पुरंदर विमानतळाबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या बैठकीत महत्वाचा निर्णय

पुणे : पुरंदर तालुक्‍यात प्रस्तावित आंतरराष्टीय विमानतळाच्या भूसंपादनास सुरूवात करण्यापूर्वी निश्‍चित करण्यात आलेल्या जागेसह याच तालुक्‍यातील लगतच्या पर्यायी चार जागांची हवाई दल आणि लष्काराकडून पुन्हा एकदा तपासणी करून घ्यावी. तसेच भूसंपादन गतीने व्हावे आणि शेतकऱ्यांचाही अधिकचा फायदा कशा होईल, यासाठी मोबदला निश्‍चित करताना एकच पर्याय न ठेवता दोन ते तीन पर्याय (हायब्रिड) एकत्रित करून सर्वोत्तम पर्याय सादर करावा, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी दिल्या. 

जंबो कोविड सेंटरमधील तंबू अग्निरोधक 

पुरंदर प्रस्तावित विमानळसंदर्भात उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मुंबईत बैठक झाली. याबैठकीस विभागीय आयुक्त सौरभ राव, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्यासह महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचे अधिकारी उपस्थित होते. पुरंदर येथे विमानतळ उभारण्यासाठी सात गावांमधील सुमारे 2 हजार 832 हेक्‍टर जागेची आवश्‍यकता आहे.

पुरंदर विमानतळासाठी केंद्र सरकारकडून तसेच संरक्षण विभागाकडून आवश्‍यक त्या परवानग्या मिळालेल्या आहेत. भूसंपादनासाठी चार पर्याय देखील निश्‍चित करण्यात आले आहेत. मात्र राज्य सरकारने त्यावर अद्याप निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे विमानतळाचे काम थांबले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आज होणाऱ्या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले होते. 

क्षमता १२०० प्रवाशांची अन्‌ प्रवास केला फक्त १५ प्रवाशांनी

बैठकीनंतर राव म्हणाले, "विमानतळासाठी पुरंदर तालुक्‍यातील तीन ते चार जागांची तपासणी करण्यात आली होती. या सर्वच जागांमध्ये काही जास्त प्रमाणात काही अडचणीत आहेत. परंतु त्यापैकी एका जागा निश्‍चित करण्यात आली आहे. भूसंपादन सुरू करण्यापूर्वी निश्‍चित करण्यात आलेल्या जागेसह अन्य पर्याय जागेंची पुन्हा एकदा हवाई दल आणि लष्काराकडून तपासणी करून घ्यावी. तसेच भूसंपादन सुरू करण्यापूर्वी प्रशासनाने मोबदल्यासंदर्भात जे चार पर्याय सुचविले आहेत. त्या पर्यायांचा फेरआढावा घेण्यात यावा. एकाच पर्याय न देताना दोन ते तीन पर्यायांचा मिळून एक पर्याय देता येईल, याचा विचार करावा, अशा सूचना उपमुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत दिल्या.''

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

पुरंदर येथील विमानतळासाठीच्या सर्व आवश्‍यक ते सर्व्हेक्षण आणि परवानग्या यापूर्वीच मिळाल्या आहेत. भूसंपादन आणि त्या संदर्भातील मोबदला निश्‍चित न झाल्यामुळे काम थांबले आहेत. त्यामुळे विमानतळाच्या भूसंपादनासंदर्भात आवश्‍यक तो निधी येत्या अधिवेशनात उपलब्ध करून देण्याचे आश्‍वासन या बैठकीत पवार यांनी दिले. त्यामुळे नवीन लवकरच विमानतळासाठी भूसंपादन सुरू होण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे. 

भूसंपादनाबाबत काय...-भूसंपादनाच्या मोबदला देण्यासाठीचे पर्याय 
-थेट खरेदीने म्हणजे एकरकमी मोबदला देणे 
-शेतकऱ्यांना शेती महामंडळाची पर्यायी जागा देणे 
-मगरपट्टा सिटी, कोच्ची विमानतळाच्या धर्तीवर विमानतळ विकास कंपनीमध्ये भागधारक म्हणून शेतकऱ्यांना सहभागी करून घेणे 
-पर्यायी शेतजमिनी देणे आणि निर्वाह भत्ता देणे 

(संपादन : सागर दिलीपराव शेलार)