G-20 Digital Economy : जी-२० डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यगटाची तिसरी बैठक सोमवारपासून पुण्यात

G-20 Digital Economy - पुणे देशात डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर झपाट्याने वाढत असताना यामध्ये डिजिटल अर्थव्‍यवस्था ही अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. याच अनुषंगाने जी-२०च्या पार्श्‍वभूमिवर डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यगटाची तिसरी प्रत्यक्ष बैठक पुण्यात पार पडणार आहे.

यामध्ये डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (डीपीआय) यावर भर दिला जाणार असून डिजिटल व्यासपीठांचा होणारा वापर, त्यातील प्रकार, डिजिटल सुरक्षितता आदींवर चर्चा होणार आहे. अशी माहिती इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे सचिव अल्केश कुमार शर्मा यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

जी-२० या समुहाचे अध्यक्षपद यंदा भारताकडे असून जिटल अर्थव्यवस्था कार्यगटाच्या संदर्भात प्रगती करण्यासाठी पुण्यात १२ ते १४ जून दरम्यान डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यगटाची बैठक होणार आहे. या बैठकीची माहिती देण्याबाबत रविवारी पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले असताना कुमार बोलत होते. या प्रसंगी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे सहसचिव सुशील पाल तसेच पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त विक्रम कुमार उपस्थित होते.

या बैठकीची सुरवात सोमवारी (ता. १२) केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाचे राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांच्या हस्ते डीपीआय शिखर परिषद व प्रदर्शनाच्या उद्घाटनाद्वारे होणार आहे. यावेळी डिजिटल उपाययोजना सामाईक करण्यास इच्छुक असलेल्या देशांसोबत सामंजस्‍य करार केले जातील.

यावेळी कुमार म्हणाले, ‘‘या बैठकीदरम्यान भारताद्वारे तीन प्रमुख गोष्टींवर लक्ष्य केंद्रित करण्यात येणार आहे. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, सायबर सुरक्षा आणि डिजिटल कौशल्य या तीन घटकांवर चर्चा, उपाययोजना, विकसित करण्यात आलेले तंत्रज्ञान, जागृकता यांचा समावेश असेल.

दरम्यान डिजिटल इंडिया जर्नी अंतर्गत भारतात वापरले जाणारे विविध डिजिटल व्यासपीठ जसे की, फास्ट पेमेंट, डिजीलॉकर, मृदा आरोग्य पटर, आधार, ई-नाम कृषीबाजार सारख्या १४ व्‍यासपीठांचे प्रदर्शन आयोजित केले जाणार आहे. सायबर सुरक्षा ही काळाची गरज झाली असून त्यावरील उपाययोजना याचे ही देवाण-घेवाण होणार.

यावर देणार भर -

• - डीपीआय आढावा

• - जनतेच्या सक्षमीकरणासाठी डिजिटल ओळख

• - डिजिटल पेमेंट्स आणि वित्तीय समावेशन

• - न्याय व्यवस्था आणि नियमांसाठी डीपीआय

• - कार्यक्षम सेवा वितरणासाठी डिजिटल दस्तऐवज विनिमय

• - डिजिटल शिक्षण आणि कौशल्य

• - डिजिटल आरोग्य आणि हवामान बदलासंदर्भातील कृतीसाठी डीपीआय

• - डिजिटल कृषी व्यवस्था

• - जागतिक डीपीआय व्यवस्था तयार करणे

‘स्टे सेफ ऑनलाइन मोहीम’ -

सामान्य नागरिक विशेषतः तरुण आणि उद्योजकांना जोडण्यासाठी देशात ‘स्टे सेफ ऑनलाइन’ आणि ‘जी-२० डिजिटल इनोव्हेशन अलायन्स’ (डीपीआयए) या दोन मोहिमा राबविण्यात येत आहेत. डिजिटल व्‍यवहार, उद्योग, सायबर सुरक्षा आदींवर लक्ष केंद्रित करत स्टे सेफ ऑनलाइन ही अत्यंत महत्त्वाची मोहीम असून त्या अंतर्गत दोन लाख १९ हजाराहून अधिक लोकांनी राष्ट्रीय स्तरावरील सायबर प्रश्न मंजुषामध्ये भाग घेतला. तर डीपीआयए अंतर्गत सुमारे अडीच हजार स्टार्टअप्सनी स्‍पर्धेसाठी अर्ज केले. असे कुमार यांनी सांगितले.