचे आहे. सर्वाधिक जास्त मिळकतकर असणाऱ्या शहरांत पुण्याचा समावेश होतो. महापालिकेच्या तिजोरीत मिळकत कर व पाणीपट्टीच्या रूपानेच जवळपास चाळीस टक्के महसूल जमा होतो. अशा वेळी तो आणखी किती वाढवायचा याचा आता गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. 

हे वाचा - CET सेलकडून विद्यार्थ्यांना दिलासा; जात, इडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र देण्यासाठी मुदतवाढ

उत्पन्नाचे पर्याय शोधावेत 
महापालिकेचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी अनेक पर्याय आहेत. नुसत्या मिळकतकरापुरता विचार केला, तरी मोठ्या थकबाकीदारांकडून महापालिकेला तब्बल १२०० कोटींचे येणे बाकी आहे. यात अनेक सरकारी, निमसरकारी खात्यांचाही समावेश आहे. या मोठ्या थकबाकीदारांकडून थकबाकी वसूल करण्याची हीच योग्य वेळ आहे. मात्र, ही यातायात करण्यास प्रशासनाला रस नाही. त्यापेक्षा सोपा मार्ग म्हणजे करवाढ करा. एकदा करवाढ केल्यावर नागरिक तो निमूटपणे भरणारच. असा विचार करूनच प्रशासनाने ही वाढ सुचविलेली आहे. विशेष म्हणजे, यातून महापालिकेचे उत्पन्न केवळ १३० कोटींनी वाढणार आहे. एवढ्या मोठ्या शहरासाठी ही रक्कम फार मोठी नाही. त्यासाठी सर्वांना वेठीस धरण्याची गरज नाही. एका बाजूला थकबाकीधारकांसाठी अभय योजना राबवून त्यांना सूट द्यायची आणि इमानेइतबारे कर भरणाऱ्यांचा कर पुन्हा वाढवायचा हे उफराटे धोरण योग्य नव्हे. 

पुण्यातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

गरज कल्पक उपाययोजनांची 
मिळकत कराची एक कोटींपेक्षा जास्त थकबाकी असणाऱ्यांची संख्या पावणेपाचशेंच्या घरात आहे. त्यात पाटबंधारे खात्यासारख्या एकाच सरकारी खात्याकडे ५० कोटींपेक्षा जास्त थकबाकी आहे. त्याचबरोबर न्यायप्रविष्ट प्रकरणांचा पाठपुरावा करून त्याचा निपटारा लावल्यास मोठ्या प्रमाणात थकबाकी वसूल होईल. मात्र, प्रशासनाच्या इच्छाशक्तीच्या अभावामुळेच थकबाकीदारांचे फावते व प्रामाणिक करदात्यांना भुर्दंड बसतो. यावर्षी बांधकाम क्षेत्र ठप्प झाल्यामुळेच महापालिकेच्या उत्पन्नाला खरा फटका बसला आहे. बांधकामांच्या परवानगीतून महापालिकेला ८९१ कोटींचे उत्पन्न गृहीत धरले होते. मात्र, सप्टेंबरपर्यंत अवघे ९४ कोटी रुपये मिळाले. त्याचप्रमाणे पाणीपट्टीचे तीनशे कोटी थकले आहेत. यातून मार्ग काढण्यासाठी कल्पक उपाययोजनांची गरज आहे. प्रशासनाबरोबरच राज्य व महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनीही उत्पन्नाचे नवनवे स्रोत शोधले पाहिजेत. पूर्वी केंद्र शासनाच्या ‘जेएनएनयूआरएम’सारख्या योजनांतून महापालिकेला मोठ्या प्रमाणात निधी मिळाला. गेल्या पाच वर्षांत मेट्रोसाठी तो मिळाला, पण पुण्यासारख्या महानगरांच्या विकासासाठी राज्य व केंद्र सरकारकडून मोठ्या निधीचा आवश्‍यकता असते. या ठिकाणी राजकीय नेतृत्वाचे कसब कामी येते. आगामी निवडणुका लक्षात घेता प्रस्तावित करवाढीला बहुतांश राजकीय पक्षांनी विरोध केला आहे. तो योग्यही आहे. ही करवाढ रोखलीच पाहिजे. मात्र, शहरासाठी निधी आणण्यातही महापालिकेतील व राज्यातील सत्ताधारी पक्षांनी प्रमाणिक प्रयत्न केले पाहिजेत. तरच पुण्यासारख्या प्रचंड शहराच्या गरजा पूर्ण करण्यात महापालिकेला यश येणार आहे. 

पिंपरी चिंचवडच्या बातम्यांसाठी येथे क्लिक करा