पुण्यात सुरळीत वाहतुकीसाठी 54 हजार कोटी 

पुणे  - पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाला (पीएमआरडीए) "एल ऍण्ड टी कंपनी'ने सादर केलेल्या "सर्वंकष वाहतूक आराखड्या'त (सीएमपी) लघू, मध्यम आणि दीर्घकालीन वाहतूक सुधारण्यासाठी 54 हजार 601 कोटींचे प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. या संपूर्ण वाहतूक आराखड्याचा समावेश प्राधिकरणाकडून विकास आराखड्यात करण्यात आला आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने सुमारे सात हजार 200 चौरस किलोमीटर लांबीच्या क्षेत्रफळाचा "सर्वंकष वाहतूक आराखडा' तयार करण्याचे काम एल ऍण्ड टी कंपनीला दिले होते. या कंपनीने पहिल्या टप्प्यात दोन हजार 172 किलोमीटर क्षेत्राचा अहवाल तयार करून प्राधिकरणास सादर केला. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यातील अहवालही सादर केला आहे. या संपूर्ण अहवालात मेट्रो, मोनो रेल, लाइट रेल, रिंगरेल आणि बीआरटी, उड्डाण पूल, ग्रेड सेपरेटर, नवीन बस डेपो, रेल्वे स्टेशनचे अद्ययावतीकरण, नवीन रस्ते विकसित करणे या मोठ्या प्रकल्पांसह प्रमुख चौकांचे रुंदीकरण असा सुमारे 54 हजार 601 कोटींच्या प्रकल्पांची शिफारस प्राधिकरणाला केली आहे. 

पुणे, पिंपरी-चिंचवड, देहूरोड आणि खडकी कॅंटोन्मेंट व आठशे गावांच्या परिसरातील वाहतुकीचा अभ्यास करून हा आराखडा तयार केला आहे. वाहतूक सुधारण्यासाठी तातडीने करावयाच्या उपाययोजनांबरोबरच 2028 आणि 2038 पर्यंत कोणते प्रकल्प हाती घ्यावेत, याची शिफारस या अहवालात केली आहे. हा आराखडा तयार करताना रेल्वे प्रशासन आणि एसटी महामंडळ यांचादेखील अभिप्राय घेण्यात आला असून, भविष्यातील त्यांची गरज लक्षात घेऊन त्यात अनेक नवीन प्रकल्प प्रस्तावित केले आहेत. 

पीएमआरडीएकडून हद्दीचा विकास आराखडा तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. त्यामध्ये या संपूर्ण वाहतूक आराखड्याचा समावेश करण्यात आला आहे. पुढील महिन्यात विकास आराखडा राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात येणार आहे. वाहतूक आराखड्याचा समावेश विकास आराखड्यात केल्याने त्यास स्वतंत्र मान्यतेची आवश्‍यकता राहणार नाही. विकास आराखड्यास मान्यता मिळाल्यास त्यासोबत या वाहतूक आराखड्यासही मान्यता मिळणार, असे पीएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. 

पीएमआरडीएच्या हद्दीचा वाहतूक आराखडा "एल ऍण्ड टी' कंपनीकडून तयार करून घेतला आहे. दोन्ही महापालिकांसह प्राधिकरणाच्या हद्दीतील वाहतुकीची कोंडी फोडण्यासाठी तातडीचे व दीर्घमुदतीचे उपाय आराखड्यात सुचविण्यात आले आहेत. या संपूर्ण आराखड्याचा समावेश विकास आराखड्यात करण्यात आला आहे. 
- विक्रम कुमार, आयुक्त, पीएमआरडीए