पुत्र सांगती दुःख पित्याचे

पुत्र सांगती दुःख पित्याचे
—-----
‘जेन झी’च्या कसोटीवर राजकीय नेत्यांना तावून-सुलाखून सिद्ध करावे लागेल. सत्ताधाऱ्यांची तर या अग्निदिव्यापासून सुटका नाही.
—----
‘जेन झी’मुळे आम्हाला राजकारण करणे अवघड होईल, हे राज्याचे माजी कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांचे विधान बदलत्या वातावरणाची चाहूल टिपणारे आहे. वारेमाप आश्वासने, भावनिक आवाहने आणि टोकदार अस्मितांच्या राजकारणाच्या कुरणात आजवर प्रच्छन्न गुजराण करणाऱ्या सगळ्याच राजकीय धेंडांसाठी तो धोक्याचा इशारा आहे. कारण नव्या पिढीला नेता कोण आहे, त्याचा झेंडा कोणत्या रंगाचा आहे, यापेक्षा त्याच्याकडे आपल्या कोणत्या प्रश्नांवर उत्तरे आहेत, हे जाणून घेण्यात अधिक रस आहे. त्यामुळे ‘जेन झी’च्या कसोटीवर राजकीय नेत्यांना स्वतःला तावून-सुलाखून सिद्ध करावे लागेल. सत्ताधाऱ्यांची तर या अग्निदिव्यापासून सुटका नाही.

पुण्यात महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाच्या अधिवेशनात कोकाटे यांनी नव्या पिढीच्या याच रोखठोक दृष्टिकोनाकडे लक्ष वेधले. त्याच व्यासपीठावर माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी उद्योगपतींना मिळणाऱ्या कर्जसवलतींचा दाखला देत शेतकऱ्यांनाही सवलती देण्याची मागणी केली. ही दोन्ही विधाने परस्परांपासून वेगळी काढता येत नाहीत. उलट ती शेतीच्या सध्याच्या पेचाची दोन टोके दर्शवितात. एका टोकाला कर्ज, उत्पादनखर्च, बाजारभाव आणि उत्पन्नाची अनिश्चितता आहे; दुसऱ्या टोकाला या व्यवस्थेचा हिशेब मागणारी नवी पिढी उभी आहे.

या बदलाची चाहूल पुण्यातच सोमवारी (ता. २४) लागली. साखरेचे दर वाढत असताना ऊस उत्पादकांच्या पदरात त्याचा न्याय्य वाटा का पडत नाही, ऊसबिले थकित का राहतात, वजनकाटे आणि रिकव्हरीच्या व्यवहारात पारदर्शकता का नाही, अनुदानाचा लाभ कुठे अडकतो आणि एकरकमी एफआरपी का मिळत नाही, असे प्रश्न घेऊन शेतकऱ्यांची मुले साखर आयुक्तालयावर धडकली. हा केवळ अनेकांतला आणखी एक अशा धाटणीचा ‘शेतकरी मोर्चा’ नव्हता. या आंदोलनाचा सामाजिक आशय महत्त्वाचा आहे. कालपर्यंत वडील ऊसदरासाठी रस्त्यावर उतरत होते; आज त्यांच्या लेकरांनी एल्गाराचा झेंडा आपल्या खांद्यावर घेतला आहे. ही तरूण पिढी शेतीपासून तुटलेली आहे, असा सोईस्कर समज अनेकदा करून घेतला जातो. वास्तविक शेतीचा तोटा त्यांच्या शिक्षणावर परिणाम करतो, पीक बुडाले की शैक्षणिक शुल्काचा प्रश्न निर्माण होतो, बाजारभाव कोसळला की नोकरीच्या शोधासाठी शहर गाठावे लागते, कर्जाचा डोंगर वाढला की त्याचे ओझे वागवावे लागते. त्यामुळे शेतमालाचा भाव हा केवळ बापाचा प्रश्न आणि रोजगार हा मुलाचा प्रश्न, हा भेद आता राहिलेला नाही. दोन्ही प्रश्न एकाच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या दुखऱ्या नसेवर बोट ठेवतात, हेच शेतकरीपुत्रांच्या या आंदोलनाने दाखवून दिले आहे.

नजीकच्या काळात शिक्षणाला केंद्रस्थानी ठेवून देशभरात उभे राहिलेले तरुणांचे आंदोलनही याच बदलाचे निदर्शक आहे. तरुणांच्या प्रश्नांना त्यातून राजकीय अवकाश मिळत आहे. ऐंशीच्या दशकातील शेतकरी आंदोलनाने ‘शेतीमालाला रास्त भाव’ हा प्रश्न राजकीय व्यवस्थेच्या वेशीवर टांगला. चार दशकांनंतरही तो पूर्णपणे सुटलेला नाही. फरक एवढाच की, त्या काळच्या आंदोलनाचा बाज पूर्णतः वेगळा होता; आजच्या पिढीच्या हातात स्मार्टफोन, डेटा आणि समाजमाध्यमे आहेत. ही पिढी सरकारी आकडेवारी काही सेकंदांत शोधू शकते, जुन्या आश्वासनाचा व्हिडिओ नव्या शेजारी ठेवू शकते आणि नेत्याच्या उत्तरातील विसंगती लाखो लोकांपर्यंत पोहोचवू शकते. त्यामुळे ‘जेन झी’कडे डोकेदुखी म्हणून पाहण्याऐवजी नेत्यांनी तिच्या उद्रेकावर उपायांची फुंकर घालावी. तिच्या अस्वस्थतेला केवळ क्षणिक डिजिटल उठाठेव म्हणून हिणविणे त्यांच्यासाठी धोकादायक ठरेल. प्रश्न विचारणारी पिढी कोणत्याही लोकशाहीची समस्या नसते; प्रश्नांची उत्तरे नसलेली व्यवस्था ही मात्र पायात घर करून राहिलेल्या कुरुपासारखी असते.
—----