आदिवासींच्या प्रश्‍नांसाठी तहसील कार्यालयावर मोर्चा

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 29 जानेवारी 2020

आंदोलकांनी केलेल्या प्रमुख मागण्या

  • जंगलाला कुंपण घालण्याबाबत वन विभागाने सुरू केलेल्या कामाबाबत गावपातळीवर वनहक्क कायद्यांतर्गत स्थापन झालेली समिती व ग्रामसभा यांच्याशी चर्चा करावी. त्यात होणारा निर्णय मान्य करावा. 
  • हाताला काम द्या, रोजगार हमीची कामे सुरू करा. प्रत्येक गावाला सामूहिक वनहक्क द्यावा. 
  • निराधार पेन्शन योजना शासनाने मान्य केल्यानुसार एक हजार रुपयांप्रमाणे देणे सुरू करावे. 
  • विजेचे भरमसाट वाढीव बिल रद्द करावे.
  • सरकारी योजनांचे लाभधारक गावच्या ग्रामसभेत ‘पेसा’ कायद्यानुसार ठरवावे. 
  • आदिवासी भागात रॉकेल नियमित मिळावे, ते बंद करू नये. त्यासाठी पावतीवर असलेली रक्कमच घ्यावी. 
  • ‘१०८’ क्रमांकाची रुग्णवाहिका तळेघर येथे पूर्ववत सुरू व्हावी व तिरपाड येथे नवीन रुग्णवाहिका मंजूर व्हावी. प्राथमिक आरोग्य केंद्रात निवासी डॉक्‍टर असावा.
  • अतिउपसा क्षेत्रात नोंद असलेल्या गावांची शहानिशा करून त्यांची नावे रद्द करावीत.

घोडेगाव - आंबेगाव तालुक्‍यातील आदिवासी विभागातील प्रश्‍नांच्या सोडवणुकीसाठी येथील तहसील कार्यालयावर अखिल भारतीय किसान सभेने आज (ता. २८) सकाळी ११ वाजता मोर्चा काढला. सायंकाळी सात वाजता लेखी आश्वासनानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

या आंदोलनात चारशेहून अधिक महिला व नागरिक सहभागी झाले होते. या वेळी आदिवासी विभागाचे अधिकारी व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी उपस्थित नसल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तहसीलदार रमा जोशी, गटविकास अधिकारी जालिंदर पठारे, कृषी अधिकारी टी. के. चौधरी, सहायक पोलिस निरीक्षक प्रदीप पवार यांनी आंदोलनकर्त्यांबरोबर विविध विषयांवर चर्चा केली.

किसान सभेचे जिल्हाध्यक्ष नाथा शेवाळे, अमोल वाघमारे, अशोक पेकारी, राजू घोडे यांनी आंदोलनकर्त्यांच्या समस्या मांडल्या. या वेळी संजय गांधी निराधार योजनेचे व रॉकेलच्या मागणीसाठीचे अर्ज व मागण्यांचे निवेदन तहसीलदारांना दिले. त्यांनी त्यावर त्वरित कार्यवाही करण्याचे लेखी आश्वासन दिले. त्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Front for Tribal Questions on tahsil office