उच्चशिक्षणाच्या  नव्या दिशा

विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार भारतामध्ये एकूण ८२२ विद्यापीठे, ३४ हजार महाविद्यालये व ९१ राष्ट्रीय मानांकित संस्था आहेत. यामध्ये ३७० राज्यशासीत, १२३ अभिमत व २८२ खासगी विद्यापीठांचा समावेश आहे. भारत स्वतंत्र झाला, त्यावेळेस फक्त २० विद्यापीठे व ५०० महाविद्यालये अस्तित्वात होती. गेल्या सत्तर वर्षांमध्ये भारतीय शिक्षण यंत्रणेमध्ये मोठी स्थित्यंतरे घडली. या काळामध्ये विद्यार्थिसंख्या १ लाखापासून आज अंदाजे २६० लाखांपर्यंत वाढली आहे. याच काळामध्ये भारतामध्ये सामाजिक, राजकीय, आर्थिक स्तरांवर मोठे बदल होत गेले. उद्योगधंदे वाढले. भारतीयांच्या बौद्धिक सामर्थ्यांचे दर्शन जगाला घडले. मात्र या काळामध्ये भारतामधील शिक्षण पद्धती मात्र अद्यापही १९३५ मधील मॅकोलेच्या इंग्रजी व पाश्‍चात्य संस्कृतीच्या प्रभावाखालीच आहे. चार्लस्‌ वूडच्या शिफारसीनुसार १८५७ मध्ये निर्माण केलेली मुंबई, कोलकता व मद्रास येथील विद्यापीठे आज १६० वर्षांनंतरही जागतिक स्तर सोडाच, पण देशांतर्गत गुणवत्तेतही खूपच मागे आहेत.

१८८३ मधील हंटर कमिशन, १९१७ मधील सॅडलर कमिशन, १९२९ मधील हार्टोग कमिशन, १९३७ मधील ॲबट वूड अहवाल या सर्वांनीच विद्यापीठांची स्वायत्तता, गुणवत्ता व इंग्रजी केंद्रित सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठीचे शिक्षण यावर भर दिला. स्वतंत्र भारतामधील राधाकृष्णन आयोगाच्या शिफारसीनुसार विद्यापीठ अनुदान आयोगाची निर्मिती प्रक्रिया सुरू झाली. पुढे १९५२ मध्ये ३ वर्षे माध्यमिक व ४ वर्षे उच्चशिक्षणाचे मॉडेल अस्तित्वात आले. त्यानंतर १९६४ मध्ये ३ वर्षांचे पदवी देणारे बंदिस्त अभ्यासक्रम अस्तित्वात आले. पन्नास वर्षांनंतर बहुसंख्य विद्यापीठांमध्ये आजही हे कालबाह्य आजच्या गरजांशी व युवकांच्या आकांक्षांशी विसंगत, देशाच्या विकासासी मर्यादित क्षमता असलेले पदव्यांचे कारखाने सुरूच आहेत. सन १९६८ मध्ये जाहीर झालेले राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जरी शैक्षणिक गुणवत्तेमध्ये सुधारणा करण्याची गरज दर्शवत होते, तरीही प्रत्यक्षामध्ये यासंबंधी ठोस राजकीय निर्णय होऊ शकला नाही. थोडेबहुत दिखावू बदल करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये मूळ समस्येवर दुर्लक्षच झाले. १९८६ मध्ये १० + २ + ३ आकृतीबंध लागू झाला, तो आजही बहुतांश राज्यांमध्ये लागू आहे.

थोडक्‍यात, ब्रिटिश प्रणालीवर आधारीत भारतीय शिक्षण यंत्रणा स्वातंत्र्यानंतर सत्तर वर्षांनी अजूनही बहुतांशी कालबाह्य प्रारूपावरच आधारलेली आहे. या काळामध्ये ब्रिटिश विद्यापीठांनी मात्र कालानुरूप बदल करून जागतिक गुणवत्तेच्या निकषांनुसार आपली पुनर्रचना केली. संशोधन व नवीनतेची जोड देऊन उच्चशिक्षणाचा दर्जा उंचावला व मोठी बाजारपेठही काबीज केली. या काळामध्ये हजारो भारतीय विद्यार्थी गुणवत्तेवर इंग्लंड-अमेरिकेमधील विद्यापीठांमध्ये उच्चशिक्षणासाठी गेले. आपल्या बुद्धिमत्तेची व कर्तृत्वाची छाप पाडून भारताची प्रतिमा उंचावण्याचे महत्त्वाचे कार्य या पिढीने केले.

