'दहा लाखांच्या आतील कामांची चौकशी करा'

पुणे - "क्षेत्रीय कार्यालयांच्या स्तरावर दहा लाख रुपयांच्या आतील झालेल्या सर्व कामांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आणि आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत चौकशी करा, निविदा मॅनेज करण्यासाठी नगरसेवकांना फोन करण्यापर्यंत ठेकेदारांची मजल पोचली आहे. अधिकारीच ठेकेदारांना मदत करत आहे,' असा आरोप माजी महापौर प्रशांत जगताप यांनी मंगळवारी सर्वसाधारण सभेत केला. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी सादर केलेल्या पुढील आर्थिक वर्षाच्या (2020-21) या अंदाजपत्रकावर मंगळवारी सलग दुसऱ्या दिवशी चर्चा झाली. जगताप यांनी क्षेत्रीय कार्यालयांच्या स्तरावर वाढत चालेल्या भ्रष्टाचारावर टीका केली. शिवसेनेचे नगरसेवक बाळा ओसवाल यांनी या वेळी अर्थसंकल्पावर "पुण्यातील भ्रष्टाचार कधी थांबेचना, स्मार्ट सिटी कधी होईचना', अशी चारोळी सादर करून सत्ताधाऱ्यांच्या कारभारावर टीका केली. 

पोलिस अधीक्षक संदीप पाटलांची धडक कारवाई; तीन पोलिस बडतर्फ 

जगताप म्हणाले, ""आतापर्यंत राडारोडा उचलण्यासाठी अथवा गटार सफाईसाठी कधी बजेट देण्याची वेळ आली नाही; परंतु मागील तीन वर्षांत सभासदांनी बजेट उपलब्ध करून द्यायची सवय लावली.'' विशाल तांबे म्हणाले, ""सहा मीटरच्या रस्त्यावर 210 नुसार टीडीआर वापरण्याची परवानगी देणार असे जाहीर केले. वास्तविक भाजप सरकारने 2016 मध्ये टीडीआरची पॉलिसी जाहीर करताना सहा मीटरच्या रस्त्यांवर टीडीआर राबवता येणार नाही, असे धोरण आणले. यासाठी धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागणार आहे. मिळकतकरातील चाळीस टक्के सवलत रद्द करून टाकली आहे. महसूल वाढीच्या सगळ्या योजना या तकलादू आहेत. दहा रुपयांत बस प्रवास देण्यास पीएमपीएमएल मान्यता देणार का. याची तूट कशी भरून काढणार.'' 

पुण्यात तब्बल दोन हजार आरसे, तीन हजार नळांची चोरी 

कोण काय म्हणाले ? 
मेट्रो हे भ्रष्टाचाराचे कुरण झाले आहे. या प्रकल्पाच्या कामांचे सब कॉन्ट्रॅक्‍ट दिले गेले आहे. ज्या कंपनीची क्षमता नाही अशा कंपन्यांना हे सब कॉन्ट्रॅक्‍ट कसे दिले. याच्या चौकशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे करणार आहोत. 
- दीपक मानकर 

आकृतिबंधात प्रशिक्षक हे पद नसल्याने महापालिकेच्या क्रीडा प्रबोधिनीमध्ये सध्या विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रशिक्षकच नाही. त्यामुळे नेमणूक करणे बंद केले आहे. या विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहाराची निविदा काढली जाते; परंतु प्रशिक्षक नेमले जात नाही. मानधन पद्धतीने तरी याची नेमणूक करावी. 
- रघुनाथ गौडा 

अंदाजपत्रकातील तरतूद करताना भेदभाव केला गेला. माझ्या प्रभागात केवळ एक कोटी 80 लाख रुपयांची तरतूद केली, तर शेजारच्या प्रभागातील रस्त्याकरिता सुमारे 17 कोटी रुपयांची तरतूद केली. हा दुजाभाव का ? नाला गार्डनकरिता 30 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यापेक्षा नाल्याच्या कडेला सीमाभिंत बांधा. 
- बाळा ओसवाल