गरिबांना देणार सामाजिक न्याय!

गजेंद्र बडे
शुक्रवार, 14 फेब्रुवारी 2020

वंचित घटकांना न्याय देण्याचे काम सामाजिक न्याय विभागामार्फत केले जाते. यानुसार राज्य सरकारने व्यक्तिगत लाभाच्या योजनांचा लाभ देण्यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून ‘डीबीटी’ (थेट लाभार्थ्यांच्या बॅंक खात्यावर अनुदान जमा करणे) पद्धती अमलात आणली. गरिबांसाठी जाचक ठरलेली ही पद्धत बंद करून पूर्वीच्या पद्धतीने वस्तू वाटपाचा प्रयत्न करणार आहे. यामुळे गरिबांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा जिल्हा परिषदेच्या नवनियुक्त सामाजिक न्याय सभापती सारिका पानसरे यांनी व्यक्त केली.

वंचित घटकांना न्याय देण्याचे काम सामाजिक न्याय विभागामार्फत केले जाते. यानुसार राज्य सरकारने व्यक्तिगत लाभाच्या योजनांचा लाभ देण्यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून ‘डीबीटी’ (थेट लाभार्थ्यांच्या बॅंक खात्यावर अनुदान जमा करणे) पद्धती अमलात आणली. गरिबांसाठी जाचक ठरलेली ही पद्धत बंद करून पूर्वीच्या पद्धतीने वस्तू वाटपाचा प्रयत्न करणार आहे. यामुळे गरिबांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा जिल्हा परिषदेच्या नवनियुक्त सामाजिक न्याय सभापती सारिका पानसरे यांनी व्यक्त केली.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

प्रश्‍न - वंचित घटकांतील व्यक्तींना सामाजिक न्याय मिळण्यासाठी कोणती पावले उचलणार आहात? 
- सारिका पानसरे ः जिल्हा परिषदेच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांचा लाभ हा गरीब व्यक्तींपर्यंत पोहोचला पाहिजे. परंतु, थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात वस्तूंचे पैसे जमा करण्याच्या (डीबीटी) पद्धतीमुळे याला अडसर निर्माण होत आहे. कारण, या योजनेत पहिल्यांदा वस्तू खरेदी करण्याची अट आहे. परिणामी, अनेक गरिबांकडे वस्तू खरेदीसाठी पैसे नसतात. त्यामुळे त्यांना अनेकदा धनदांडग्यांपुढे पैशासाठी हात पसरावे लागतात. त्यामुळे ‘डीबीटी’ पद्धत बंद होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी खास प्रयत्न करणार आहे.

व्यक्तिगत लाभाच्या योजनांमध्ये बदल करणार का? 
- नाही. सध्या असलेल्या सर्व योजना पुढेही सुरूच राहतील. मागासवर्गीय समाजाच्या विकासासाठी सामुदायिक लाभाच्या योजनांबरोबरच व्यक्तिगत लाभाच्या योजनांचीही आवश्‍यकता आहे. त्यामुळे या योजनांचा लाभ मागासवर्गीय समाजातील सर्व गरीबांपर्यंत पोहोचविणार. 

जुन्या योजनांच्या जोडीला नवीन योजनांची जोड देणार का? 
- होय. मागासवर्गीय समाजाच्या स्मशानभूमी या गावापासून दूर अंतरावर असतात. त्यामुळे अंत्यविधीसाठी मयताला स्मशानभूमीपर्यंत वाहून नेण्याचे मोठे आव्हान असते. ते दूर करण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व मागासवर्गीय वस्त्यांना (पूर्वाश्रमीच्या दलित वस्त्या) निरवाहन रथ देण्याची नवी योजना सुरू करणार आहे. 

मागासवर्गीय बेरोजगारांसाठी कोणती पावले उचलणार? 
- होय. जिल्ह्यात बेरोजगार युवक-युवतींचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढू लागले आहे. नोकऱ्यांची कमतरता असल्याने, मागासवर्गीय युवकांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले आहे. परिणामी, बेरोजगार युवकांपुढे रोजी-रोटीची गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. बेरोजगार मागासवर्गीय युवकांना लघु-उद्योग सुरू करता यावेत, यासाठी स्टॉल्स, झेरॉक्‍स मशिन देण्याबाबतची योजना अमलात आणण्याचा मानस आहे. 

आपली राजकीय पार्श्‍वभूमी?   
- होय. दौंड तालुक्‍यातील बोरीपार्धी हे माहेर आणि याच तालुक्‍यातील पाटस हे सासर आहे. माहेरात राजकीय वारसा नाही. वडील सैन्यदलात होते. त्यामुळे शालेय आणि महाविद्यालयीन शिक्षण पुण्यात झाले. सासरकडे थोडासा राजकीय वारसा आहे. पती राजेंद्र हे गेल्या १५ वर्षांपासून पाटस ग्रामपंचायतीचे सदस्य आहेत. शिवाय ते दौंड तालुका खरेदी-विक्री संघाचे माजी उपसभापती आहेत.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: discussion with sarika pansare