सरकारी सूचनांमुळे सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर; काय आहे प्रकरण?

पुणे : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर उपाययोजनांबाबत गृहनिर्माण संस्थांच्या व्यवस्थापन समितीकडे एकाच यंत्रणेमार्फत सूचना न आल्यामुळे त्यात सुसूत्रता नाही. त्यामुळे गोंधळाचे वातावरण आहे. गृहनिर्माण संस्थांनीही अतिरेक करू नये, परंतु पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याच्या घटनांमुळे गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये सध्या नाराजीचा सूर आहे. 

- यंदा इंजिनीअरिंगला प्रवेश वाढणार; नियमांमध्ये शिथिलता आणण्यासाठी राज्य सरकारच्या हालचाली!

सहकारी गृहनिर्माण महासंघाच्या म्हणण्यानुसार, कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, पोलिस आयुक्त यांच्याकडून वेगवेगळ्या सूचना काढण्यात येत आहेत. राज्यात सुमारे एक लाख दहा हजारांहून अधिक गृहनिर्माण संस्था असून, सरकारच्या सूचनांचे पालन करीत आहेत.

गृहनिर्माण संस्थांकडून सभासदांसाठी थेट घरापर्यंत दूध, भाजीपाला, किराणामाल, औषधांचा वेळेवर पुरवठा केल्याने कोरोनाचा प्रादुर्भाव आटोक्यात राखण्यास यश मिळाले आहे. काही तरुण सभासद पोलिस यंत्रणेस हातभार लावण्यासाठी विशेष पोलिस अधिकारी म्हणून काम करीत आहेत.
गृहनिर्माण संस्थांमधील पदाधिकारी आपला व्यवसाय, नोकरी सांभाळून आर्थिक मोबदला न घेता संस्थेच्या सभासदांसाठी स्वत:चा वेळ खर्च करत असतात.  

'पुणेरी पाटी'ने सुरु केलं ऑनलाइन युद्ध, विषय हैदराबादी बिर्याणीचा 

गृहनिर्माण महासंघाची मागणी :
औंध येथील एका सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या विरोधात कलम 188 नुसार दाखल फिर्याद मागे घेण्यात यावी. अशा घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी प्रत्येक उपनिबंधकानी त्यांच्या विभागासाठी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे प्रतिनिधी, महापालिका वॉर्ड कार्यालयाचे प्रतिनिधी आणि महासंघाचे प्रतिनिधी यांची समिती स्थापन करून दर आठवड्यास परिस्थितीचा आढावा घेऊन आवश्यक उपाययोजना करण्यात यावी.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

कोरोना महामारीच्या संकटावर एकत्रितपणे मात करण्यासाठी सभासदांनी सरकारचे आदेश पाळून सहकार्य करावे. सर्व प्रश्न सक्षम अधिकाऱ्याकडे मांडून सोडविले जातील. महासंघ सर्व सभासदांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे.
- सुहास पटवर्धन, अध्यक्ष, पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण संस्था महासंघ

प्रतिबंधित क्षेत्र वगळता काही सहकारी गृहनिर्माण संस्था घरेलू कामगार आणि वाहनचालकांना प्रवेश नाकारत आहेत. काही गृहनिर्माण संस्थांचे पदाधिकारी संस्थेच्या स्तरावर सरकारच्या निर्देशाच्या विपरीत नियमावली तयार करीत आहेत. पदाधिकाऱ्यांनी सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे.
- नारायण आघाव, जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था)

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप