जिल्ह्यातील लघुउद्योजकांचे लक्ष अर्थसंकल्पाकडे 

पुणे  - आर्थिक मंदीमुळे लघुउद्योगांना मोठा फटका बसला आहे. केंद्रातील मोदी सरकार मंदीतून बाहेर आणण्यासाठी कोणकोणत्या उपाययोजना करतेय, याकडे त्यांचे लक्ष लागले आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर शनिवारी (ता. 1) सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडे लघुउद्योजकांचे लक्ष लागले आहे. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पुणे जिल्ह्यात सुमारे 18 ते 20 हजार लघुउद्योजक आहेत. स्वयंचलित वाहन उद्योग आणि उत्पादन क्षेत्रात प्रामुख्याने ते कार्यरत आहेत. वाहन उद्योगात गेल्या दोन-अडीच वर्षांपासून मंदी जाणवत आहे. मात्र, या मंदीची खरी झळ ही गेल्या जानेवारीपासून तीव्रतेने जाणवत आहे. या वर्षभरात वाहन उद्योगासह उत्पादन क्षेत्रात सुमारे पन्नास टक्के काम कमी झाले आहे. त्यामुळे लघुउद्योगांमध्ये कार्यरत हजारो कामगारांना फटका बसला आहे. वाहनांचा थोडाफार खप वाढला. मात्र, तो केवळ तात्कालिक ठरला. 

पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योजक संघटनेचे पदाधिकारी संजय बेलसरे म्हणाले, ""पेट्रोल-डिझेलवरील वाहनांऐवजी इलेक्‍ट्रिक वाहने बाजारात आणण्याची घोषणा मंत्री नितीन गडकरी यांनी केल्यामुळे ग्राहक संभ्रमात आहेत. इलेक्‍ट्रिक वाहने येणार असल्याने पेट्रोल वाहने कशाला खरेदी करायची, असा प्रश्‍न त्यांच्यापुढे निर्माण झाला आहे. त्यामुळे वाहनखरेदीवर विपरीत परिणाम झाला आहे. इतकेच नव्हे तर बीएस-4 ऐवजी बीएस-6 मानांकनाचे इंजिन असलेल्या वाहनांची सक्ती करणार, या घोषणेमुळेदेखील ग्राहकांनी थांबा आणि पाहा, असे धोरण स्वीकारले आहे. याचा मोठा फटका प्रामुख्याने मध्यम आणि मोठ्या व्यापारी वाहनांना बसला आहे. विशेषतः ट्रान्स्पोर्ट व्यावसायिकांनी वाहनखरेदी पूर्णपणे थांबवली आहे.'' 

आपल्या देशात सोडा; अमेरिका, युरोपसारख्या प्रगत देशांमध्ये इलेक्‍ट्रिक वाहने पाहिजे त्या प्रमाणात वाढली नसताना सरकार कोणत्या आधारावर इलेक्‍ट्रिक वाहनांची सक्ती करीत आहे, असा सवाल करीत बेलसरे म्हणाले की, या वाहनांसाठी आवश्‍यक त्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध नसताना त्यांचा आग्रह धरला जात असल्याने परंपरागत वाहन उद्योगाला मोठा फटका बसला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने सर्वप्रथम याबाबतचे धोरण स्पष्ट करणे आवश्‍यक आहे. ते होईपर्यंत जाहीर वक्तव्ये थांबवली पाहिजेत. 
- संजय बेलसरे, पदाधिकारी, पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योजक संघटना 

वाहनांवरील करात कपातीची अपेक्षा 
या आर्थिक वर्षअखेरीचा (मार्च एंड) अपवाद वगळता सध्याच्या परिस्थितीत फारसा फरक पडणार नाही, असा अंदाज लघुउद्योजकांकडून वर्तविण्यात येत आहे. सध्या वाहनांच्या मूळ किमतीवर, सुमारे 43 टक्के कर आकारणी करण्यात येत आहे. एकीकडे, इतके जास्त कर आणि दुसरीकडे टोल, रस्ते करही आकारला जात आहे. अर्थसंकल्पात मूळ 43 टक्के करात कपात केल्यास उद्योगांना थोडीफार उभारी आल्याशिवाय राहणार नाही, अशीही अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.