esakal | कुवेतची बायको, पुण्यातला नवरा...अन् दहा दिवसात घटस्फोट
sakal

बोलून बातमी शोधा

divorce-couple.jpg

- घटस्फोटाचा दावा दाखल केल्यानंतर केवळ 10 दिवसांत घटस्फोट देण्यात आला.
- एवढ्या कमी दिवसांत अर्ज निकाली लागल्याचे पुण्यातील हे पहिलेच प्रकरण
- कुवेत येथे राहणारी पत्नी व पुण्यात स्थायिक असलेल्या पतीने घेतला घटस्फोट

कुवेतची बायको, पुण्यातला नवरा...अन् दहा दिवसात घटस्फोट

sakal_logo
By
सनिल गाडेकर

पुणे : घटस्फोटाचा दावा दाखल केल्यानंतर कुवेत येथे राहणाऱ्या पत्नीला व पुण्यात स्थायिक असलेल्या पतीला केवळ 10 दिवसांत घटस्फोट देण्यात आला. एवढ्या कमी दिवसांत अर्ज निकाली लागल्याचे पुण्यातील हे पहिलेच प्रकरण असल्याचा दावा तिच्या वकिलांनी केला आहे. 

कौटुंबिक न्यायालयातील न्यायाधीश सुभाष काफरे यांनी हा दावा निकाली काढला. तेहसीन आणि आसिफ (नावे बदलली आहेत) या दोघांनी संमतीने घटस्फोट मिळावा म्हणून दावा दाखल केला होता. त्यांचे सप्टेंबर 2013 मध्ये लग्न झाले होते. आसिफ हा पुण्यात नोकरी करतो तर तेहसीन ही कुवेत येथे 4 वर्षाचा मुलगा व आई-वडिलांसोबत राहते. तेहसीन वर्षातून काही दिवस भारतात येत. ऑगस्ट 2015 मध्ये मुलगा झाल्यानंतर ती केवळ 15 दिवस भारतात राहिली. त्यामुळे त्यांच्यात एकत्र येण्याच्या सर्व आशा संपल्या होत्या. दरम्यान, तिने आसिफ व त्यांच्या नातेवाइकांनी शारीरिक व मानसिक छळ केल्याची नोटीस पाठवली. त्यामुळे त्यांच्यातील वाद आणखी वाढला होता. 

मतभेद वाढतच केल्याने त्यांनी घटस्फोट घेण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, तेहसीन कुवेतला राहत असल्याने तिला दर तारखेस येथील कौटुंबिक न्यायालयात हजर राहणे शक्‍य नव्हते. त्यामुळे त्यांनी अॅड. धीरज धोंगडे यांच्यामार्फत विशेष विवाह कायद्यानुसार संमतीने घटस्फोट घेण्यासाठी अर्ज दाखल केला. अॅड. धोंगडे यांनी संबंधित जोडप्याला 6 महिने थांबणे शक्‍य नसल्याचा युक्तिवाद केला. सुट्टी नसल्याने तेहसीनला पुन्हा कुवेतला जावे लागले. त्यामुळे कोर्ट कमिशनरची नेमणूक करून व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे तिची साक्ष नोंदवून केवळ 10 दिवसात व एकाच तारखेत त्यांना घटस्फोट मंजूर करण्यात आला. एवढ्या कमी दिवसांत घटस्फोट झाल्याचा हा पहिल्याच दावा असल्याचा अॅड. धोंगडे यांनी सांगितले. 


का असतो सहा महिन्यांचा कालावधी 
घटस्फोटाचा दावा निकाली काढण्यासाठी अर्ज केल्यापासून सहा महिने थांबण्याची तरतूद कायद्यात आहे. या कालावधीत त्यांच्यातील वाद मिटावा, असा उद्देश असतो. मात्र ते पुन्हा एकत्र येण्याची शक्‍यता नसल्यास अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये सहा महिन्यांचा कालावधी वगळण्यात येतो. 

 


 

loading image