जिल्हाधिका-यांचा आदेश डावलणे सरपंचास पडले महागात | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

nandatai bhandalwarkar and manjushri rupanvar

दापोडी ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणूक ऑक्टोंबर २०१७ मध्ये झाली. ती भांडवलकर यांची जनतेतून सरपंचपदी निवड झाली होती.

जिल्हाधिका-यांचा आदेश डावलणे सरपंचास पडले महागात

केडगाव - दापोडी उपसरपंचपदाची निवडणूक घेऊ नका असा आदेश जिल्हाधिकारी यांनी दिलेला असतानाही या आदेशाकडे दुर्लक्ष करत सरपंच नंदा भांडवलकर यांनी उपसरपंचपदाची निवडणूक घेतली. 'भांडवलकर यांनी अट्टाहासाने उपसरपंचपदाची निवडणूक घेतली असून त्यांनी जिल्हाधिकारी पुणे यांच्या आदेशाचे पालन न करून गैरवर्तणूक केली आहे.' असे माझे मत झाल्याने सरपंच भांडवलकर यांना सरपंच पदावरून काढून टाकण्यात येत आहे. असा आदेश विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी दिला आहे.

दापोडी ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणूक ऑक्टोंबर २०१७ मध्ये झाली. ती भांडवलकर यांची जनतेतून सरपंचपदी निवड झाली होती. त्यावेळी सदस्य मंजुश्री युवराज रूपनवर यांची १८ महिन्यांसाठी उपसरपंचपदी निवड झाली. मात्र उपसरपंच होत असतानाच रूपनवर यांची राजीनाम्यावर सही घेण्यात आली होती. १८ महिन्यांसाठी निवड झाली असताना एक वर्षातच रूपनवर यांचा राजीनामा मंजूर करण्यात आला. राजीनामा मंजूर झाल्यानंतर झालेल्या मासिकसभेत रूपनवर यांनी राजीनामापत्रावर मी वर्षापुर्वी सही केलेली आहे. आणि आता ती मला मान्य नाही. अशी भूमिका रूपनवर घेतली. कोणालाही विचारात न घेता सरपंच यांनी राजीनामा मंजूर केल्याने मासिक सभेत गोंधळ झाला. विरोधी सदस्यांचा विरोध डावलून सरपंच यांनी उपसरपंचपदाची निवडणूक १५ फेब्रुवारी २०१९ लावली.

सरपंच यांच्या या निर्णयाविरूद्ध उपसरपंच रूपनवर यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे दाद मागितली होती. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने कागदपत्रे पाहून उपसरपंचपदाची निवडणूक रद्द करण्याचा निर्णय १२ फेब्रुवारी २०१९ ला दिला. हा निर्णय १४ फेब्रुवारी २०१९ ला ग्रामपंचायतला मिळून सुद्धा सरपंच भांडवलकर यांनी अट्टाहासाने उपसरपंच निवडणूक घेतली. जिल्हाधिका-यांच्या आदेश असताना निवडणूक घेणे भांडवलकर यांना भोवले आहे. कार्यकारी मंडळाचा कार्यकाल येत्या डिसेंबरमध्ये संपत आहे. राजकीय सूडबुद्धीने मला पदापासून दूर ठेवण्यात आले. मात्र न्यायदेवतेने मला न्याय दिला आहे. असे मत मंजूश्री रूपनवर यांनी व्यक्त केले. याबाबत रूपनवर यांच्याबाजूने अॅड. सी.के.भोसले यांनी कामकाज पाहिले. सरपंच नंदा भांडवलकर म्हणाल्या, हा निर्णय राजकीय सुडापोडी झालेला आहे. या विरोधात आम्ही उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहोत.