डच ट्रॅक्टर रस्त्यावर, मागणी संसदेच्या टेबलावर

नायट्रोजन निर्बंधांविरोधात डच शेतकऱ्यांचा एल्गार

हेग (वृत्तसंस्था) नेदरलँड्सच्या सर्वोच्च प्रशासकीय न्यायालयाने २९ मे २०१९ रोजी दिलेल्या एका निकालाने देशातील शेती, बांधकाम आणि राजकारणात मोठी खळबळ उडाली. नायट्रोजन उत्सर्जनाच्या परवानग्या देण्याची देशाची विद्यमान व्यवस्था युरोपीय नियमांशी सुसंगत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या निर्णयानंतर सात वर्षे उलटली, तरी शेती आणि बांधकाम क्षेत्रातील धोरणात्मक अनिश्चितता कायम आहे. विशेषतः शेतकरी भविष्यातील नियोजनासाठी सरकारकडून स्पष्ट आणि ठोस धोरणाची मागणी करत आहेत.
नेदरलँड्समधील शेतकरी आंदोलनाला १ ऑक्टोबर २०१९ रोजी सुरुवात झाली. आयोजकांच्या अंदाजानुसार, त्या दिवशी सुमारे २२०० ट्रॅक्टर हेगच्या दिशेने रवाना झाले. या आंदोलनामुळे देशभरातील रस्त्यांवर वाहनांच्या रांगा एकूण एक हजार किलोमीटरपेक्षाही अधिक लांब पसरल्या. डच इतिहासातील तो सर्वाधिक गर्दीचा दिवस ठरला. १६ ऑक्टोबरला शेतकरी पुन्हा आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरले. यावेळी त्यांनी घालून दिलेल्या अटींचे उल्लंघन करत मैदानात प्रवेश केला. त्यानंतर २३ ऑक्टोबर २०१९ पासून तेथे ट्रॅक्टर नेण्यास बंदी घालण्यात आली. ही बंदी आजही कायम आहे.
या प्रश्नाच्या मुळाशी अमोनिया आहे. २०२२ मध्ये देशातील अमोनिया उत्सर्जनात शेती आणि बागायतीचा वाटा ९१ टक्के होता. शेतीतून होणाऱ्या अमोनिया उत्सर्जनापैकी ८६ टक्के उत्सर्जन पशुपालनातून होते. त्यामुळेच सरकारचा भर गायी, डुकरे आणि कोंबड्यांच्या संख्येवर राहिला आहे.

प्रश्न समान
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ते १७ मे २०२६ दरम्यान नेदरलँड्सचा दौरा केला. हेग येथे झालेल्या चर्चेत पाणी, कृषी आणि आरोग्य ही सहकार्याची प्रमुख क्षेत्रे ठरली. भारतासमोरही उत्पादन, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न, पाणी, हवामान आणि अन्नसुरक्षा हे प्रश्न आहेत. २०१९ मध्ये ट्रॅक्टर संसदेच्या दारात पोहोचले होते. आजची लढाई नांगरापेक्षा सरकारी कागदावरील आकड्यांभोवती फिरत आहे. हे आकडे शेतकऱ्याच्या खिशाशी कसे जुळतात, यावर २०३५ पर्यंतचा प्रवास ठरणार आहे.