building redevelopment
sakal
पुणे - राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकास प्रक्रियेत ‘ना हरकत’ देण्याचा अथवा पुनर्विकासास मान्यता देण्याचा अधिकार निबंधकांना नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने परिपत्रक काढून गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार हा सर्वसाधारण सभेलाच असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
