न्हावरे- तांदळी रस्त्याचे काम बंद ठेवण्याची शेतकरी करताहेत मागणी कारण...

न्हावरे (पुणे) : शिरूर तालुक्‍यातील न्हावरे- इनामगाव- तांदळी या राष्ट्रीय महामार्गानजिकच्या बाधित शेतकऱ्यांना जमिनीचा मोबदला व नुकसान भरपाई मिळेपर्यंत रस्त्याचे काम बंद ठेवावे, अन्यथा आंदोलनाचा इशारा येथे झालेल्या बैठकीत शेतकऱ्यांनी प्रशासनाला दिला. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

न्हावरे- इनामगाव- तांदळी या महामार्गाच्या कामासंदर्भात बाधित शेतकऱ्यांच्या तक्रारीवरून न्हावरे येथे प्रांताधिकारी संतोषकुमार देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली बाधित शेतकरी व अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. "न्हावरे- इनामगाव हा रस्ता मूळचा फक्त साडेपाच मीटरचा आहे. या रस्त्याचे खासगी सर्व्हेअरने चुकीचे नकाशे तयार केले आहेत. आमची जमीन वडीलोपार्जित असून आम्ही नियमित शेतसारा भरत आहोत.

Breaking : राज्य सरकारने रेडी-रेकनरच्या दरात केली वाढ; सर्वाधिक पुणे जिल्ह्यात तर...

लॉकडाउनच्या काळात दिवसरात्र काम चालू आहे. या दरम्यान संबंधित विभागाकडून एकाही शेतकऱ्याला नोटीस नाही की अधिकारी- कर्मचारी भेटले नाहीत. काम करताना संबंधित ठेकेदाराकडून उभ्या पिकांचे नुकसान झाले. त्यामुळे प्रथम आमच्या जमिनीचे संपादन होऊन मोबदला मिळावा, झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळावी,' अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली. यावेळी राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे कार्यकारी अभियंता विवेक म्हाळुंदे, उपअभियंता कार्यकारी दिलीप तारडे, माजी जिल्हा परिषद सदस्य वसंतराव कोरेकर, मंडल अधिकारी मनिषा खैरे उपस्थित होते.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

बाधित शेतकऱ्यांच्या वतीने जिल्हा राष्ट्रवादी युवक कॉंग्रेसचे माजी अध्यक्ष राजेंद्र कोरेकर, "घोडगंगा'चे माजी उपाध्यक्ष प्रा. सुभाष कळसकर, श्रीगोंदे साखर कारखान्याचे माजी संचालक विजयराव मोकाशी, शेतकरी संघटनेचे पश्‍चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष बाळासाहेब घाडगे, तालुका भाजपचे प्रसिद्धी प्रमुख राजेंद्र चव्हाण, निर्वीचे माजी सरपंच तात्यासाहेब सोनवणे, ऍड. महिपती काळे, माऊली सूर्यवंशी, अण्णा पाटील सोनवणे, बाळासाहेब लगड, दीपक कोकडे यांनी प्रश्न मांडले. या रस्त्याचे काम करताना शेतजमीन व इतर नुकसानीचे पंचनामे करण्याचा आदेश देशमुख यांनी महसूल कर्मचाऱ्यांना दिला. यावर लवकरच सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. 
 

सध्या राज्यात नव्याने रस्त्यासाठी कुठेही भूसंपादनाची प्रकिया झालेली नाही. या रस्त्याचे 1980 च्या दरम्यान जिल्हा मार्गातून राज्य मार्गात हस्तांतर झाले. आता हा रस्ता राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून घोषित केला आहे. मूळचा साडेपाच मीटर रुंदीचा रस्ता 30 मीटरपर्यंत वाढला आहे. या रस्त्याची रुंदी नकाशावर 20 मीटर आहे. पण प्रत्यक्षात दिसत नाही. यात प्रशासनाकडून झालेली चूक मान्य आहे. बाधित शेतकऱ्यांचे जे म्हणणे असेल ते त्यांनी मांडावे. शेतकरी हिताचा विचार करून त्याचा अहवाल वरिष्ठांकडे पाठविण्यात येईल. 
संतोष देशमुख, प्रांतधिकारी