The CBI is investigating the cases, and the government says it is committed to protecting students' interests and ensuring transparency in competitive examinations.
पुणे : ‘‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील युवकांच्या भविष्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. परीक्षा व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि स्पर्धा परीक्षांमधील पेपरफुटीतील दोषींना कठोर शिक्षा मिळावी, यासाठी फास्ट ट्रॅक न्यायालयांची स्थापना करण्यात येत आहे. पेपरफुटीतील दोषींना सोडले जाणार नाही, असा इशारा देत विरोधकांनी या विषयावर रस्त्यावर आंदोलन न करता संसदेत चर्चा करावी, असे आवाहन केले.
