‘अभिजात’बाबत सरकारची अनास्था

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 3 सप्टेंबर 2019

मराठीला अभिजात दर्जा मिळाल्यानंतर त्यासोबत राज्याला मिळणाऱ्या कोट्यवधींच्या रकमेत मराठी माणसाला रस नाही. हा दर्जा म्हणजे मराठी समाजाचा मानबिंदू आहे. तो मिळविण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे तातडीने प्रयत्न करावेत.
- प्रा. मिलिंद जोशी, कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र साहित्य परिषद

पुणे - मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा हा मराठी माणसाचा मानबिंदू आहे. तो साध्य व्हावा, यासाठी साहित्य संस्था, व्यक्ती प्रयत्न करीत आहेत. मात्र, राज्य सरकारकडून याविषयी प्रचंड अनास्था दाखविली जात आहे. त्यामुळे मराठी भाषेविषयी आपली राजकीय इच्छाशक्ती एवढी दुबळी का आहे, असा संतप्त सवाल आता साहित्यविश्‍वातून केला जाऊ लागला आहे.

जून महिन्यात विधानसभा निवडणुकीपूर्वी अभिजात दर्जाची बातमी मिळेल, असे सरकारकडून सांगण्यात आले. आता या निवडणुकीची आचारसंहिता काही दिवसांनी लागू होणार आहे. मात्र, अजूनही मराठीचा अभिजात दर्जा दृष्टिपथात नाही. राज्यातील साहित्यिकांकडून याबद्दल नाराजी आणि खेद व्यक्त केला जात आहे. महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे कार्याध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी म्हणाले, ‘पत्रव्यवहार, भेटीगाठी, आंदोलने सर्व काही करून झाले. साहित्य संस्था पाठपुरावा करीत आहेत; परंतु सरकारकडून केवळ आश्‍वासन मिळत आहे.’’

अभिजात मराठी भाषा समितीचे समन्वयक हरी नरके म्हणाले, ‘‘राज्य सरकारने ज्या कळकळीने केंद्राकडे रेटा लावला पाहिजे, तसा प्रयत्न होत नाही. या प्रश्‍नी केवळ बोलघेवडेपणा केला जातो आहे. राजकीय पक्षांनी हा मुद्दा त्यांच्या जाहीरनाम्यात प्राधान्याने घेतला पाहिजे.’


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Elite Marathi Language Government