स्वतंत्र भारतामध्ये पहिल्या प्रथम सर्वंकष राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण करण्याचे महत्त्वाचे कार्य १९१६ मध्ये मानव विकास संसाधन मंत्रालयाने हाती घेतले. प्रख्यात शास्त्रज्ञ डॉ. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती मार्फत या नवीन शैक्षणिक धोरणाला अंतिम स्वरूप देण्याचे कार्य सुरू आहे, ही समाधानाची बाब आहे.

ब्रिटिश राजवटीपूर्वी भारतीय शिक्षणप्रणालीची स्वतःची खास ओळख होती. इ.स.पू. ५ व्या शतकामधील तक्षशीला, नालंदा, कांचीपुरा विक्रमशील अशा अनेक बलाढ्य विद्यापीठांमध्ये ज्ञानार्जनाचे कार्य सुरू होते. गणित वैद्यकशास्त्र, पदार्थविज्ञान, अवकाश विज्ञान, न्यायशास्त्र, योगशास्त्र, तत्त्वज्ञान, तर्कशास्त्र, व्याकरणशास्त्र अशा अनेक विद्याशाखांमध्ये शिक्षण घेण्यासाठी चीन, इंडोनेशिया, कोरिया, जपान व अनेक युरोपियन देशांमधून नालंदासारख्या विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थी येत होते. या काळामध्ये चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, चाणक्‍य, पतंजली, पाणीनी अशा अनेक विद्वानांनी आपल्या बुद्धिमत्तेचा ठसा उमटवला, मात्र या गौरवशाली ज्ञान परंपरेचा पुढील काळामध्ये विकास होऊ शकला नाही. किंबहुना त्यांचे खच्चीकरणच केले गेले.

भारतीय विद्यापीठांची आजची परिस्थिती निश्‍चितच चिंताजनक आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या संपूर्ण पुनर्रचनेची आवश्‍यकता आहे. जुन्या प्रारूपांमध्ये ठिगळ पद्धतीने बदल करून हे साध्य होण्याची शक्‍यता नाही. भारताची मूळ बलस्थाने, तरुणपिढीच्या आशा-आकांक्षा व देशाच्या विकासासाठी आवश्‍यक ज्ञानोपासना यावर आधारीत सर्वंकष पुनर्रचनेची तातडीची गरज आहे.

विज्ञान व तंत्रज्ञानाची झपाट्याने प्रगती होत आहे व हा वेग पकडण्यास आपली विद्यापीठे झगडत आहेत. राष्ट्रीय संशोधन संख्यांच्या निर्मितीनंतर विद्यापीठांमधून विज्ञान-तंत्रज्ञान हा संशोधनाची वाढ होऊ शकली नाही. दुसऱ्या बाजूने विद्यापीठांमध्ये कौशल्य विकासही होऊ शकला नाही. विद्यापीठाच्या निरुपयोगी पदवीला अनाठायी प्रतिष्ठा मिळाली व त्यामुळे कसबी कलाकारांना, श्रमजीवींना, शेतकऱ्यांना उपेक्षा नशिबी आली.

नीती आयोगाने २०१७-२०२० कालखंडासाठी कृती आराखडा जाहीर केला आहे. शिक्षण आणि कौशल्य विकास, विज्ञान व तंत्रज्ञान, कृषी, आरोग्य व नावीन्यतेला प्रोत्साहन देणारे वातावरण या बाबींवर भर दिला आहे. मात्र अद्यापही नीती आयोग कप्प्याकप्प्यांमध्येच विचार करतो असे दृश्‍य आहे. युनायटेड नेशन्स, जागतिक बॅंक अशा आंतरराष्ट्रीय संस्था व जागतिक सल्लागाराचा प्रभाव नीती आयोगाच्या कृती आराखड्यावर जाणवतो. उच्चशिक्षणाच्या धोरणांमध्ये अद्यापही कृषी, आरोग्य, विज्ञान व तंत्रज्ञानासारख्या विषयांना सामावून घेतलेले दिसत नाही. विद्यापीठांमध्ये संशोधन व कौशल्य या दोन्ही बाबींना महत्त्व दिले गेले पाहिजे. दीड लाख अभियांत्रिकीच्या पदवीधारकांपैकी फक्त १८ टक्के विद्यार्थी नोकरीसाठी पात्र आहेत. ही वस्तुस्थिती आजच्या पोकळ शिक्षणपद्धतीचे द्योतक आहे.

शिक्षण व संशोधनाची फारकत करून आपण दोन्ही स्तरांवर नुकसान करून घेतले आहे. भारतीय संशोधन संस्थांमधून अभावानेच नावीन्यपूर्ण व समाज उपयुक्त कार्य झालेले आहे. अर्थात याला इस्रो डीआरडीओ, भाभा अणुसंधान संस्था, बंगळूरची विज्ञान संस्था व काही आयआयटीचे अपवाद आहेत. अत्युत्कृष्ट शास्त्रीय नियतकालिकांमधील शोधनिबंध, पेटंट व उद्योजगता हे गुणवत्तेचे सर्वमान्य निर्देशक आहेत. २००१ सालापर्यंत चीन व भारत यांची पेटंट मिळवण्याबाबत बरोबरी होती. मात्र २०१५ सालामधील माहितीनुसार भारतापेक्षा चीन चार पटींनी पुढे गेला आहे. भारतीय वंशाचे वैज्ञानिक परदेशामध्ये नोबेलसारखे सन्मान मिळवतात. मात्र भारतामधील वैज्ञानिक सुयोग्य वातावरण, अपुरा निधी व संस्थात्मक राजकारणासारख्या अडथळ्यांशी सामना करीत आहेत. विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रामध्ये पुन्हा उभारी घेण्यासाठी फक्त निधी व अद्ययावत प्रयोगशाळा पुरेश्‍या नाहीत, तर दूरदर्शी नेतृत्त्वाची गरज आहे. डॉ. अब्दुल कलाम, डॉ. कस्तुरीरंगन, डॉ. माशेलकर, डॉ. काकोडकर यांनी त्यांच्या संस्थांचा कायापालट करून पथदर्शी उदाहरणे समोर ठेवली आहेत.

उच्चशिक्षणामध्ये ‘विद्यापीठे व महाविद्यालये’ यांचे स्थान निर्विवाद आहे. मात्र आज त्यांच्याकडेच पुरेसे लक्ष दिले गेले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. चुकीच्या पद्धतीने शैक्षणिक गुणवत्तेचे मोजमाप केल्यामुळे केवळ कागदावर संशोधन दाखवण्याचे धाडस अनेक प्राध्यापकांनी केले व त्यामधूनच बोगस जर्नलचे पेव फुटले आहे. भारताची प्रतिमा जागतिक स्तरावर डागाळली गेली आहे. यावर उपाय म्हणून महाविद्यालयीन प्राध्यापकांना संशोधनक्षेत्रापासून मुक्त केल्याने शैक्षणिक दर्जावर दूरगामी विपरीत परिणाम होऊ शकतात. शिक्षण, संशोधन, नावीन्यता, कौशल्य या सर्वांचा समतोल उच्चशिक्षणामध्ये ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी प्रथम प्राध्यापकांची गुणवत्ता वाढवणे महत्त्वाचे आहे. विद्यापीठांना स्वायत्तता देण्याबरोबरच त्यांना पुरेसा निधी व साधनसामग्री देण्याची गरज आहे. पहिल्या टप्प्यामध्ये वीस विद्यापीठांना जागतिक दर्जा देण्याची योजना जरी चांगली असली तरीही राज्यस्तरीय विद्यापीठे व अनुदानीत महाविद्यालये भारतीय शिक्षण यंत्रणेचा मुख्य पाया आहे, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. सुदैवाने नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये या मुद्यांचा सकारात्मक विचार केला गेला आहे. भारताच्या उच्चशिक्षण क्षेत्रामध्ये सकारात्मक बदल करून आपली गौरवशाली परंपरा पुन्हा सक्षम करण्यासाठी सरकार, उद्योगक्षेत्र, सामाजिक बांधिलकी मानणाऱ्या खासगी संस्था यांनी एकत्रीत प्रयत्न करणे आवश्‍यक आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या माध्यमातून समाजामधील सर्वस्तरांमधील गुणवान विद्यार्थ्यांना सुयोग्य संधी उपलब्ध होतील व नवीन भारताच्या निर्मितीची प्रक्रिया वेगवान होईल अशी आशा आहे.

जिल्ह्याचे विश्‍लेषण
    बलस्थाने : शिक्षण संस्थांची मोठी संख्या, हवाई, रस्ते आणि रेल्वेने जोडले गेलेले शहर, चांगले औद्योगिक वातावरण.

    संधी असलेली क्षेत्रे : कापड उद्योग, माहिती तंत्रज्ञान, आरोग्यसेवा, ऑटोमोबाईल- एअरोस्पेस, औषधनिर्मिती आणि रसायन उत्पादन, अन्नप्रक्रिया, बांधकाम क्षेत्र, शिक्षण आणि कौशल्य विकास, वाहतूक आणि गोदामे.

   कमतरता : अत्याधुनिक आणि विकसित विमानतळाचा अभाव, जागांच्या किमतीमध्ये अवाजवी वाढ.

    धोके : माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात परदेशी कंपन्यांकडून मोठी स्पर्धा. बांधकाम क्षेत्राकडे तरुणांना आकर्षित करण्यात अडचणी. कौशल्य देणाऱ्या महाविद्यालयांचा अभाव.